काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको जेठ २५ गतेको बैठकमा कांग्रेस सांसद् अमरेशकुमार सिंहले व्यंग्यात्मक रुपमा दुइटा संस्था खारेजीको माग गरे। पहिलो, उपसभामुख। दोस्रो, प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति।
राज्य व्यवस्था समितिबारे सिंहको भनाइ थियो- 'यो समिति एक सालदेखि निष्क्रिय छ। संसद् विघटनको बेला मात्रै होइन, सरकार बनेपछि पनि निष्क्रिय छ। त्यो चाहिँदैन भने खारेज गरौँ। त्यो समितिका सदस्यहरुलाई अर्को समितिमा पठाउन म सभामुखलाई आग्रह गर्छु।'
सिंह सोही समितिका सदस्य हुन्। उनले त्यसो भन्नुको कारण विगत आठ महिनादेखि समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। अन्तिम पटक २०७८ असोज २० गते बसेको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे तयार उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो। त्यसयता समितिको बैठक बस्न सकेको छैन नै, अब कहिले बस्छ भन्ने निश्चित पनि छैन।
बैठक रोकिनुको मुख्य कारण हो, समितिको तत्कालीन सभापति शशी श्रेष्ठ मन्त्री बन्नु। अन्तिम बैठक बसेको पर्सिपल्ट अर्थात्, असोज २२ गते नै श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनिन्। समितिको कार्यविधिमै सभापतिले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ। तर, सभापति नै मन्त्री भएपछि समितिको बैठक बोलाउने व्यक्ति भएन। त्यसपछि आफूहरुको समिति निष्क्रिय भएको समितिका सदस्यहरुको भनाइ छ।
तत्कालीन सभापति श्रेष्ठका अतिरिक्त सोही समितिबाट अन्य पाँच जना सदस्यहरु पनि मन्त्री बनेका थिए। जनार्दन शर्मा, महेश्वर गहतराज, दिलेन्द्र बडू, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहाय यादव मन्त्री बन्नुअघि सोही समितिका सदस्य थिए। अहिले शर्मा अर्थमन्त्री; गहतराज युवा तथा खेलकुद मन्त्री; बडू उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री; श्रेष्ठ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र यादव वन तथा वातावरण मन्त्री छन्।
समितिमा तत्कालीन समयमा रहेका २७ सदस्यमध्ये ६ जना मन्त्री भएपछि समितिमा सदस्य संख्या मात्रै घटेन, त्यहाँभित्रको शक्ति संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। आगामी बैठकलाई प्रभाव पार्ने अर्को विषय यो पनि हो। अहिले २४ जना मात्रै सदस्य छन्। तीन जनाको पूर्ति हुन बाँकी छ।
माओवादी केन्द्रकी सांसद् तथा सोही समिति सभापति यशोदा सुवेदी गुरुङ समिति बैठक बोलाउन पहल भइरहेको भए पनि केही प्राविधिक विषयले असर पारेको बताउँछन्। उनका अनुसार, सभापति नभएपछि ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बोलाउन सकिन्थ्यो। तर, ज्येष्ठ सदस्य मीना पाण्डे लामो समयदेखि बिरामी छिन्। त्यसैले उनी आएर समितिको बैठक सञ्चालन गर्न सम्भव छैन।
अर्कोतर्फ, समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन। समितिले पूर्णता नपाएका कारण सभापति चयन गर्न वा बैठक बस्न सान्दर्भिक हुँदैन। 'समितिले पूर्णता नपाइकन ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बस्दा ३० दिनभित्र सभापति चयन गर्नुपर्छ। त्यतिञ्जेल समितिले पूर्णता पाएन भने समस्या हुन्छ। यस्तै यस्तै जरुरी कुरा छन्', सुवेदीले भनिन्।
उनले नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट समितिमा सबै सदस्य पठाइसकिएको बताइन्। 'नेपाली कांग्रेस र जसपाको तर्फबाट सबै सदस्यको नाम आएको छैन', उनले भनिन्, 'उहाँहरुले पनि आफ्नो प्रतिनिधि नहुँदासम्म (बैठक बस्न र सभापति चयन गर्न) हुँदैन भन्नुहुन्छ। प्रतिनिधि छिटो पठाउनुपर्यो भनेर हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ। सम्भवतः यो हप्तासम्ममा होला।'
कारणहरु विभिन्न भए पनि सरकारका गतिविधिमा निरन्तर निगरानी राख्ने र निर्देशनहरु दिइरहने, महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विधेयकमाथि छलफल गरिरहने र विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरु तयार पारिरहने महत्त्वपूर्ण समितिको बैठक बस्न सकेको छैन। जबकि, यसबीचमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको क्षेत्राधिकार र चासो जोडिने कैयौँ घटना भइसकेका छन्।
यसअघि, बारम्बार बैठक बस्ने सक्रिय समितिमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पनि पर्थ्यो। सामान्य अवस्थामा मात्रै होइन, कोरोना संक्रमणको सुरुवाती समयमा भर्चुअल माध्यमबाट समेत बैठक बसेको थियो। तर, ती सबै उहिलेका घटना भएका छन्।
एमालेका सांसद् तथा सोही समितिका सदस्य विजय सुब्बा समितिको बैठक बस्न नसक्नुको दोष सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई दिन्छन्। 'मुख्य जिम्मेवार सभामुख हो। उहाँले समितिहरुलाई कसरी चलाउने भन्ने ध्यानमा राख्न सक्नुभएन', उनले भने, 'राज्य व्यवस्था समिति राज्य सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण ऐन निर्माणको क्रममा विधेयक आउने ठाउँ हुन्। यसलाई सभामुखले ध्यान दिन नसकेको हो।'
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग लगायतका निकाय पर्छन्। ती निकायमाथि निगरानी गर्ने, त्यहाँबाट हुने निर्णयहरुमा आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका काम समितिले गर्दै आएको थियो। यो समिति कतिसम्म शक्तिशाली हो भने, कुनै बेला सेना र प्रहरी नेतृत्वसँग मिलेर स्वार्थकेन्द्रित निर्णय गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै समितिमा झिकाएर त्यसो नगर्न ठाडो निर्देशन दिइन्थ्यो। त्यसका अतिरिक्त समितिका अन्य नियमित कामहरु पनि छँदैथिए। ती सबै प्रभावित भएका छन्।
बैठक नबस्दा सरकार र संसद्प्रति नकारात्मक सन्देश जाने सुब्बाको भनाइ छ। सामान्य मान्छेले सरकार र माननीय भनेर दोष लगाउने भए पनि यस सन्दर्भलाई गहिरिएर हेर्दा अन्तिम उत्तर भनेको सभामुख नै भएको उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
