चार महिनादेखि गुमनाम राज्य व्यवस्था समिति: सभापति मन्त्री बनेपछि बैठक नै बन्द

राजनीति

किशोर दहाल सोमबार, माघ १७, २०७८ १८:२४

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक, फाइल तस्बिर

काठमाडौं– जनताका प्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसद्को चपाउने दाँत मानिन्छन्, संसदीय समितिहरु। त्यसमा पनि केही समितिहरुको भूमिका विशेष महत्त्वको हुने गर्छ। तिनैमध्येको एक हो, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति। तर, यही समिति अहिले सर्वाधिक निष्क्रिय छ।

समितिको बैठक बस्न नसकेको चार महिना भइसकेको छ। प्रभावशाली यो समितिको बैठक महिनौंसम्म बस्न सकेको त छैन नै, कहिले बस्ला भन्ने आकलन गर्ने अवस्था पनि छैन। माओवादी केन्द्रकी सांसद् तथा समिति सदस्य यशोदा गुरुङ सुवेदी भन्छिन्, ‘अरु समिति फाट्टफुट्ट यसो चलेको जस्तो देखिन्छ। तर, राज्यव्यवस्था समिति त पूरै निष्क्रिय भयो।’

पछिल्लो पटक गत असोज २० गते राज्यव्यवस्था समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसदिनको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे तयार उपसमितिको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो। तर, पर्सिपल्ट अर्थात् असोज २२ गते नै समिति सभापति शशी श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बनिन्।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठ मात्रै होइन, वर्तमान मन्त्रिपरिषद्‌मा श्रेष्ठबाहेक नै पाँच जना सदस्यहरु जनार्दन शर्मा, महेश्वर गहतराज, दिलेन्द्र बडू, राजेन्द्र श्रेष्ठ र रामसहाय यादव पनि मन्त्री बनेका छन्। परिणामतः कुनै बेला २७ सदस्यीय समितिमा अहिले २१ जना मात्रै बाँकी छन्। मुख्यतः सभापति नभएका कारण समिति बस्न नसकेको हो। ‘सभापति नभएपछि स्वभाविक रुपमा समितिको नेता पनि भएन। समितिकै नेता नभएपछि बैठकको आयोजना पनि हुनसकेन’, एमाले सांसद् तथा सोही समितका सदस्य दामोदर भण्डारी भन्छन्।

समितिको कार्यविधिमा सभापतिले बैठक बोलाउने व्यवस्था छ। कोरोना महामारीका कारण भौतिक रुपमा बैठक बस्न त अहिले मुस्किल नै देखिन्छ। तर, समिति ठीकठाक अवस्थामा हुन्थ्यो भने अघिल्ला वर्षमा जस्तै ‘भर्चुअल’ विधिबाट बैठक बस्न सक्थे।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई अन्य समितिको तुलनामा शक्तिशाली मानिन्छ। यसको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग लगायतका निकाय पर्छन्। ती निकायमाथि निगरानी गर्ने, त्यहाँबाट हुने निर्णयहरुमा आवश्यक निर्देशन दिने लगायतका काम समितिले गर्दै आएको थियो। यो समिति कतिसम्म शक्तिशाली हो भने कुनै बेला सेना र प्रहरी नेतृत्वसँग मिलेर स्वार्थकेन्द्रित निर्णय गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीलाई नै समितिमा झिकाएर त्यसो नगर्न ठाडो निर्देशन दिइन्थ्यो।

समितिका अन्य नियमित कामहरु पनि छँदैथिए। ती सबै प्रभावित भएका छन्।

‘समितिहरुमा विधेयकहरु खासै छैनन्। सरकारले नयाँ विधेयक ल्याएको पनि छैन। समिति चलिरहेको भए ल्याउँथ्यो कि के गर्थ्यो’, सुवेदी भन्छिन्, ‘अहिले जनताको दैनिक सरोकारका विषयहरुमा छलफल हुनसकेको छैन। यसबीचमा बाढी पहिरो, प्राकृतिक प्रकोप, महिला हिंसाका घटना भए, अन्य महत्त्वपूर्ण घटनाहरु पनि भएका छन्। यस्ता विषयहरुमा समितिले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्थ्यो। अहिले समिति नचल्दा त्यस्ता काम पनि रोकिएका छन्। त्यसरी रोकिनु राम्रो होइन।’

सभापति नै मन्त्री बनेपछि समिति सञ्चालनका लागि अन्य विकल्पहरुको खोजी भएको छैन। सभापति चयन नहुँदा ज्येष्ठ सांसदको रुपमा मीना पाण्डेले केही समय बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन्। अहिले पनि कतिपय सांसद्हरु ज्येष्ठ सांसदबाट बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन्, तर त्यो उपाय पनि अपनाइएको छैन।

विकल्पहरुको खोजी नहुनुमा इच्छाशक्तिलाई कारण मान्छन्, भण्डारी। ‘समिति सभापति चयन गर्ने कुरा सरकारको इच्छाशक्तिमा पनि भर पर्छ। सत्तापक्ष गैरजिम्मेवार भएका कारणले समितिको बैठक बस्न नसकेको हो। इच्छाशक्ति नभएपछि विकल्पको खोजी पनि भएन’, उनी भन्छन्, 'सभापति त सम्बन्धित समिति सदस्यहरुबाटै चयन गर्ने हो। सरकारको अग्रसर र जवाफदेही नहुँदा समिति नेतृत्वविहीन भएको छ।’

अहिले समितिहरु पुनर्गठनको कुरा पनि चलिरहेको छ। सांसद् सुवेदी पुनर्गठन नभइकन सभापति चयन हुनु उचित नहुने ठान्छिन्। ‘खालि भएको स्थान संसद् बैठकबाट पूर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई एमालेले अवरुद्ध गरेको गर्‍यै छ। अजेन्डामा यो विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भन्ने त छ। तर, संसद् नखुलि त्यो सम्भव भएन। त्यसका लागि पनि सबै पार्टीले सांसदको सूची पनि दिनुपर्‍यो। दलको सहभागिता अनुसार समितिमा प्रतिनिधित्वको प्रतिशत मिलाउनुपर्छ। विभिन्न समितिमा अदलबदल गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनी भन्छिन्, ‘समितिले पूर्णता पायो भने ज्येष्ठ सदस्यको नेतृत्वमा बैठक बस्न सकिन्थ्यो। अहिले त त्यसका लागि पनि पहल हुनसकेको छैन।’

शक्तिशाली राज्य व्यवस्था, यस्ता छन् काम, कर्तव्य र अधिकार
संसदीय समितिहरुमध्ये सम्भवतः सबैभन्दा शक्तिशाली समिति राज्य राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति हो। किनभने यसको कार्यक्षेत्रभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग र निर्वाचन आयोग पर्छन्। मुलुकमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गरेर अघि बढेको शान्ति प्रक्रियाबाट भए गरेका कामकारबाहीहरु पनि यो समितिको क्षेत्राधिकारमा पर्छन्।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम १७५ मा उल्लेख भए बमोजिम समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार यसप्रकार छन्ः

१. समितिको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने मन्त्रालय, आयोग र निकायसँग सम्बन्धित विधेयक उपर दफावार छलफल गरी सो सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्ने।

२. मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको नीति तथा कार्यक्रम, स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन र अरू यस्तै क्रियाकलापको मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र समुचित टिप्पणी, सिफारिस र निर्देशन सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने।

३. मन्त्रालय, विभाग र अन्तर्गतका निकायको राजस्व र व्ययसम्बन्धी अनुमानको जाँच गरी वार्षिक अनुमान तयार गर्ने तरिका, वार्षिक अनुमानमा निहित नीतिको सट्टा अपनाउन सकिने वैकल्पिक नीति र वार्षिक अनुमानमा रहेको रकममा के कति किफायत गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र आफ्नो राय सहितको वार्षिक प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने।

४. मन्त्रीले सरकारको तर्फबाट बैठकमा समय–समयमा दिएका आश्वासनलाई पूरा गर्न नेपाल सरकारद्वारा के–कस्ता कदम उठाइएका छन् सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने।

५. विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निकायको सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्ने।

६. सभाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार अन्तर्गत बनाइएको नियम संविधान, सम्बन्धित ऐन, प्रचलित कानुन बमोजिम बनेको छ वा छैन र सरकारद्वारा प्रचलित ऐन, नियम अनुरुप काम भए गरेको छ वा छैन भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिने।

७. सरकारद्वारा समय–समयमा गठन हुने छानबिन आयोग/समिति र जाँचबुझ आयोग/समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अनुगमन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक राय, सल्लाह र निर्देशन दिने।

८. मन्त्रालय, विभाग र अन्य निकायबाट सम्पादन भएका कामको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिने।

९. बैठकले सुम्पेको अन्य काम गर्ने।

१०. समितिको सिफारिसमा सभामुखबाट अनुमोदित बजेट र कार्यक्रमको अधीनमा रही आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।