काठमाडौं- बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै सहयोगमा अनधिकृत व्यक्तिहरु अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरेको र उनीहरुले करको दरमा परिवर्तन गरेको घटनालाई लिएर संसदीय छानबिन समिति गर्न एमालेले माग गरेको छ।
मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री शर्माले यस प्रकरणमा स्पष्टीकरण दिएपछि एमालेका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका हुन्।
'यति कुरा गम्भीरतापूर्वक आइसकेपछि सभामुख महोदयको अग्रसरतामा एउटा संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। ठीक छ, उहाँ (अर्थमन्त्री) ले दाबी गर्नुभएको छ होइन भन्ने। हामीले हो भनेका छौँ। ठीक छ, छानबिन गरौँ। छानबिनले रिपोर्ट देला। उहाँ सही साबित हुनुभएछ भने हामी यी कुराहरुबाट ब्याक हटौँला। त्यसैले एमालेको अडान हो। संसदीय छानबिन समिति गठन होस्। यो सदन त्यसपछि मात्रै अगाडि बढ्छ', भट्टराईले भने।
भट्टराईले बजेट निर्माणमा सेटिङ भएको विषयमा आफूहरुलाई पहिल्यै आशंका रहेको बताए। बजेट बनाउँदाखेर खासखास घरानाका व्यक्तिसँग बसेर परामर्श गरेर उनीहरुको हितमा बजेट बनाइएको थियो भन्ने उनको भनाइ थियो।
'दुनियाँमा कहाँ यस्तो चलन छ, आफ्ना करका दरहरु तय गर्ने अनाधिकृत व्यक्ति, राष्ट्रले नचिनेका व्यक्तिहरु, मन्त्रालयले नचिनेका मान्छेहरु, राति पसेर करका दरहरु उनीहरुले जे भन्यो, त्यो अनुसार गरिन्छ? योभन्दा देशप्रतिको गद्दारी अरु के हुन सक्छ?', उनले भने।
भट्टराईले जेठ १४ गते रातिको बेलामा अर्थ मन्त्रालयको बजेट बनाउने ठाउँमा सीसीटीभीको फुटेज ल्याएर आफूहरुलाई सार्वजनिक रुपमा देखाउन भनेका थिए। 'अर्थमन्त्रीले होइन भन्नुभएको छ। हो भन्न त उहाँले मिल्दै मिल्दैन। उहाँले होइन भन्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई थाहै थियो। यसमा जवाफ के आउँछ भन्ने कुरा। दुनियाँमा कहिल्यै पनि बदमासी गर्नेहरुले हो भनेको रेकर्ड छैन। इतिहासमा त्यस्तो हुँदैन', उनले भने।
त्यसअघि बोलेका मन्त्री शर्माले भने अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताको विषयलाई अत्यन्त भ्रामक, कपोलकल्पित र झुटा कथा बनाइएको बताएका थिए। 'म खण्डन र खारेज गर्न चाहन्छु', उनको भनाइ थियो।
मंगलबारको बैठकको सुरुवातमा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थमन्त्रीले अपराध गरेको भन्दै राजीनामा मागेका थिए। 'करको विषय निकै गोपनीय विषय हो। राष्ट्रिय सुरक्षा जस्तै विषय हो। राष्ट्रिय स्वार्थको विषय हो। यस्ता गोपनीयता बाहिर सार्वजनिक गर्ने र साँठगाँठ र मिलेमतो गर्ने जस्ता कुराहरु गम्भीर अपराध मानिन्छ। यसबारेमा छानबिन हुनुपर्छ। र संसद्ले यसबारेमा कदम चाल्नुपर्छ। यसको जवाफ चाहन्छौँ। मन्त्रीले नैतिक रुपले त्यो पदमा बस्न मिल्दैन भन्ने लाग्छ', उनले भनेका थिए।
त्यसअघि उनले आफूमाथि गम्भीर प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री त्यो पदमा बस्न सक्षम हुनुहुन्छ? लायक हुनुहुन्छ? भन्दै प्रश्न सोधेका थिए। उनले संसद्लाई जवाफ चाहिने बताए। 'यति गम्भीर प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीले यसको जवाफदेही लिनुपर्छ कि पर्दैन। केवल अर्थमन्त्रीको विषय हो कि के हो? यसको जानकारी संसद्लाई चाहिन्छ', उनले भनेका थिए।
एमालेको तर्फबाट सोमबारको बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले पनि अर्थमन्त्रीले राष्ट्रघात गरेको बताएका थिए। पाण्डेले भट्टराईलाई जोड्दै भने- 'हामीले कुरा उठाएपछि अर्थमन्त्रीले संसद्लाई स्पष्ट पार्नुभएन। यो निकै आपत्तिजनक कुरा हो।'
पाण्डेले बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने अघिल्लो दिन अर्थमन्त्रीबाहेक अरुलाई टेलिफोनको अधिकार समेत नदिइने र कर्मचारीको फोन समेत लक गरेर राखिने भन्दै अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशप्रति आपत्ति जनाएका थिए। पाण्डेको सम्बोधनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सो विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
