अनशनस्थलमा निहारिका (बायाँबाट तेस्रो)
काठमाडौं— निहारिका राजपुतले गएको शनिबार माइतिघर मण्डलमा अनशन सुरु गरिन्। उनीसँगै २१ महिनाका छोरा पनि थिए।
दिनभर सञ्चारकर्मी र सहयोगी मात्र नभएर रमितेको पनि भिड लाग्यो। प्रहरी आसपास नै थिए। त्यही भिडको कारण प्रहरी मुकदर्शक मात्र भए।
तर, जब रात पर्यो, न त्यहाँ सञ्चारकर्मी र सहयोगी थिए, न त रमिते नै। प्रहरीले राति ९ बजे त्यहाँबाट उठाएर वसन्तपुरमा छाडिदिए। अहिले उनी वसन्तपुरमा नै अनशन बसेकी छिन्।
निहारिका कमजोर भइसकेकी छिन्। २१ महिनाका बालक भोकाएर बेलाबेला आमाको दूध खान खोज्छन्। तर, उनी उठ्न सक्दिनन्। उनीसँगै अधिकारकर्मी जस्मिन ओझा र देवकुमार शर्मा पनि अनशन बसेका छन्।
आफू बलात्कृत भएको भन्दै बलात्कारीलाई कारबाहीको माग राखेर निहारिका अनशन बसेकी हुन्। आफ्नो छोरा बलत्कारकै कारण जन्मिएको उनले बताएकी छिन्।
निहारिकाको घर जलेश्वर–९ महोत्तरीमा पर्छ। उनी घरकी कान्छी छोरी हुन्। मध्यम आयस्तर भएको परिवार भएको कारण खान लगाउन दुःख थिएन।
उनी एसईईपछि थप अध्ययनका लागि धनुषाको जनकपुर गइन्। उनको परिवारका सदस्य पनि जनकपुर बस्दै आएका छन्। कक्षा ११ मा होटेल म्यानेजमेन्ट लिएर पढ्दै थिइन्। ‘व्यवस्थापन पढेर राम्रो जागिर गर्ने सपना थियो,’ उनी भन्छिन्।
२०७६ कात्तिकमा गृहकार्य गर्नका लागि उनी साथीको घर गइन्। सँगै बसेर गृहकार्य गर्न लाग्दा साथी बाहिर गइन्। साथीका दाइ शिवराज श्रेष्ठ त्यहीँ थिए। कोठामा एक्लै गृहकार्य गरिराखेको बेला शिवराजले आफूलाई बलात्कार गरेको निहारिकाको आरोप छ। त्यतिबेला उनी १७ वर्षकी थिइन्।
बलात्कार गर्नुअघि लट्ठ बनाउने औषधि खुवाएको उनको दाबी छ। बलात्कार भएको १४औँ दिनमा नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी दिएको उनले बताइन्। परिवारका सदस्य र आफन्तलाई पनि आफूमाथि बलात्कार भएको बताइन्। ‘तर, कसैले मेरा कुरामा चासो देखाएनन्। मेडिकल जाँच गराउँदा पेटमा गर्भ रहेको थाहा भयो,’ उनले भनिन्, ‘बलात्कार गर्नेका परिवारले गर्भ तुहाउन धम्की दिए। तर, मैले मानिनँ।’
२०७७ भदौ ५ गते उनले छोरालाई जन्म दिइन्। उनले उजुरी गरेपछि प्रहरीले जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा चलाइदिएको थियो। छोरा जन्मिएपछि पनि उनी न्यायको प्रतीक्षामा नै थिइन्। तर, २०७८ माघ २४ गते अदालतले शिवराजको पक्षमा फैसला ग¥यो। सहमतिमा सम्बन्ध राखेको भन्दै जिल्ला अदालतले शिवराजलाई सफाइ दिएको थियो।
निहारिकाले नै प्रहरीमा दिएको सुरुका दुई वटा निवेदनमा ‘श्रीमान् श्रीमती’ लेखिएको भन्दै अदालतले त्यसलाई पनि फैसलामा उल्लेख गरेको छ। उनले बलात्कारको जाहेरीअघि एकपटक ‘जीवनरक्षा गरी पाउँ’ भनेर र अर्कोपटक ‘हक अधिकार दिलाइपाउँ’ भनेर दिएको निवेदनमा ‘श्रीमान् श्रीमती’ उल्लेख भएको फैसलामा भनिएको छ।
तर, शिवराजले दिएको बयानमा भने आफूहरू श्रीमान्–श्रीमती भएको उल्लेख छैन। उनले निहारिकालाई ‘साथी’ बताएका छन्। आफूहरू फरक कलेजमा पढ्ने गरेको र साथी मात्र भएको उनको बयानमा उल्लेख छ। उनले बलात्कारको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
अदालतले शिवराजलाई सफाइ दिएपछि त्यो फैसलाले उनलाई ठूलो बज्रपात पर्यो। ‘त्यो फैसलापछि यो राज्य बलात्कारीको पक्षम रैछ भन्ने लाग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि मैले आफनो र बच्चाको न्यायको लागि चुप नबस्ने निर्णय गरेँ।’
उनी महिला अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरूको सम्पर्कमा पुगिन्। न्यायको लागि धेरैतिर हारगुहार गरिन्। उनलाई सहयोग गरिरहेकी अधिकारकर्मी जस्मिन ओझाले निहारिकाको पक्षमा रहेका प्रमाण नष्ट गरिएको बताएकी छिन्। उनीहरूले न्यायका लागि महिला आयोगदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म धाए। सबैतिरबाट आश्वासन मात्र पाएको ओझा बताउँछिन्।
तर, हारगुहार मात्र गरेर निहारिका चुप बसिनन्। उनले गएको फागुन १२ गते जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरिन्। उक्त मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ।
तर, मुद्दाको पेसी उच्च अदालत जनकपुरले चार महिनासम्म पनि नतोकेको भन्दै उनी अनशन बस्न थालेकी हुन्। उनले आफ्नो बच्चाको डीएनए जाँच गर्नुपर्ने, बलात्कारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेलगायत माग राखेकी छिन्।
निहारिका साथीसँग काठमाडौं बस्दै आएकी छन्। तीन वर्षसम्म उनले आफूलाई बलात्कार भएको भन्दा कसैले नसुनेको बताएकी छन्। ‘न्यायको लागि तीन वर्षसम्म धेरैतिर दौडधूप गरेँ। कतै न्याय नपाएपछि सडक रोजेको हुँ। यो मेरो लागि अन्तिम विकल्प हो,’ उनले भनेकी छन्।
काखमा बच्चा बोकेर जिल्ला अदालतको अन्तिम फैसला कुरिरहँदा न्यायाधीशहरुले आफ्नो बच्चा नदेखेको उनी बताउँछिन्। उच्च अदालतले चार महिनासम्म पेसी नतोक्दा आफू र आफ्नो बच्चा मर्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै उनले दुखेसो व्यक्त गरिन्। उनले भनिन्, ‘म र मेरो बच्चा मर्ने अवस्था आइसक्यो। न्यायलयले मेरो मृत्यु चाहेको हो?’
मुद्दालाई सुरुदेखि नै कमजोर बनाइएको भन्दै उनले अब पुनः अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनको माग छ। ‘फितलो अनुसन्धान गर्ने प्रहरी प्रशासन, प्रहरी अधिकृतहरू, काखको बच्चालाई मतलबै नगरी फैसला गरिदिने न्यायाधीश पनि अनुसन्धानमा तानिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘२१ महिने बच्चाको लालनपालन, हेरचाह, स्वास्थ्योपचार, शिक्षा आदि आधारभूत कुरा राज्यले सुनिश्चित गरिदिनुपर्छ।’
न्याय नमिलेसम्म अनशन नतोड्ने उनले बताएकी छिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
