काठमाडौं- ‘सरकार फेरियो, मानिसहरु फेरिए, मन्त्री फेरिए, तर मलको कथा जहिले पनि उस्तै रह्यो।’
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसद गगन थापाले सत्ता परिवर्तन भए पनि किसानको दैनिकी र कथाव्यथामा परिवर्तन नआउने प्रवृत्तिप्रति आक्रोश भावमा भनेका थिए।
बुधबार विनियोजनक विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल थियो। त्यसक्रममा कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका थापाले सरकारप्रति पनि असन्तुष्टि पोखे। सरकारले समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेकोमा लज्जाबोध गर्नु पर्ने टिप्पणी गरे।
‘मल दिन्छौं भनेर दायित्व लिएर आउँछौं, हामीलाई लज्जा हुनुपर्छ,’ उनले भने। हरेक वर्ष किसानका कथा र सरकारको तयारी उस्तै रहेको उनको भनाइ छ।
‘यो अहिलेमात्र भएको हैन। गएका सालहरूमा पनि मनसुन राम्रो भयो, तर मलअभावले हामीलाई ठूलो घाटा भयो’ उनले भने,‘अघिल्ला वर्षहरूको पत्रिका पल्टाएर हेर्यौं भने मलका कथा, छलफल यस्तै रहेको छ।’
बुधवारमात्र कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले रासायनिक मलको पछिल्लो अवस्थाबारे एक विज्ञप्ति जारी गरेका थियो। उक्त वक्तव्यमाथि टिप्पणी गर्दै थापाले भने, ‘वक्तव्य आउँछ, मल आउँदैन। रोएका किसानको फोटो आउँछ, किसानहरू लाईनमा बस्छन्, तर मल आउँदैन।’
उनले आफ्नै सरकारको मल नीतिमाथि संशय व्यक्त गरे। हुन त उनले मलको प्राविधिक पक्ष तथा नेपालको आवश्यकताका बारेमा स्पष्ट पारेका थिए।
उनका अनुसार मल चीनमा करिब ३९४ केजी प्रतिहेक्टर, भारतमा १९४ केजी प्रतिहेक्टर र नेपालमा करिब ८७ केजी प्रतिहेक्टर प्रयोग हुन्छ। भने, ‘प्रविधिक हिसाबले हामीलाई चाहिने १२ लाख ९७ मेट्रिक टन हो। तर अहिले हामीलाई करिब ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन अत्यावश्यक छ। जेठ र असारमा करिब २ लाखदेखि ३ लाख मेट्रिक टन चाहिन्छ।’
तर कृषि मन्त्रालयको पछिल्लो विज्ञप्तिअनुसार असार मसान्तसम्ममा करिब १ लाख ९२ हजार टन मल आउनेछ। त्यस्तै मौज्जात ७ हजार टन छ। २० हजार आउनेक्रममा छ।
यस्तो अवस्थामा दिनको २ हजार टनभन्दा बढी मल आउन नसक्ने उल्लेख गर्दै थापाले यो वर्ष पनि किसानले मलको समस्यामा सदाझैं झेल्नुपर्ने दाबी गर्छन्।
त्यसका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीनरुपमा कार्ययोजना बनाएर मलको समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। दीर्घकालीन रुपमा कारखाना खोल्ने वा अन्य विकल्पबारे सोच्नुपर्ने उनले बताए।
तर अहिलेका लागि न्यूनतम परिणाम तोकेर प्रत्येक महिना आयात गरे अहिलेको अभावलाई सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
प्रतिपक्षीको व्यंग–मन्त्री निर्वासित हुने आशंका छ
मलकै विषयमा संसदमा बोल्ने प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले भने कृषिमन्त्रीप्रति व्यंग गरे।
एमाले सांसद योगेश भट्टराईले बालीलगाउने बेलामा मलको प्रबन्ध गर्न सरकारले नसकेको बताए। वर्तमान कृषिमन्त्री मल आयातका लागि भारत गएको विषयमा व्यंग गर्दै उनले कृषिमन्त्रीकै खोजी गर्नुपर्ने बेला भएको बताए।
‘आज बाली लगाउने बेला भएको छ। मल छैन,’ उनले भने, ‘मल खोज्न कृषिमन्त्री भारततिर जानु भएको छ। कहाँ पुग्नु भयो। उहाँको हालखबर के छ। मल आउँछ कि आउँदैन। मल नपाएर कृषिमन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुनुहुने पो हो कि भन्ने आशंका छ।’
कमिसनको खेलमा सरकार रहेकाले मल नआएको टिप्पणी उनले गरे। भने, ‘मल आउँछ, तर मल ल्याउन खोजिएको छैन। मलमा माल खोजेको छ यो सरकारले।’
माओवादी केन्द्रकी सांसद पूर्णाकुमारी सुवेदीले रासायनिक मलको विकल्पको रुपमा अन्य मलको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्,‘रासायनिक मलको विकल्पको रुपमा अन्य मलको व्यवस्था गरेर जान सक्छौं। त्यसतर्फ सरकारको ध्यान दिनुपर्छ।’
संसद बैठकमै सांसदका यस्ता भनाइले कृषि प्रधान देशमा कृषिका आधारभूत पदार्थ(मल, बीउ) को स्थिति कस्तो छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ। खासगरी यो विषय किसानलाई अत्यन्त जरुरी रहेको समय अर्थात् मनसुनको समयमा बहसमा आउछ। अन्य समयमा यसबारे कसैले आवाज उठाएको पाइदैन।
कृषि सामग्री लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङलगायतका संस्था छन्, जसको काम नै यस्ता आधारभूत कृषि तथा अन्य सामग्रीको समयमै प्रबन्ध गर्नु हो। तर यी कार्यमै यी निकाय मूकदर्शकजस्तै देखिएका छन्।
कृषि मन्त्रालय नै भन्छ–रासायनिक मलको आशातित आपूर्ति हुन सकेन
मल अभावको बहस जारी रहेकै बेला कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी औपचारिकता निर्वाह गरेको छ। जारी ‘रासायनिक मलको आपूर्ति अवस्थाबारे जानकारी’ विज्ञप्तिमा मलको आपूर्ति प्रकृया र मूल्यमा आएको परिवर्तनले किसानसामु समयमा आशातित रासायनिक मलको उपलब्धता हुन नसकेको बताएको छ।
यस्तै सरकारले अब ‘जीटुजी’ माध्यमबाट मल आयात गर्ने बताएको छ। यो प्रक्रियाबाट आगामी ५ वर्षमा ५ लाख ६५ हजार मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख ७० हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद सम्झौता गरेको छ।
सम्झौता अनुसार यस आर्थिक वर्षमा १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद प्रकृया अगाडि बढाइएको छ। सम्झौतालाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारका तर्फबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई तोकिएको छ।
त्यस्तै, सरकारले योभन्दा अगाडि तोकिएको समयमै मल उपलब्ध नगराउने आपूर्तिकर्ताहरुको ठेक्का रद्ध गर्ने प्रकृया अगाडि बढाइएको बताएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हाल मलको उपलब्धताको अवस्था यस्तो रहेको छ–
साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडले खरिद गरेकोमध्ये २० हजार मेट्रिक टन डीएपी प्राप्त भइरहेको छ र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया जेठ अन्तिममा प्राप्त गर्न सुरु हुने।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्नेमध्येको ३० हजार मेट्रिक टन युरिया असारको दोस्रो हप्ताबाट प्राप्त हुन सुरु हुने, २० हजार मेट्रिक टन डीएपी असार दोस्रो हप्ताबाट र २० हजार मेट्रिक टन डीएपी असार अन्तिम हप्तादेखि प्राप्त हुन सुरु हुने।
त्यस्तै जीटुजी माध्यमबाट भारतबाट मल खरिदअन्र्तगत ५० हजार मेट्रिक टन युरिया र ३० हजार मेट्रिक टन डीएपी असार मसान्तसम्ममा प्राप्त हुने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
