जनकपुर– जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ( लोसपा) का नेता विगतको समीक्षा गरी फर्किन चाहे आफुहरु स्वागत गर्न तयार रहेको बताएका छन्। जनकपुरधाममा बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष यादवले भने, 'विगतको समीक्षा गरी पुनःपार्टी एकता गर्न लोसपाका नेता आउनुभयो भने हामी हृदयदेखि नै उहाँहरुलाई स्वागत गर्न तयार छौँ।'
फुटेर होइन जुटेर जानु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यादवले भने, 'हामी उहाँहरुलाई विगतको समीक्षा गरी एकतालाई फर्किन आग्रह गर्दछौँ। हिजो पार्टी किन फुटाइयो? विभाजनले कसलाई फाइदा भयो ? त्यसको समीक्षा गर्नु जरुरी छ।'
पार्टी विभाजनबाट लोसपाका नेताहरुलाई कुनै फाइदा नभएको पनि यादवले टिप्पणी गरे।
'पार्टी विभाजनको कुनै औचित्य थिएन्, यसबाट उहाँहरुलाई त फाइदा भएन्। त्यसैले यी कुराको समीक्षा गरी उहाँहरु आउनुभयो भने हामी खुल्ला हृदयले स्वागत गर्न चाहन्छौं। हामी खुल्ला छौं,' यादवले भने।
लोसपालाई सरकारमा सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ, यदी लोसपा सरकारमा आयो भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ? भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा अध्यक्ष यादवले भने, 'लोसपा सरकारमा आयो भन्ने हामी स्वागत गर्छौँ, सहयात्रा गरेर अघि बढ्छौँ।'
पाँच दलीय गठबन्धन आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि कायम रहने जिकिर गर्दै यादवले लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन गठबन्धनलाई अझै कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
'गठन्धन गर्दा कुनै दललाई कहिलेकाहीँ घाटा हुन्छ, कहिले नाफा हुन्छ,' उनले भने, 'सिटको नाफा र घाटाको हिसाब गरेर गठबन्धन गर्ने होइन, मुख्य त लोकतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक सङ्कटको निकास र लोकतन्त्रको मजबुतीका लागि गठबन्धन गरेर जाने हो । त्यसैले तत्काल पाँच दलीय गठबन्धन भत्किदैन्, अझै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायम रहन्छ।'
नागरिकताको आभावमा ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक मताधिकारबाट बञ्चित भइरहेको भन्दै उनले अहिलेकै प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट नागरिकतासम्बन्धि विद्येयक पारित गरी नागरिकताविहिनलाई नागरिकता उपलबध गराउनुपर्ने बताए।
सरकारले ल्याएको सङ्घीय निजामति ऐनको विधेयक लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ।
जनसङ्ख्याको आधारमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पुनःनिर्धारणको माग गर्दै अध्यक्ष यादवले जनगणनाअनुसार तराई–मधेशको जनसङ्ख्या ५३ प्रतिशत पुगेकाले सोही अनुपातमा तराई मधेशका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
