काठमाडौं– महन्थ ठाकुर नेतृतवमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)सरकारमा सहभागी हुने चर्चा सुरु भएको छ। सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनका लागि लोसपाले मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफ्ना माग समेटेर ११ बुँदे ज्ञापनपत्र पनि बुझाएको छ।
महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र शरदसिंह भण्डारीसहितको टोली बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष संविधान संशोधन, नागरिकता विधेयक संसद्बाट पारित गर्ने र मधेश/थारुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तामाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लगायतको माग राखेको छ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको सरकार बहुमत गुमाएर संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार निर्माण हुँदा उपेन्द्र यादव नेतृत्वमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीको एउटा समूहको नेतृत्व गर्दै ठाकुरले ओलीलाई साथ दिएका थिए।
ओलीले उपधारा ५ अनुसारको सरकार निर्माणको दाबी गर्ने क्रममा महन्थ खुलेर ओली पक्षमा लागेका थिए। यही विवादले जसपा विभाजन हुन पुग्यो।
विभाजन भएर लोसपा निर्माण भएसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो। सरकार बनेपछि विश्वासको मत लिनेक्रममा लोसपाले पनि देउवालाई नै मत दिएको थियो। तर, लोसपा सरकारमा सहभागी भएको थिएन।
पछिल्लोपटक शनिबार महन्थ र प्रधानमन्त्री देउवाले भेट गरेसँगै लोसपा सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलेको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले ठाकुरलाई दुई मन्त्री र उपसभामुख लिन आग्रह गरेका बताइएको छ। ठाकुरले पार्टीको कार्यकारिणी परिषद्को बैठक चलिरहेकाले पुन: छलफल गर्ने भन्दै त्यसदिन बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए।
तर, मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका नेता शरदसिंह भण्डारीले मंगलबारको भेटमा सरकार सम्बन्धी कुनै पनि कुरा नभएको बताए। ‘हामीले हाम्रा मागहरु प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छौं’, उनले भने, ‘सरकारमा जाने विषयमा कुनै कुरा भएको छैन।’ सरकारमा सहभागी हुनेभन्दा पनि सरकारलाई सर्मथन गरेर विश्वासको मत दिएकाले आफूहरुले आफ्नो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई राखेको उनले बताए।
लोसपाका अर्का नेता लक्ष्मणलाल कर्णले पनि मंगलबारको छलफलमा सरकारमा सहभागी हुनेबारे कुनै छलफल नै नभएको बताए। ‘हामीहरूले हाम्रो विगतदेखिकै माग संविधान संशोधनदेखि झुटा मुद्दाहरु फिर्ता लिनेसहित ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छौं’, उनले भने, ‘हाम्रो मागमा प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहेको पाएका छौं।’
उनले सरकारमा सहभागी हुने चर्चा निकै छ नि? भनेर सोधिएको प्रश्नमा उनले यसलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमले चलाएको हल्ला मात्र भएको दाबी गरे। ‘सञ्चारमाध्यमले नै मन्त्री बनाउने अनि नबनाउने गर्नु भएको छ’, कर्णले भने, ‘अहिले यो विषयमा पार्टीभित्र पनि कुनै छलफल भएको छैन।’
नागरिकता विधेयक बजेट पारित भएपछि अघि बढाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएको कर्णले बताए। वर्षौंदेखि नागरिकताको समस्या समाधान नभएकाले आफूहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकाले अब छिट्टै पारित हुने विश्वास रहेको कर्णले बताए।
प्रधानमन्त्रीले नागरिकता विधेयक अघि बढाउने, मधेश/थारुहट आन्दोलनमा मुद्दा लागेकाहरुको मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया सुरु गरेमा आफूहरु सरकारमा सहभागी हुनसक्ने लोसपा नेताहरुले भनेका थिए। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले सभामुख अग्नि सापकोटासँग पनि बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफलमा नागरिकता विधेयक र उपसभामुख निर्वाचनका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। त्यस्तै, संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र लेखा समितिको सभापतिको विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो। लोसपा सरकारमा सहभागी नहुने हो भने उपसभामुख, राज्य व्यवस्था वा लेखा समितिको सभापति लिने विषयमा पनि छलफल हुनसक्ने प्रस्ताव बालुवाटारले राखेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
