अघिल्ला जनप्रतिनिधिले गरेको अनियमितता छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन

समाचार

रासस मंगलबार, जेठ २४, २०७९ ०७:२४

खोटाङ– दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गरेका विकासे योजना तथा कार्यक्रममा अनियमितता भएको जनाउँदै स्थानीयवासीले दिएको उजुरीमाथि छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ।

नगर कार्यपालिकाको सोमबार बसेको पहिलो बैठकले २०७४ मा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे अवधिमा सञ्चालन भएका केही योजना तथा कार्यक्रमका विषयमा अनियमितता भएको जनगुनासो तथा उजुरी परेपछि नगर उपप्रमुख विशन राईको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको हो।

समितिको सदस्यमा राम कटुवाल, महेन्द्र राई, मणि राई, यादवसेन राई, सरोज राई (इञ्जीनियर), युवराज श्रेष्ठ (चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट), कृष्ण बुढाथोकी र सदस्यसचिवमा शिक्षा शाखा प्रमुख तीर्थबहादुर विश्वकर्मालाई राखिएको छ।

भ्रष्टाचारमुक्त, सुशासनयुक्त समृद्ध नगर बनाउन आ–आफ्नो ठाउँबाट संकल्प गर्ने निर्णय गरेको नगरपालिकाले अघिल्लो कार्यकालमा सञ्चालित योजना तथा कार्यक्रममा भएका अनियमिततामाथि छानबिन गरेर दोषी ठहरिए कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको हो।

पन्ध्र वडा रहेको यस नगरपालिकामा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का दीपनारायण रिजाल नगरप्रमुख र विणादेवी राई उपप्रमुख निर्वाचित भएका थिए। गत वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध चार राजनीतिक दलका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका तीर्थराई भट्टराई नगरप्रमुख र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का विशन राई उपप्रमुखमा विजयी बने।

बैठकले नगर कार्यपालिका (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ बमोजिमको नौवटा विषयगत समितिको संयोजकसमेत तोकेको छ। सहरी तथा पूर्वाधार विकास समितिको संयोजक दिनेश घिमिरे, आर्थिक विकास समिति संयोजकमा दिनेश राई, सामाजिक विकास समिति संयोजकमा दानबहादुर राई, वन, वातावरण, फोहरमैला तथा विपद् व्यवस्थापन समिति संयोजकमा रामकुमार हिङ्माङ, योजना, अनुगमन तथा तथ्यांक समिति संयोजकमा नवराज राई, राजस्व तथा आर्थिक प्रशासन समिति संयोजक खगेन्द्र राई, न्याय कानून तथा मानवअधिकार प्रवर्द्धन समिति संयोजकमा हरि चौलागाईँ र सामान्य प्रशासन समिति संयोजकमा झुलेन्द्र विश्वकर्मा चयन भएका छन्।

बैठकले समितिका अन्य सदस्यहरु तोक्ने अधिकार नगरप्रमुख भट्टराई र उपप्रमुख राईलाई दिएको छ। यस्तै, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ बमोजिम योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्न उपप्रमुख राईको संयोजकत्वमा अञ्जना केसी र गङ्गा विश्वकर्मा सदस्य रहेको नगरस्तरीय योजना अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समिति गठन गर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६५ बमोजिमको नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्थानीय राजस्व परामर्श समिति, दफा ६६ बमोजिमको नगरप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समिति तथा दफा ६७ बमोजिमको नगर उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिका सदस्य तोक्ने अधिकार नगरप्रमुख र उपप्रमुखलाई प्रत्यायोजन गरिएको छ।

नगरपालिकामा शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि सम्बन्धित क्षेत्रका विषयविज्ञसहितको शिक्षा समिति गठन गर्ने र उक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्वीकृत गर्ने, बालविकास सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुने व्यवस्था गर्नेलगायतका १२ बुँदे निर्णय गरिएको छ।

अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै बालविकास केन्द्रका सहजकर्ता तथा विद्यालय कर्मचारीको सेवा–सुविधामा आंशिक मात्र वृद्धि गरेका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।