काठमाडौं– प्रतिनिधि सभामा भएको 'यौन हिंसा सम्बन्धीका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९' माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव’ माथिको छलफलमा सहभागी केहि संसदहरूले बलात्कार अपराधको उजुरी दर्ता गर्ने हदम्याद राख्नु पर्ने बताएका छन्।
८ वर्ष पुरानो एक बलात्कारको घटना सार्वजनिक भएसँगै बलात्कार उजुरीको हदम्याद सम्बन्धी बहस भइरहेको छ। मौजुदा कानुनमा घटना भएको एक वर्ष भित्र उजुरीको लागी हदम्यादको व्यवस्था रहेकोमा यसलाई परिवर्तन गरि हदम्यादको व्यवस्था हटाउन माग भइरहेको छ।
विभिन्न अधिकारकर्मी तथा संघ, संस्थाले हदम्यादको खारेजी वा पूनरावलोकनका लागि माग गर्दै सडक आन्दोलन गरेसँगै सरकारले संसदमा यौन हिंसा सम्बन्धीका केहि ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक माथि विचार गरीयोस् भन्ने प्रस्ताव’ दर्ता गरेको थियो।
उक्त प्रस्ताव माथि सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा भएको छलफलमा केही संसदले हदम्याद हुनुपर्ने तर्क राखेका थिए।
हदम्याद राख्नुपर्ने माग गर्ने मध्येका एक संसद हुन् प्रकाश रसाइली। कांग्रेस सांसद रसाइलीले राज्यले कानुन बनाउँदा लहडको भरमा ल्याउनु नहुने बताए। उनले भने, ‘राज्यले ऐन कानुन ल्याउँदै गर्दा लहडको भरमा, कुनै कसैले सडकमा थाल ठटाएका भरमा कानुन बनाउनु हुन्न। एकदम विवेक पु्रयाएर छलफल गर्नु पर्छ।’
संसद रसाइलीले लिभिङ टुगेदरमा रहने तर मन मिलेन भने बार्गेनिङ गर्ने र जेल जानु पर्ने स्थिति, साथै बयान फेर्नेको हकमा पनि कानुन बनाउँदा कसरी सम्बोधन गर्ने सवाल रहेको बताएका छन्। त्यस्तै उनले एक वर्षको हदम्याद हट्दा विकृति आउने सक्नेतर्फ संकेत गरेका छन्।
‘एक वर्षको म्याद खुल्ला गर्दै गर्दा यसबाट आउने विकृत्ति विसंगति बारे सचेत हुनु पर्छ’, उनले भने,‘कानुन बनाउँदै गर्दा कोही पनि अन्यायमा पर्नु हुन्न चाहे महिला होस् या पुरुष क्षतिपूर्तीको व्यवस्था हुनु पर्छ।’
मौजुदा कानुनबारे जनचेतना बढाउनु पर्ने तर कानुनको चाङ मात्र थोपरेर केही नहुने उनको भनाइ छ।
एमाले सांसद गंगा चौधरी (सत्गया) ले भावनाका आधारमा कानुन बनाउन नहुने धारणा राखेकी छन्।
हदम्याद राख्नु पर्ने उनको भनाइ छ।
‘संसदले एउटा भावनामा बसेर कानुन बनाउने होइन। समग्रमा नपाली जनताको अवस्थालाई हेरर कानुन बनाउनु पर्छ’ उनले भनिन्, ‘महिला हुँ भन्दैमा महिलाको भावना मात्र बुझ्नु हुँदैन, पुरुषको भावना पनि बुझ्न नितान्त जरुरी छ।’
हदम्यान नराखिए प्रहरीमा उजुरी र अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्ने उनको भनाइ छ।
‘हदम्याद राखिएन भने मुद्दाको चाङ लाग्छ’, उनले भनिन्, ‘अनि न्याय कसरी पाउँछन्। यो दृष्टिकोणले पनि हामीले हेर्नु पर्छ।’
त्यस्तै चौधरीले १३ वर्षको उमेका किशोर-किशोरी विवाहको लागी तयार रहेको बताउँदै,२० वर्षे विवाहको उमेर हदलाई हटाउन माग गरेकी छन्।
कांग्रेस नेता तथा सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माले हदम्याद राख्ने नराख्ने बारेमा अलिक गहन छलफल गर्नु पर्ने बताएका छन्। 'सक्षम नागरिकको हकमा शिक्षित नागरिकको हकमा र अहिले देखिएको शहरीया धनाड्यको बीचमा यो कानुन ल्यायौं भने अधिकांश कानुनहरुको भरपूर दुरुपयोग हुने गर्छ।’
त्यस्तै हदम्याद भए नक्कली मुद्दाको चाङ लाग्ने र वास्तविक पीडितहरु रुँदै हिँड्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरे। विश्वकर्माले प्रमाण भेटिनको लागि कुन उपायले छिट्टो हुन्छ त्यता लाग्न पर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी नेतृ दुर्गा पौडेल नैतिक शिक्षाको कमीले यस्तो घटनाहरू हुने गरेको बताएकी छन्। यस्तै उनले हदम्याद बढाउनु पर्ने तर, हटाउन नहुने बताएकी छन्। उनले भनिन्,‘घटना प्रकृतिका अनुसार हदम्याद हुन जरुरी रहेको हुन्छ।’यता कानुन मन्त्री गोविन्द कोइरालालेले हदम्याद सम्बन्धि विषयलाई नेपाल कानुन आयोगको सुझावका आधारमा टुङ्गो लगाइने बताएका छन्।
छलफलमा उठेका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले उक्त कुरा बताएका हुन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
