काठमाडौं- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द शर्मा बन्दीले हदम्यादको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्। संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन्।
उनले बलात्कार घटनामा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने कुरा कुनै एउटा घटनाबाट भन्दा अध्ययन गरेर ल्याउन आवश्यक हुने भन्दै सरकारले कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको बताए।
संसदमा यौन हिंसा सम्बन्धी विधेयकको प्रतिस्थापन विधेयकको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिँदै शर्माले हदम्यादका विषयमा उक्त अध्ययन प्रतिवेदनपछि निर्णय हुने बताए।
उनले कानुन निर्माणको क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कुरा धेरै हुने बताए। सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिलाई थप सजाय गर्ने र मेलमिलाप गराउनेलाई थप सजाय गराउने कुरा प्रतिस्थापन विधेयकले गरेको उनले बताए। उनले विगतका भन्दा फरक र सुधारात्मक व्यवस्था मुलुकी ऐनमा भएको भन्दै यसमा समय अनुसार संशोधन भएको बताए। उनले हदम्याद हाडनाता करणीसहित अन्यमा हदम्याद नराखेको र उजुरी गर्न सकिने परिकल्पना गरिएको अवस्थामा एक वर्ष राखिएको बताए।
एउटा घटनाबाट मात्र प्रभावित नभई पर्याप्त छलफलबाट कानुन बनाउनुपर्ने उनले बताए। 'स्वर्गमा कानुन आवश्यक पर्दैन किनकी त्यहाँ सिंहसँग बाख्रो सुत्छ तर नर्कमा यसको अवाश्यकता पर्ने हो' भन्दै उनले हाम्रो सम्भतालाई हेरेर हालका कानुनहरु निर्माण भएको बताए।
हदम्यादका विषयमा चर्चा सुरु भएसँगै कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको उनले संसदमा जानकारी दिए। उनले उक्त अध्ययनले कति बढाउने र बढाउदाँ आउने प्रभावहरुको विषयमा सिफारिस गर्ने अनि कानुन संशोधन सहज हुने बताए।
मन्त्री शर्माले सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता सपना प्रधान मल्लविरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा हदम्याद संशोधन गर्न अध्ययन गर्न भनेको र त्यही अनुसार संशोधन भएको बताए। अहिलेकै विधेयकमा ल्याउन सके प्रयास गर्ने भन्दै उनले अध्ययन प्रतिवेदन आएपछि अघि बढ्ने बताए।
‘सरकार हदम्यादका विषयमा गम्भी छ’ उनले भने, ‘कानुन आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सरकारले त्यही अनुसार कानुन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइने छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
