काठमाडौं–संघीय संसदमा पेस भएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल शुक्रबार सकिएको छ। राष्ट्रिय सभामा बुधबार नै जवाफ दिएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले शुक्रबार प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिए।
जेठ १५ गते आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८०का लागि बजेट पेस गरेको थियो। पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले आगामी मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने पृष्ठभूमिमा यो बजेट ल्याइएको हो।
सामान्यतः बजेट पेस भएपछि सत्तापक्षले समर्थन गर्ने र प्रतिपक्षले आलोचना गर्ने पराम्परा रहँदै आएको छ। तर, यसपटक बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरूले समर्थनसहित आलोचनात्मक टिप्पणी र केही कार्यक्रममा प्रश्न पनि उठाए।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सत्ता गठबन्धनकै दुई सांसद कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा र माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले समर्थनसहित सबैभन्दा ज्यादा संशयपूर्ण प्रश्न गरे। पूर्व विभागीय मन्त्रीसमेत रहेका सांसदद्वयका मुख्य सवाल स्वास्थ्य र शिक्षासम्बन्धी थिए। सांसद थापाले अर्थमन्त्रीलाई बिहीबारको बैठकमा ८ वटा प्रश्न गरेका थिए। सांसद थापा र पोखरेलले मुख्य सवालका रूपमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको भन्दै प्रश्न गरे।
सत्तापक्षीय प्रभावशाली सांसदको यस्ता सवालहरू र प्रतिपक्षीहरूको पर्याप्त आशंकाको जवाफ दिन प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री शर्माले करिब ५० मिनेटको समय खर्चिए। मुख्यतः मन्त्री शर्मालाई छलफलका क्रममा पाँच क्षेत्र केन्द्रित रहेर सवालहरू गरिएका थिए। शुक्रबार संसदमा मन्त्री शर्मा पनि तिनै सवालको जवाफ दिन केन्द्रित थिए।
पहिलो सवाल थियो चालू खर्च धेरै र चुनावलक्षित बजेट निर्माण रहेको भन्ने। मंगलबार, बुधबार र बिहीबारको छलफलमा सहभागी अधिकांश प्रतिपक्षी दलका सांसदले आगामी वर्षको बजेट चुनावलक्षित भएको आरोप लगाएका थिए। एमाले सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल र सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट वितरणमुखी रहको टिप्पणी गरेका थिए।
त्यस्तै मंसिरमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुने हुँदा यो बजेटको औचित्य अबको ५–६ महिनापछि सकिने बताएका थिए। त्यस्तै प्रतिपक्षीको आवाजमा आवाज मिसाउँदै सत्तापक्षीय सांसदले पनि चालू खर्च ज्यादा भएको भन्दै आलोचना गरे।
जवाफ दिने क्रममा शुक्रबार अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक ऋणको साँवा बुझाउनुपर्ने भएकाले चालू खर्च बढ्न गएको बताए। ‘गतवर्षको तुलनामा आगामी वर्ष आन्तरिक ऋणको साँवा तिनुपर्ने भएकोले चालू खर्च बढ्न गयो,’ उनले भने, ‘हिजोको ऋणको पैसा फिर्ता गर्ने समय यही वर्ष पर्दो रहेछ। त्यही भएर करिब ५० अर्ब खर्च थपिन गयो।’
उनले गत साल प्रहरीलाई दिएको भत्ता तथा अनिवार्य दायित्व समावेस नभएको तर आगामी वर्ष तिनलाई समावेश गरेकाले चालू खर्चको आकार बढेको जवाफ दिए। उनको यो जवाफपछि स्पष्टीकरण प्रश्न सोध्नेबेला कसैले उक्त विषयमा प्रश्न सोधेको सुनिएन, सायद सांसदहरूले चित्त बुझाए।
त्यस्तै, प्रतिपक्षीले चुनाव केन्द्रित, ५–६ महिने बजेट भनेको सवालमा आफूले संविधानमा ५–६ महिनाका लागिमात्र बजेट बनाउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था नदेखेको शर्माको जवाफ थियो। यस्तै निर्वाचन आफ्नो प्रक्रियामा हुने र बजेटले चुनावमा कुनै उथलपुथल नल्याउने उनको भनाइ छ।
दोस्रो सवाल थियो कृषि र रासायनिक मलसम्बन्धी। सत्तापक्षीय सांसदले कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्य स्पष्ट रहेको बजेटकाे रहेकाे भन्दै सर्मथन गरे। तर, प्रतिपक्षी सांसदले अर्थमन्त्रीले रासायनिक मलमा अनुदान २९ अर्बबाट घटाएर १५ अर्ब बनाएकोमा सरकारको चाल ठीक नरहेको टिप्पणी गरेका थिए।
उक्त सवालमा उठेको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले भने, ‘कृषि उपजमा उत्पादन तत्काल बढाउन सकिने उपायहरू स्पष्ट रहेको र बीउ तथा मलको उपलब्धता बढाउनेबित्तिकै उत्पादन बढ्ने लक्ष्य रहेको छ।’ त्यस्तै रासायनिक मल अभाव हुन नदिने उनले स्पष्ट पारे। मन्त्री शर्माको यो जवाफले प्रश्नकर्ता सांसदहरूले पुनः प्रश्न दोहोर्याएनन्।
तेस्रो महत्वपूर्ण सवाल थियो पुँजीगत खर्च बढाउने उपाय बारे। नेपालमा पुँजीगत खर्च कम हुने परम्परा छ। चालू आर्थिक वर्षमा न्यून पुँजीगत खर्च भएका तथ्य सार्वजनिक भएका छन्। यसको वरिपरी रहेर सत्तापक्षीय र प्रतिपक्षी सांसदले निकै प्रश्न र आशंका व्यक्त गरेका थिए। मन्त्री शर्माले जवाफ दिने क्रममा पुँजीगत खर्चको सवालमा आफूले सुधार गर्ने योजना ल्याएको स्पष्ट पारे।
उनले भने–‘चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च कम भएको कारण स्पष्ट पारेको छु र अबको वर्षमा सुधारका योजना तय गरिएका छन्।’ त्यस्तै विकाससम्बन्धी ऐन ल्याएर पुँजीगत खर्च बढाउने उने बताए। ‘पुँजीगत खर्च गर्नका लागि विकाससम्बन्धी ऐन ल्याएर विकासको क्रममा रहेका समस्यालाई तत्-तत् ठाउँमा सम्बोधन गरिनेछ,’ उनले भने, ‘संरचनात्मक रूपमा समस्या रहेका ठाउँमा पुन:संरचना गरिने, कार्यान्वयनको क्षेत्रमा आएका समस्यालाई तत्काल हटाइने छ।’
मन्त्री शर्माले अहिले रहेको तरलताको समस्या पनि पुँजीगत खर्च बढाएर समाधान गर्ने लक्ष्य रहेको जवाफ दिए। मन्त्रीको जवाफले प्रश्नकर्ता सांसदहरूको प्रतिप्रश्न सुनिएन।
चौथो सवाल थियो विद्युतीय सवारीमा कर र विद्युतीय चुल्होको प्रयोग गर्ने सरकारको योजनासम्बन्धी। यसको जवाफ कसैलाई पोस्न नभई क्रमश इन्धनलाई विस्थापन गर्न भन्ने तर्क प्रस्तुत गरे। छलफलका क्रममा सांसदहरूले यो योजना कार्यान्वयनमा आए सीमित मान्छेलाई मात्र फाइदा हुने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
पाँचौं सवाल शिक्षा र स्वास्थ्य थियो। शिक्षा र स्वास्थ्यसम्बन्धी सवाल संसदमा भएको बहसमा सबैभन्दा पेचिलोमध्ये एक विषय थियो। यो हुनुको मुख्य कारण वर्तमान अर्थमन्त्रीले शिक्षाको क्षेत्रमा आउनुपर्ने बजेटको सन्दर्भमा पुराना वक्तव्य र अहिलेको योजनाबीच फरक हुनु र स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी तय गरिएका कार्यक्रम। गतवर्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि टिप्पणी गर्दा शर्माले शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट नछुट्याएकोमा आक्रोश व्यक्त गरेका थिए। यसपटक स्वयम् शर्माले बजेटमा झिनो मात्रामा बजेट बढाए। यसकारण प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी सांसदको निशानामा परे शर्मा। यसो त सत्तापक्षीय सांसदले पनि मन्त्री शर्मालाई कडा प्रश्नहरू गरेका थिए।
उक्त सवालको जवाफ दिने क्रममा उनले शिक्षा क्षेत्रमा मानव संसाधनमा लगानी बढाइएको र थोरै मात्रामा बजेट बढाइएको बताए। उनले भने, ‘शिक्षामा थोरै मात्रामा बजेट बढाइएको छ। अर्कोतर्फ १२ कक्षासम्म पढिसक्दा आधारभूत सीपयुक्त बनाइने छ। मानव संसाधनमा लगानी गरिनेछ। यो शिक्षाकै एक मुख्य पाटो हो।’ शर्माको यो जवाफमा उनकै पार्टीका नेता गिरिराजमणि पोखरेलले थप प्रस्ट हुनलाई स्पष्टीकरण प्रश्न राखे। नेता पोखरेल शर्माका जवाफमा खासै प्रस्ट हुन सकेनन्।
त्यस्तै स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी बजेटमा राखेको व्यवस्थामा सत्तापक्षीय सांसद र प्रतिपक्षका सांसदहरू रुष्ट थिए। जसमा मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बिमामा निजी क्षेत्र भित्र्याउने कार्यक्रम राखेको आरोप थियो। सांसदहरूको छलफलका क्रममा मुख्यगरि सांसद गगनकुमार थापा, गिरिराजमणि पोखरेल, एमाले सांसद योगेशकुमार भट्टराईले संशयसहित प्रश्न गरेका थिए।
जवाफका क्रममा मन्त्री शर्माले भने, ‘स्वास्थ्य बिमा कुनै कम्पनीलाई दिएको छैन र दिन खोजिएको पनि छैन। खाली अर्को पाटो अध्ययन गर्ने प्रयास मात्र गरिएको हो।’ तर, मन्त्री शर्माको जवाफमा सन्तुष्ट नभएपछि सांसद थापा, पोखरेल र भट्टराईले स्पष्टीकरण प्रश्न सोधेका थिए।
मन्त्री शर्माले यीबाहेक अरु सवाल दलित, समाजिक सुरक्षा, सुकुम्बासी तथा रोजगारीका सवालमा जवाफ फर्काएका थिए। तर, अधिकांश सांसदहरूले उक्त विषय कार्यान्वयनमा आउनेबारे संशय व्यक्त गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
