काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महत्वपूर्ण एक विधेयकमा छलफल भइरहेको थियो। अहिले बजारमा चर्को रूपमा माग भएको बलात्कारको मुद्दामा हदम्याद हटाउनुपर्ने मागसँग सम्बन्धित भएको यौनहिंसा सम्बन्धी विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफल भलिरहेको थियो।
तर, सांसदहरूले नै उक्त विधेयक पाएनन्। प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा दोस्रो बैठकमा कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले उक्त विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाको अनुमतिले पेस गरेका थिए।
सभामुखले समय दिएपछि कानुनमन्त्रीले विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गरे। लगत्तै सभामुखले सांसदहरुलाई छलफलमा भाग लिएर आफ्नो कुरा राख्न अनुमति दिए।
सभामुखको अनुमतिपछि नेपाली काग्रेसका सांसदहरु पुष्पा भुसाल, डिला संग्रौला र एमाले सांसद विन्दा पाण्डेसहित केही महिला सांसदहरूले आफ्ना धारणा राखे।
उनीहरूले अहिले आएको विधेयक अपूर्ण भएकाले संशोधनको माग गरे। उनीहरूले मुुलुकी फौजदारी संहितामा बलात्कार मुद्दामा एक वर्ष हदम्याद राखिएको कुरा हटाउनुपर्ने तर्क गरे।
लगत्तै एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले समय लिएर बोलिन्। उनले छलफलमा भाग नलिई फ्लोरबाट हात उठाएर समय मागेकी थिइन्। सभामुख सापकोटाले उनलाई समय उपलब्ध गराए।
उनले उठेर भनिन्, ‘अहिले हामी जुन विधेयकमा छलफल गरिरहेका छौं त्यो हाम्रो हातमा परेको छैन। यो नपढी कसरी छलफलमा भाग लिन सक्छौ?’
उनले प्रिजन हलमासमेत नभएको जानकारी संसदमा गराइन्। लगत्तै प्रतिनिधि सभामा सचिव गोपालनाथ योगीले गत १७ गते वितरण भएको र प्रिजन हलमा भएको सुनाए। सचिवालयबाट यही कुराको जानकारी आएको उनले सुनाए।
लगत्तै एमाले संसदीय उपनेता सुवास नेमाङगले हात उठाए। छलफलकैबीचमा अलमलमा परेका सभामुखले उनलाई समय उपलब्ध गराए । ‘सभामुख ज्यू मैले नै उठ्नुपर्ने भयो। यहाँ छलफल भएपछि यो विधेयकका कतिपय प्रावधान हेरौं भन्ने लागेर म सरासर प्रिजन हलमा गएको थिए, त्यहाँ विधेयक पाइन। नपाएपछि सचिवलायका कर्मचारीालाई सोधे,’ उनले भने ‘उहाँहरुले यहाँ विधेयक छैन। हामीले वितरण गरेका छैनौं भन्नु भयो। केही साथीहरूलाई सोध्दा प्रिजन हलमा पाएको भन्नुभयो। कानुनमन्त्रीलाई पनि सोधेको तर उहाँले आफूसँग पुरानो कपी भएको जवाफ दिनुभयो। यसले के देखियो भने केहीले पाएको र हाम्रो हातमा विधेयक नभएको कुरा साँचो हो।’
त्यसपछि भने सभामुखले सचिवलयका कर्मचारी र सचिवसँग कुरा गरे। कानुनमन्त्री शर्मा र नेपाली कांग्रेसकी सचेतक भुसालले पनि छलफल गरे। पूर्व सभामुख नेम्वाङको उक्त भनाइपछि सभामुख सापकोटाले कार्यसूचीमा भएको सबै हटाएको जानकारी गराए।
उनले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठकको मिति तोक्दै आजको छलफल अन्त्य भएको घोषणा गरे। अर्को बैठक जेठ २३ गते ११ बजे बस्नेगरि स्थगित भएको छ। उक्त विधेयकसगै फौजदारी कसुर र फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने कार्यसूची रहेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1775299473.png)
-1764146706.png)
