काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको बैठकमा महिला सांसदहरूले बलात्कारको मुद्दामा कायम रहेको एक वर्षको हदम्याद हटाउन माग गरेका छन्।
यौनहिंसा सम्बन्धी अध्यादेशमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्। नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले नेपाल र अफगानिस्तान जस्ता देशमा मात्र हदम्याद भएको र विश्वका अन्य देशमा हटाउँदै लगिएकाले नेपालमा पनि खारेज गर्नुपर्ने माग गरिन्।
उनले महिलाहरू घरभित्रबाट र बाहिर दुवै स्थानमा बलात्कारको शिकार भएकाले हदम्याद राख्न नहुने दावी गरिन्। भुसालले यो विधेयकमा मिलापत्र गराउने र उल्टो वकपत्र दिनेलाईसमेत सजायको दायरमा ल्याउने कुरा सकारात्मक भएको भन्दै विधेयकको प्रशंसा गरिन्।
त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले पनि हदम्याद खारेजीको माग गरिन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले पनि यस्तो हदम्याद हटाउनुपर्ने बताइन्।
तत्कालीन समयमा मुलुकी फौजदारी संहितामा १ वर्ष राखिएको तर अब परिर्वतन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अहिले अधिकांश परिवार र आफन्तबाटै बलात्कारको शिकार भएका देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा तत्काल पीडा भन्न सक्दैनन्। त्यसैले पनि यस्तो हदम्याद हटाउनुपर्छ’, उनले भनिन्।
उनले संशोधन गरेर २०७५ साल भदौदेखि लागू भएको एक वर्षको हदम्याद समयको आवश्यकता हेरेर हटाइएको राख्न उनले माग गरिन्।बेलायत, भारत र अमेरिकाजस्ता देशमा हदम्याद नभएकाले नेपालमा पनि हटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै सांसद आशाकुमारी विश्वकर्माले पनि हदम्याद खारेजीको माग गरेकी छन्। सांसद विमला विकले पनि बलात्कार पीडितहरूलाई अदालत नै जान सक्ने वातावरण बनाउनका लागि हदम्याद हटाउनु अनिवार्य रहेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘एउटा महिला बलात्कृत भएपछि जीवनभर पीडित हुन्छिन्, यसकारण सरकार हदम्याद हटाउने विषयमा गम्भिर बन्नुपर्छ।’ यस्तै सांसद अञ्जना विशंखेले पनि विधेयकमा केही केही सकारात्मक कुरा समावेश भए पनि हदम्याद कायमै राख्ने कुरालाई संशोधन गर्न माग गरिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
