काठमाडौं– नागरिक अगुवाहरूले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सन्दर्भमा प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले दिएको निर्देशन स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्।
शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक नहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अदालतको फैसला नमान्नेगरी दिएको निर्देशन न्यायपालिकाको सिद्धान्त विपरीत भएको तर्क गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश, अधिकारकर्मीलगायतले संविधानको प्रस्तावना, धारा ५६ (६), धारा १२६, धारा १२८ (२) र (४) समेत अन्तर्गत संरक्षित शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त एवं न्यायिक स्वतन्त्रताका मूल्यमान्यतालाई शिरोधार्य गरेर न्यायालयको मर्यादा र गरिमाको सम्मान गर्न राजनीतिक दलका नेता, जनप्रतिनिधि र सरकारका पदाधिकारीलगायत सबैलाई आह्वान गरेका छन्।
यस्तै न्यायालयका फैसलाप्रति टिकाटिप्पणी हुने गरे पनि यसरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमार्फत सरकारलाई निर्देशन जानुले सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको आस्था नै कमजोर पार्ने खालको काम भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1781580295.jpg)
-1764146706.png)
