एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई
काठमाडौं– संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उपभोग्य सामग्रीमा निरन्तर मूल्यवृद्धि भइरहेको बताउँदै संसदीय समिति बनाएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेस गरेको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले राखेको प्रस्तावमा सांसदहरु यज्ञराज सुनुवार, गणेश पहाडि र राजेन्द्र लिङ्देनले समर्थन जनाएका छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै एमाले प्रमुख सचेतक भट्टराईले सरकारले नियमित रुपमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि गर्दा त्यसले सबैतिर मूल्य बढाएको बताए। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकार आएपछि मूल्यवृद्धि आकासिएको दाबी गरे।
उनले तथ्याङ्क अघि सार्दै भने, 'देउवा प्रधानमन्त्रीमा आसिन हुनुअघि पेट्रोलको मूल्य १०२ रुपैयाँ रहेकोमा अहिले अहिले १७० पुगेको बताए। यसैगरी डिजेल ८८ रुपैयाँबाट १७३ रुपैयाँ, ग्यास १ हजार ४२५ रुपैयाँ प्रतिसिलिण्डरबाट १८०० पुगेको पनि भट्टराईले उल्लेख गरे।
यस्तै, चिनी प्रतिकिलो ८४ रुपैयाँमा प्राप्त भइरहेकोमा अहिले होलसेल मूल्य नै ९९ पुगेको तथ्यांक उनले पेस गरे। तिहारसम्म १३० रूपैयाँ पुग्ने चर्चा सुनिएको, तर सरकारले नियन्त्रणमा पहल नगरेको उनको भनाइ छ।
उनले भने, 'सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि गर्यो। त्यसको असर उपमभोग्य वस्तुमा पर्यो, तर सरकारले बजार अनुगमन गरेको सुन्न पाइएन। बजार अनुगमन ठप्प पारेको छ।'
आफूहरुलाई अन्तराष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेको जानकारी रहेको बताउँदै भट्टराईले त्यसलाई करबाट समायोजन गर्न सकिने उल्लेख गरे। उनले पेट्रोलमा ६३ रुपैयाँ २३ पैसा, डिजे ४५ रुपैयाँ, मट्टितेलमा १९ रुपैयाँ र ग्यासमा २ सय ९७ रुपैयाँ कर सरककारले लिइरहेको बताए।
उनले भने, 'घटाउन सक्ने ठाउँ त छ नि। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढ्दा पनि करबाट समायोजन गर्न सकिन्छ।'
यसैगरी नेपाल आयल निगमको एकाधिकार अन्त्य गर्ने प्रस्ताव सरकारले अघि सारेर निजी कम्पनीलाई पोस्ने योजना बनाएको पनि भट्टराईले दाबी गरे। उनको प्रश्न छ, 'कुनै कानुन बनेको छैन। कुन नियम र कानुनका आधारमा दिइन्छ?'
उनले लामो समय मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित रहेकोमा अहिले अहिले ७ दशमलव १ प्रतिशत रहेको बताए। असारसम्म १० प्रतिशत पुग्ने विज्ञहरुको अनुमान रहेको भट्टराईले सुनाए।
'निर्माण सामग्रीमा २५ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएको छ। निर्माण सामाग्रीमा नेपाल आत्मनिर्भर छ, तर किन यति चर्को मूल्यवृद्धि गरेको छ?' उनले भने, 'सरकारलाई यसमा चासो भए मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने ठाउँ छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।