काठमाडौं– सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरिएको सरोकारवालाले बताएका छन्।
बजेट र दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको सवाल विषयक राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मी, दलित समुदायको हकहितमा क्रियाशील व्यक्ति र सांसदहरूले दलित र सिमान्तकृत समुदायको हकमा बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका हुन्।
दलित र सिमान्तकृत समुदायको क्षेत्रमा क्रियाशील जागरण मिडिया सेन्टरले गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले देशभर जातीय छुवाछूतका घटना बढ्दै गइरहेको अवस्थामा बजेटमा त्यो विषयले प्राथमिकता नपाएको बताइन्।
‘नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म कतै पनि प्रष्ट रुपले सम्बोधन भएको देखिनए,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा जसरी उपेक्षा हुँदै आएको थियो। अहिले पनि त्यस्तै भयो।’
बजेटमा दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको सवाल विगतदेखि नै समावेश हुन नसकेको अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘बजेट ल्याउनुपूर्व अर्थमन्त्रीले समेटने प्रतिबद्धता पनि गर्नुभएको थियो। तर, अहिले बजेटमा त्यो कतै भेटिएन,’ उनले भने, ‘०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारी अर्थमन्त्री भएदेखि नै बजेटमा दलित समुदाय उपेक्षित रहँदै आएको देखिन्छ।’
उनले गोलमोटल हिसाबले बजेटमा केही विषय मात्रै दलित समुदायको बारेमा राखिए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन कठिन हुने देखिएको बताए।अधिकारकर्मी विदूर सुवेदी दलित र सिमान्तकृत समुदायको सवाल बजेटमा समेट्नका लागि प्रि–बजेटबाट नै छलफल अघि बढाइनुपर्ने बताउँछन्।
प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगा चौधरीले उत्पीडनमा रहेका समुदायको विषयमा सरकारले ल्याउने बजेटमा सधैं उपेक्षा हुने गरेको बताइन्। अर्की सांसद आशा विकले दलित र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सम्बोधन नै हुन नसकेको भन्दै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
यस्तै, पूर्व सांसद मिना विक भन्छिन्, ‘संविधानको मर्मअनुसार बजेट आउनुपर्ने हो। तर, त्यसरी कहिले पनि आउँदैन।’ सांसद पार्वती विशंखे दलित समुदायको सवालमा नीति निर्माता देखि कर्मचारीसम्मले उपेक्षा गर्दै आएको बताउँछिन्। उनले भनिन्, ‘अहिलेको बजेट पनि सोलोडोलो रूपमा नै आएको छ। दलित समुदाय भनेर कहिँ नाम राखिएको छ। तर, त्यसको प्रष्ट बजेटबारे बोलेको छैन ।’
प्रतिनिधि सभाकै अर्की सांसद लक्ष्मी चौधरीले संघीय बजेटमा छुटेका विषयलाई अब प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा समावेश गराउनुपर्ने धारणा राखिन्। राष्ट्रियसभाका सदस्य तुलबहादुर विश्वकर्माले बजेट आउनुअघि नै दलित तथा सिमान्तकृत समुदायको विषयमा छलफल गर्नु आवश्यक हुने बताए।
‘बजेटमा प्रष्ट रुपमा कार्यक्रम समावेश गराउनका लागि सबै पक्षसँग छलफल गरेर काम गर्नुपर्छ,’उनले भने। जागरण मिडिया सेन्टरका कार्यक्रम संयोजक विरु नेपालीले प्रत्येक वर्ष आउने बजेटले दलित र सिमान्तकृत समुदायको सवालमा बोल्न नसकेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
