काठमाडौं– सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल नबनाउनू भन्ने सर्वोच्चको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्। उक्त आदेश प्रभावमा परेर आएको पनि मन्त्री झाँक्रीको टिप्पणी छ।
शुक्रबार आयोजित नयाँ शहर युटिलिटी कोरिडोर तथा शहरसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री झाँक्रीले निजगढ विमानस्थल रोक्ने सर्वोच्चको आदेश कुन आधारमा टेकेर आएको हो भन्दै प्रश्न गरिन्।
अदालतले रुख फाँड्ने कुरा, जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाहरुको कुरालाई समातेर गरेको निर्णय भए त्यसको विकल्प खोज्न सकिने, तर विमानस्थल नै बनाउन पाइँदैन भन्ने आदेश अस्वभाविक भएको झाँक्रीको भनाइ छ। मन्त्री झाँक्रीले विमानस्थलको निर्माण रोक्ने आदेश कसैको प्रभावमा आएर गरेको निर्णय भएको आरोप लगाइन्।
‘अदालतले निजगढ नबनाउ भन्यो। अदालतले निजगढ एयरपोर्ट नबनाउ भन्दै गर्दा कुन कुरालाई समातेर निर्णय भएको छ भन्ने कुरा हेरौँ। ८ हजार कि कति हेक्टरमा रुख फाँड्ने कुरालाई भनेको छ भने त्यसको विकल्प दिन सकिन्छ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्, ‘त्यहाँ अव्यवस्थित ढंगले जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेकाको अधिकारलाई टेकेर त्यो कुरा गरेको हो भने त्यसको अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। यदि त्यहाँ एयरपोर्ट चल्दैन भन्छ भने त्यसको बारेमा अर्को उपचार गर्न सकिन्छ। तर न्यायालय पनि आज प्रश्नभन्दा बाहिर छैन नि।’
मन्त्री झाँक्रीले सबै न्यायाधीशहरु प्रधानन्यायाधीश हुने लाइनमा रहेको भए संसद्मा आएर फेस गर्न समेत चुनौती दिइन्। सरकारले विमानस्थल निर्माणका नाममा बुटा मात्रै काट्ने निर्णय गरेको हो भने मात्रै सर्वोच्चको यो निर्णय सही हुनसक्ने मन्त्री झाँक्रीको भनाइ छ।
'सरकारको भेस्टेट इन्ट्रेस बुटा मात्रै काट्ने छ भने अदालतले गरेको निर्णय ठिक हो। नेपालमा अर्को ठाउँमा सहर विकास गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय अर्को एयरपोर्ट बनाएर ट्रान्जिट गर्न सहज बनाउने हो भने श्रीमानहरु यो निर्णय गर्दा कतैबाट प्रभावित पो हुनुभयो कि? निवेदकहरु कतैबाट प्रभावित भएर यो काम गरिाख्नुभएको छ कि? हामीले यहाँबाट हेर्नुपर्छ,’ मन्त्री झाँक्रीले भनिन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।