काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बलात्कार मुद्दामा रहेको हदम्यादबारे पुनर्विचार गर्ने पक्षमा आफू रहेको बताएका छन्।
उनले यसका लागि गृहकार्य भइरहेको र कानुन मन्त्रालयमार्फत कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको बताएका हुन्। केही दिनअघि कानुनमन्त्री गोविन्द शर्माले पनि बलत्कारको मुद्दामा कायम रहेको हदम्यादबाट विस्तृत अनुसन्धान गरेर सिफारिस गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री देउवाले पनि सोही कुरा बताएका छन्। उनले बलात्कार घटनामा रहेको एक वर्षे हदम्याद हटाउने तयारी भएको बताए।
बुधबार नेपाली कांग्रेसका महिला नेतृहरूको ध्यानाकर्षण बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस्तो बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) को नेतृत्वमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न महिला सांसद र नेताहरू पुगेका थिए।
उनीहरूले बलत्कारको मुद्दामा रहेको हदम्याद हटाउन कानुनी सुधार गर्न माग गरेका छन्। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको र अनुसन्धानपछि यसमा कदम चालिने बताए।
डिना उपाध्यायका अनुसार हदम्याद तत्काल हटाउन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको र यसलाई पूर्नविचार हुने कुरा प्रधानमन्त्री देउवाले बताएका छन्।
सहमहामन्त्री उपाध्याय नेतृत्वको टोलीले स्थानीय तहमा संविधानले तोकेको महिला प्रतिनिधित्व आउन नसकेकोप्रति पनि नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
गठबन्धनका कारण उपप्रमुखसमेत गुमाउने अनि प्रमुख नपाउने अवस्थाका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व घटेको गुनासो उनीहरूले गरेका थिए।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुषालले स्थानीय निर्वाचनमा महिला प्रतिनिधित्व पार्टीबाट कम भएको भन्दै संविधानले ३३ प्रतिशत भनेकाले दलहरूले ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।
उनले अब हुने प्रदेश र संघीय चुनावमा भने महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्ने भन्दै पार्टीले उम्मेदवार छनोट गर्दा यस्ता कुरामा ध्यान दिन आग्रह गरिन्।
कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवाले स्थानीय चुनावमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएकोमा स्वीकार गर्दै यो विषयमा छलफल गर्दै कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।