काठमाडौं- सरकारले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन कानुनी सुधार गर्ने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार ऐन संशोधन गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सबै पक्ष समेटेर काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
१० वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानव अधिकार हननका घटना छानबिन गर्न गठन भएको आयोगहरुले अहिले पनि काम गरिरहेका छन्।
उनीहरुले राम्रो काम गर्न नसकेको र सरकारले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार कानुन संशोधन गर्न नसकेको भनेर आलोचना भइरहँदा सरकारले यस्तो नीति लिएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
