माइतीघरमा माग : हदम्याद खारेज गर, कानुन व्यवसायी भन्छन्– हदम्याद लाग्दैन

समाचार

धनु विश्वकर्मा शनिबार, जेठ ७, २०७९ १६:०८

काठमाडौं– शनिबार माइतीघर मण्डलमा चर्को घामको प्रवाह नगरेर कालो फेटा र हातमा पर्चा समातेर युवाहरू आन्दोलनमा उत्रिए। उनीहरू हालै सार्वजनिक भएको ८ वर्षअघिको एउटा घटनाकी पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।

संसद् घेरौं हदम्यादको कानुन बदलौं, बलात्कारीलाई सजाय दे, हिंस्रकहरू होसियार!, यस्तो थिति चाहिँदैन, नलडी हक पाइँदैन!, पुँजीवादी पितृसत्ता मुर्दावाद!, महिला शरीरको वस्तुकरण बन्द गर!, सुन्दरी प्रतियोगिता खारेज गर!, लड्न जुटौं, जितका लागि जुटौं! लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर उनीहरूले विरोध प्रदर्शन गरे।

के हो घटना?
८ वर्ष पहिले एउटा सौन्दर्य प्रतियोगितामा आफूमाथि यौनहिंसा भएको दाबी गर्दै एक युवतीले हालै भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन्। सन् २०१४ मा भएको सौन्दर्य प्रतियोगितामा आफूमाथि यौन हिंसा भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा २० वटा भिडियो सार्वजनिक गरेकी थिइन्। उनले कार्यक्रमका आयोजकमध्येका एक जनाले आफूलाई जबरजस्ती करणीसमेत गरेको आरोप लगाएकी छिन्।

कार्यक्रम सकिएपछि एभरेस्ट होटलमा भएको पार्टीमा आफूमाथि हिंसा भएको उनको दाबी छ। उक्त भिडियो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालदेखि मिडियासम्ममा सौन्दर्य प्रतियोगितामा भएको हिंसाको घटनाबारे चर्चा सुरु भएको छ। उनले आफूले पटकपटक यौनहिंसा खेपेको दाबी गर्दै २० वटा भागमा भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन्।

सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी यसको बहस सुरु भएको छ। हदम्याद नाघिसकेको हुँदा पीडितले न्याय नपाउने कानुनमा देखिएपछि विभिन्न ठाउँमा न्यायको जनदबाबको लागि प्रदर्शन सुरु भएको छ।

के भन्छन् प्रदर्शनकारी?
हिजो शुक्रबार युवाहरूले बालुटावार घेरे। त्यस्तै, शनिबार माइतीघर मण्डलमा प्रदर्शन गरेका छन्। कानुनमा भएको हदम्यादलाई हटाउन र पीडितलाई न्याय दिनका लागि देशका अरु ठाउँमा पनि प्रदर्शन सुरु भएका छन्।

राजनीतिकर्मी उषाकिरण तिमिल्सेना गम्भीर किसिमका घटनालाई न्याय दिनुपर्ने मत राख्छिन्। ‘अहिले जसरी हदम्यादको कुरा आएको छ। हदम्यादले पीडितलाई अन्यायमा पारेको छ। यसरी त कुनै पनि पीडित बोल्ने छैनन्। यस्ता घटना राजनीतिक दल पनि गम्भीर बन्नुपर्छ। चाहे त्यो कानुन संशोधन गरेर हुन्छ वा ऐन बनाएर हुन्छ। राज्य नै पीडितको संरक्षक बन्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘नत्र यस्ता खालका घटना समाजमा मौलाउँदै जाने हो भने साना छोरी र सिंगो महिलाका पीडा दबाउने पक्कै छ।’

त्यस्तै, प्रदर्शनकारी मनोज पुरी भने नेपालको कानुन बलात्कार र यौन हिंसाका लागि पर्याप्त नरहेको बताउँछन्। यो परिवर्तन हुन जरुरी रहेको उनी बताउँछन्।

‘अहिलेको जुन कानुन छ, त्यो एकदम कम छ। यसले गर्दा पीडकलाई पृष्ठपोषण भएको छ। कानुनमा परिर्वतन र हदम्यादमा जुन एक वर्ष तोकिएको त्यसलाई हटाउनुपर्छ’, उनले थपे।

राजनीतिकर्मी रञ्जु दर्शना पनि यो हदम्यादलाई हटाउनुपर्ने बताउँछिन्। पीडितले जहिले पनि बोल्न सक्ने भन्दै त्यही अनुसार न्याय दिनुपर्ने बताइन्। ‘कानुन संशोधन गरेर यसमा फास्ट ट्रयाकको व्यवस्थाको कुरा उठेको ८/१० वर्ष भइसकेको छ। तर, यो कुरा मौन छ। अहिलेको कानुनले पीडितले यो समयमा भन्नुपर्छ भनेर पीडितलाई अन्याय गरेको छ’, उनले भनिन्, ‘कानुन नागरिकको सहजताका लागि हुनुपर्छ। नागरिकलाई असहज हुने कानुन संशोधन हुन जरुरी छ। त्यसैले यो कुनै महिलासँगको मात्र कुरा होइन। पीडित पुरुष पनि हुन सक्छ वा अन्य पनि हुनसक्छ।’ अहिलेकी युवतीले एक प्रतिनिधि पात्र मात्र भएको उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्यकर्मी पुजा तामाङले पीडित युवतीको भिडियो हेरेपछि निदाउन नसकेको बताएकी छन्। उनले ब्युटी प्याजनमा गएको युवतीलाई ग्यालमर फिल्डको फाइदा उठाउँदै जघन्य अपराध भएको बताएकी छन्। यस्ता खालका घटनाले गर्दा घरबाहिर एक्लै हिँड्न मुस्किल भएको उनको चिन्ता छ। दोषीलाई कानुनी कठघरामा ल्याएर कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्ने उनको माग छ। महिला हिंसा जुनसुकै क्षेत्रमा हुने गरेको उनको भनाइ छ। उनले मनोरञ्जन क्षेत्रजस्तै अरु क्षेत्रमा हुने गरेको बताएकी छन्। तर, अरु क्षेत्रको घटना बाहिर नआएको उनले बताइन्।

के भन्छन् कानुन व्यवसायी?
कानुनमा भएको हदम्याद खारेज गर्नुपर्ने माग उठिरहँदा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी भने पीडित वा पीडित परिवारलाई उजुरी दिन कुनै हदम्याद नभएको बताउँछन्। उनले सर्वोच्च अदालतका विभिन्न फैसलाहरूले पनि उजुरीका लागि बलात्कारजस्तो गम्भीर र संवेदनशील मुद्दामा हदम्याद भनेर अपराध अनुसन्धान रोक्न निमल्ने व्यवस्था गरेको उनले स्मरण गरे।

अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले पनि यो मुद्दा अघि बढ्ने आधार भएको तर्क गर्छिन्। लामो समयदेखि महिला अधिकारको पक्षमा वकालत गर्दै आएकी उनले यस्ता मुद्दाको वादी पक्ष नेपाल सरकार हुने र नेपाल सरकारले भर्खर मात्र थाहा पाएकाले अघि बढाउन कुनै बाधा नहुने बताइन्।

उनले हदम्यादको कुरा वादीले थाहा पाएपछि मात्र हुने सर्वोच्च अदालतकै फैसलामा उल्लेख भएकाले कुनै समस्या नरहेको बताइन्। ‘यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउने एउटा आधार छ। यही आधारमा गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘बलात्कार मुद्दाको पनि वादी नेपाल सरकार हो। सरकारले भर्खर थाहा पायो।’ उनले प्रहरी प्रतिवेदनले घटनाको बारेमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार गर्ने अनि त्यसैको आधारमा मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने बताइन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।