काठमाडौं– झण्डै आधा जनसंख्या उत्पादनशील उमेरको भएको देशमा परनिर्भरता बन्दै गएको छ। त्यति मात्र नभएर रोजगारीका लागि पनि बाहिरिनु पर्ने बाध्यता छ। आयात र बेरोजगारी घटाउन स्थानीय तहको ठूलो भूमिका हुनसक्छ।
नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा लैजान सन् २०३० सम्म साना उद्योगहरूको आम्दानी दुई गुणा गर्न एवं सबैलाई सम्मानजनक र मर्यादित रोजगारी दिलाउने दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नपर्ने देखिन्छ। उद्यमशीलता, सृजनशीलता, नवप्रवर्धन, साना मझौला उद्योगको वित्तीय स्रोतमा पहुँचसहित प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक छ।
आगामी स्थानीय निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सबै ठूला दलले घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन्। ती दलले रोजगारी सिर्जनालाई पनि अजेन्डा बनाएका छन्। नेकपा एमालेले सार्वजनिक, निजी र सहकारी माध्यमद्वारा औद्योगीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्ने अजेन्डा अघि सारेको छ। रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उसको लक्ष्य छ। रोजगार सूचना केन्द्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, स्वरोजगार बन्न चाहनेलाई सहुलियत ऋण वा अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने, विपन्नलाई उत्पादनका साधन तथा सीपमूलक तालिम दिइ आयआर्जनको अवसर दिने पनि उल्लेख छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि न्यूनतम सीपमलकू तालिम दिने र फर्केका व्यक्तिहरूको ज्ञान, सीप र पुँजीको सदुपयोग गर्नेसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्रमा रोजगारीलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। त्यसका लागि स्थानीय सरकारले माहोल बनाउने पनि उल्लेख गरेको छ। कांग्रेसले उत्पादकत्व दुई गुणा बनाएर स्थानीय तहमा आगामी कार्यकालमा गरिखाने माहोल निर्माण गर्ने, भोकमरी, कुपोषण, निम्न आयस्तर, बेरोजगारीलगायतका समस्या सम्बोधन गर्नु आवश्यक भएको पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
लगानीको प्राथमिकीकरण, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बजारको मागअनुसार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर विकासका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउने नीति लिइने कांग्रेसले जनाएको छ। परिवारमा आधारभूत आवश्यकता कमी नहुने सुनिश्चितता गर्ने कार्यक्रम लागू गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। स्थानीय तहले मानवस्रोतलाई दक्ष र प्रभावकारी रुपमा परिचालन गरी लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि सहकारी, सार्वजनिक निजी साझेदारी, आदि अवधारणा अवलम्बन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।
कांग्रेसले उद्यम विकास केन्द्र र रोजगार बैंक स्थापना, हरेक स्थानीय तहमा एउटा स्रोत साधनयुक्त उद्यम विकास केन्द्र सञ्चालन, वैदेशिक रोजगारमा संलग्न वा फर्केका व्यक्तिहरूलाई उद्यम सञ्चालन गर्न सहजता गर्ने जस्ता कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ। उद्योग व्यवसाय सम्बन्धी ‘बेसलाइन सर्वे’ गरी स्थानीय तहभन्दा बाहिर पनि बजारको माग गर्ने, रोजगारी र स्वरोजगारीको संभावना पहिचान गर्ने, स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने उद्योगहरूमा निश्चित प्रतिशत स्थानीय रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेलगायत कार्यक्रम अघि सारेको छ।
अर्को सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको विस्तारका लागि कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। कृषि, वन, खनिज, पर्यटनलगायतका क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्रोत साधनको उचित सदुपयोग गर्दै साना–मझौला उद्यम व्यवसायद्वारा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गरिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
टोल–टोलमा सहकारी–घरघरमा रोजगारीको व्यवस्था गरिने, ‘एक टोल एक उद्यम– एक टोल एक उत्पादन, बेरोजगारीको अन्त्य, गरिबीको निवारण’ कार्यक्रम लागू गरिने पनि उल्लेख छ। हरेक पालिकामा बेरोजगारहरुको सूची तयार गरी बेरोजगार लक्षित उत्पादनका कार्यक्रम सुरु गरिने पनि उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादिले घोषणापत्रमार्फत उद्यमशीलता विकासका लागि विशेष योजनाहरू ल्याउने जनाएको छ। पालिकाहरूले आफ्नो भूगोलभित्रका युवालाई स्वरोजगार बन्ने वातावरण उपलब्ध गराउन प्रभावकारी योजना अगाडि सार्ने जनाएको छ।
वास्तविक अर्थमा स्वरोजगार दिन नसक्ने, तर तालिमको आयोजना गरी खर्च बढाउने र प्रशिक्षार्थीहरूलाई भत्ता वितरण मात्रै हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुको औचित्य नरहने एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। स्थानीयस्तरमा व्यवसाय गरी कम्तीमा १० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेका उद्यमीहरूलाई पालिकाको वार्षिक साधारणसभामा सम्मान र पुरस्कृत गरिने उसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ। पालिकास्तरमा रहेको युवा विभागले आफनो भूगोलभित्र रहेका १६ देखि ४० वर्षसम्मका युवाहरूको तथ्यांक लिने, ती युवाहरूमध्ये बेरोजगारहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनका लागि स्वरोजगारका विविध योजना बनाइ लागू गरिने पनि उल्लेख छ।
जसपाले काष्ठ तथा फर्निचर, टेक्सटाइल (साना तथा मझौला), इलेक्ट्रिकल–मेकानिकल सामग्री, कृषि तथा पशुपालन, वागवानी, सिमेन्ट, इँटा, साबुन, डिटर्जेण्ट, होटल–पार्टी प्यालेस स्थापना तथा सञ्चालन र पेट्रोल पम्प संचालनजस्ता विषयमा प्रत्येक वर्ष हरेक वडाका ५० जना गरेर नगरपालिकाका ५०० युवालाई रोजगारी एवं उत्पादनमूलक तालिमको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ। राम्रो उद्यम गर्ने ५० जनालाई विदेशमा गएर तालिम लिएर आउने व्यवस्था मिलाइने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
