काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीका २९औं आईजीपी विवादमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम जारी नर्गनका लागि टेकेको प्रमुख आधार भनेको बढुवाका परेका आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले दर्ज्यानी चिह्न पाएर काम सुरु गर्नुलाई टेकेको छ।
वरिष्ठताको तेस्रो नम्बरमा रहेका सिंहले सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब निर्वाचनको कमान्डर सम्हाल्नेछन्। उनलाई वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रहरी प्रमुखको रुपमा काम गर्न अब कुनै कानुनी वाधा नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले विश्वराज पोखरेलले उठाएको मुद्दा फैसलाका क्रममा सम्बोधन हुने भएकाले अहिले अन्तरिम जारी हुन नपर्ने ठहर प्रारम्भिक रुपमा गरेको छ।
सर्वोच्चले यो विवादको सुनुवाइ छिट्टै निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै अर्को पेसी जेठ १७ गतेका लागि इजलासबाटै तोकेको छ। सर्वोच्चले उक्त दिन मुद्दा सार्न नपाइने भनेको छ। ‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी पाउँ भनी माग गर्नुभएको सन्दर्भमा विचार गर्दा विपक्षीमध्येका धीरजप्रताप सिंह निवेदकभन्दा कनिष्ठलाई चैत १७ मा मात्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा बढुवा भएका व्यक्तिलाई प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ४१ समेतको बर्खिलाप हुने गरी प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने गरी भएको वैशाख १८ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, यथास्थितिमा राख्न र प्रहरी महानिरीक्षक पदको हैसियतले विपक्षी धीरजप्रताप सिंहलाई कुनै पनि कार्य नगर्नु/नगराउनु भन्नेसमेत अन्तरिम आदेश माग गरेको देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित चैत १८ को निर्णय कार्यान्वयन भई वैशाख १९ गते दर्ज्यानी चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनु भएका विद्वान् महान्यायाधिवक्तालगायतका कानून व्यवसायीहरुका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ।’
काम नै सुरु गरिसकेको अवस्थामा उसलाई प्रहरी प्रमुख नबनाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न नसकिने सर्वोच्चले जिकीर गरेको छ। ‘निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धीरजप्रताप सिंहले काम सुरुसमेत गरिसकेको भन्ने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले उठाउनु भएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरोपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’
प्रहरी प्रशासनको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा गरिएको बढुवा नियुक्ति कानुन बमोजिमको प्रक्रियाबाट नभएको भन्ने संवेदनशील प्रश्नसँग सम्बन्धित भएको र निवेदकको सेवा अवधि मिति साउन २० सम्म मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाइ छिटो छरिटो रुपमा हुन आवश्यक देखिएकोले लिखित जवाफ पेस गर्न म्याद नथामिने गरी पेश गर्न सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।
‘दुवै पक्षका तर्फबाट पेसीसमेत स्थगित नहुने पूर्व जनाउ दुवै पक्षलाई दिई पूर्ण सुनवाइको लागि जेठ १७ गतेको पेसी तोकी पेस गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदक र विपक्षी धीरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र निवेदनमा उल्लेखित चैत १८ को प्रस्तावसहितको निर्णय मिसिलसमेत झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नु ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
