काठमाडौं– नेपाल प्रहरीको २९औं प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको विवाद यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा बहसको केन्द्रमा रहेको छ। न्यायाधीश शुष्मालता माथेमाको एकल इजलासमा न्यायिक पुनरावलोकनको विषयमा बहस चलिरहेको छ।
सरकारले धीरजप्रताप सिंहलाई प्रहरी प्रमुखका रुपमा बढुवा गरेपछि विगतजस्तै योपटक पनि यो विवाद सर्वोच्च पुग्यो। बढुवामा नपरेका विश्वराज पोखरेलले वैशाख १९ गते सरकारको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाइ सुरु हुनुअघि नै बढुवा भएका आईजीपी धीरजप्रताप सिंह पक्षले हस्तक्षेप बहस गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारी वकिल र प्रहरी प्रमुखले केही निजी कानुन व्यवसायीसमेत राखेर सर्वोच्च हस्तक्षेप बहसमा पुगेको थियो। योसँगै पहिलो सुनुवाइमै दोहोरो बहस हुने भएको छ। दूरगामी महत्वको रिटको पहिलो सुनुवाइमै सरिक भएर बहस गर्न पाउने अभ्यासअन्तर्गत सिंह पक्ष र सरकार सर्वोच्च पुगेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका तर्फबाट बहसमा सरिक हुन पाउँ भन्दै इजलासमा निवेदन पेस भएको थियो। सरकारी पक्षको निवेदन इजलासले स्वीकार गरेपछि पहिलो सुनुवाइमै दोहोरो बहस भयो। विगतमा ठूला र चर्चित विवादमा यसैगरी बहस हुने गरेको छ।
महान्यायाधिवक्ता आफैं सर्वोच्चमा
सरकारको निर्णयको बचाउमा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती आफैं बहसमा उपस्थित भए। महान्यायाधिवक्ता खाती सरकारका कानुनी सल्लाहाकार भएकाले उनी सरकारको निर्णयकाे बचाउमा उत्रिए। उनी मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुन अघि नै इजलासमा पुगेका थिए। सरकारको बचाउमा महान्यायाधिवक्ता खातीसँगै नायव महान्यायाधिवक्ता टेकप्रसाद घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी पनि उत्रने तयारी गरेका छन्। उनीहरुले प्रहरीको प्रमुख बढुवा गर्ने कुरा सरकारको व्यक्तिगत अधिकार भएकाले अदालतबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने जिकिर गर्ने तयारी गरेका छन्।
सरकारले आफूलाई सक्षम लागेको व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनको नेतृत्व दिन सक्ने र यो विशुद्ध कार्यकारीको अधिकार भएको जिकिर गर्ने तयारी उनीहरुले गरेका छन्। उनीहरुले अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी गर्दा कार्यकारीले हस्तक्षेप गरेको देखिने भएकाले रिट नै खारेज हुनुपर्ने जिकिरसमेत इजलासमा गर्ने तयारी गरेका छन्।
सिंहले उतारे वरिष्ठ अधिवक्ताहरु
आईजीपी सिंहले पहिलो सुनुवाइको हस्तक्षेप बहसममा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायी बहसमा उतार्ने तयारी गरेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शााक्यलगायतले एआईजी विश्वराज पोखरेलको पक्षमा बहस गर्नेछन्।
उनीहरुले प्रहरी बढुवा सरकारको अधिकार भएकाले अदालतबाट आदेश जारी हुन नसक्ने तर्क गर्ने तयारी गरेका छन्। उनीहरु सकेसम्म रिट नै खारेज गराउने नसके अन्तरिम आदेश जारी गर्नबाट रोक्ने रणनीतिका साथ हस्तक्षेप बहसमा उत्रन लागेका हुन्।
पोखरेल पक्षको जिकिर: १६ महिनापछि बढुवा भएका सिंह जुनियर हुन्
रिट निवेदक पोखरेलले पनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई आफ्नो पक्षमा बहसका लागि उतारेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलको नेतृत्वमा पोखरेल पक्षले बहस गर्दै छ। त्यस्तै, हरिहर दाहाल, मेघराज पोखरेल, ललित बस्नेतलगायत कानुन व्यवसायीले पोखरेलको पक्षबाट बहस गर्नेछन्। उनीहरुमध्ये केही बुधबार सुरुवाती बहस गरेका छन्।
पोखरेलका तर्फबाट सुरुवाती बहस अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले गरेका छन्। उनले सरकारको निर्णय स्वेच्छाचारी भएको जिकिर गरे। पोखरेल सिंहभन्दा १६ महिना पहिला नै प्रमुखका लागि योग्य भएकाले सरकारको निर्णय गलत भएको जिकिर गरे। उनले पोखरेलले सबै योग्यतामा आगाडि रहेको र सिंह उनीपछिको वरीयता क्रममा रहेको दाबी गरे। प्रहरीमा बढुवा गर्दा वरिष्ठता र उसको कार्यक्षमता समेत हेरिने र यसमा पोखरेल अब्बल देखिएको दाबी उनले गरे।
उनले सरकारले 'पिक एण्ड चुज' शैलीमा बढुवा गरेको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेशको माग समेत गरे। उनले नवराज सिलवाल प्रकरणमा भएको फैसला समेतलाई आधार लिँदै सरकारको निर्णय प्रहरी ऐन विपरीत भएकाले उनको बढुवा बदर गरी फैसला नभएसम्म कामुको जिम्मेवारी पोखरेललाई दिनुपर्ने माग गरे। प्रहरी संगठन 'चेन अफ कमाण्ड'का आधारमा चल्ने भएकाले सरकारले मन लाग्दैमा कसैलाई पनि बढुवा गर्न नसक्ने जिकिर उनले गरे।
निवेदकको बहसपछि हस्तक्षेपका लागि निवेदन दिएको पक्षले बहस गर्नेछ। सरकारी पक्षले सरिक हुँदै बहस गरेपछि निवेदनले फेरि इजलासमा उठेका प्रश्नमा जवाफ दिनेछ। यी सबै बहसपछि सर्वोच्चले आजै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे निर्णय दिनेछ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा सिंह निलम्वनमा पर्नेछन्। यदि अन्तरिम आदेश जारी गरेन भने सिंहले काम गर्न पाउनेछन्। वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै आएकाले यो विवादलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
