काठमाडौं- स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि घोषणापत्र तयार गरेका दलहरुले कृषिलाई प्राथमिकता दिएका छन्। घोषणापत्रमा सबै दलहरुले कृषि शीर्षकमा आफ्नो योजना र प्राथमिकता निर्धारण गरेको देखिन्छ।
कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन बृद्धि, सिंचाई सुविधा पुर्याउने, आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, अर्ग्यानिक खेतीको विकास गर्ने, समर्थन मूल्य तोक्ने, कृषि पेशालाई सुरक्षित बनाउने, सामूहिक खेती गर्ने, युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, ऋण दिने, बजारीकरण सुनिश्चित गर्ने जस्ता योजनाहरु सबै जसो दलको आफ्नो योजनामा राखेका छन्।
नेकपा एमालेले 'उन्नत कृषि : किसानको समृद्धि' शीर्षकमा आफ्नो योजनाहरु प्रस्तुत गरेको छ। उसले सिँचाइको विस्तार, कृषि– भूमिको सही उपयोग र आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट कृषिको आधुनिकीकरण गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर र किसानलाई समृद्ध बनाउने भनेको छ। कृषिलाई लाभदायी पेशा बनाउँदै किसानहरूको बचत सुनिश्चित गर्ने, नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न सहकार्य गर्ने जस्ता योजना उसका छन्।
'पशुपालनका लागि नस्ल सुधार, उन्नत घाँस, चरिचरन र खर्क, पशुजन्य औद्योगिक उत्पादन तथा व्यवस्थापन गर्ने, उच्च मूल्यका खाद्यान्न, फलफूल, जडिबटी, चिया, कफी, अलैंची, अदुवा, सुपारी, कपास, रेशम, उन, रेसा, केशर, पुष्प, काठ लगायत वस्तुहरूको उत्पादन, प्रशोधन र निर्यात गर्ने', एमालेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
कृषि सहकारीहरूका माध्यमबाट व्यावसायिक कृषिको विकास गर्ने र उत्पादक र उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्दै वितरणमा बिचौलियाको वर्चस्व अन्त्य गर्ने भनेको छ। अर्ग्यानिक खेतीको विकास गर्ने, प्रांगारिक मल र जैविक बिषादीको उत्पादन र प्रयोग गर्ने, रैथाने बिउहरूको संरक्षण र विकास गर्ने योजना एमालेको छ। खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्ने उसको योजना छ।
कांग्रेसले किसानहरुको सूचीकरण र वर्गीकरण, कृषि समग्री तथा कृषि सेवामा सुनिश्चित पहुँच, स्थानीय किसानलाई भूमि बैंकमा अग्राधिकार साना किसानलाई रु १० हजार बराबरको किसान क्रेडिट कार्ड, साना किसानलाई दुई प्रतिशतमा तथा मझौला र ठूला किसानलाइ चार प्रतिशत व्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्था, कृषि बीमामा साना किसानलाइ ९० प्रतिशत र मझौला तथा ठूला किसानलाई ७५ प्रतिशत अनुदान, उन्नत बीऊ विजन एवं उन्नत नश्लका पशुपन्छीमा ५० प्रतिशत अनुदान जस्ता योजनाहरु उसको छ।
कांग्रेसले पनि आधारभूत खाद्यवस्तुको न्यूनतम समर्थन मूल्य, बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्स, सान किसानका लागि सावधिक बीमाको प्रिमियममा ५० प्रतिशत सहायता जस्ता योजनाहरु पनि उसको छ।
कांग्रेसले कृषि उद्यमशिलता विकासमा नव प्रवर्तकहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ। कृषिमा आधारित उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्ने पनि उसको योजना छ। उसले रासायनिक मल गोदाम निर्माण र न्यायिक वितरणको सुनिश्चितता गर्ने भनेको छ।
कृषियोग्य जमीनमा विद्युत् प्रसारण लाइनको व्यवस्था; कृषि उपज तथा पशुपन्छी उत्पादन र मत्स्यपालन कार्यका लागि निःशुल्क विद्युतको सुनिश्चतता, कृषि उपजहरुको प्राथमिक प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने विद्युत महसुलमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदान, सौर्य सिँचाइ तथा सौर्य कृषि प्रबर्द्धन गर्न सौर्य पूर्वाधार जडान गर्न लाग्ने रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने जस्ता योजनाहरु कांग्रेसको घोषणापत्रमा छन्।
कृषि बजारीकरणलाई कांग्रेसले पनि जोड दिएको छ। त्यस्तै, सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक–एक जना कृषि तथा पशुपन्छी/भेटेनरी अधिकृत एवं वडा तहमा नायव प्राविधिक सहायकको दरबन्दी र निरन्तर क्षमता विकासको व्यवस्था गर्ने उसको योजना छ।
माओवादी केन्द्रले पनि कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 'हरेक पालिकामा शीत भण्डार,संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र र कृषि बजारको व्यवस्था गरिने छ', उसले जारी गरेको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ ।
'अर्थतन्त्रको प्रमुख आधारः कृषिमा आमूल सुधार' नारा दिएको माओवादी केन्द्रले कृषिको आधुनिकीकरणसहित रुपान्तरणका लागि भूमिको उचित व्यवस्थापन, सिंचाइको उचित व्यवस्था, कृषिको यान्त्रिकीकरण र व्यावसायीकरण, साना मझौला किसानहरुको सहकारी संगठन र समूहहरुको निर्माण, ठूलो परिमाणको उत्पादनसहित मूल्य अभिवृद्धि श्रृङ्खलामा जोड दिइने योजना अघि सारेको छ।
त्यस्तै, कृषि पेशामा संलग्न प्रत्येक किसानहरुलाई किसान परिचय–पत्र, कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिने र कृषिमा आमूल रुपान्तरणको लागि सहुलियत ऋण र अनुदान, व्यवसायिक तालिम, प्रविधि र प्राविधिक जनशक्ति र बजारीकरणमा आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरिने भनिएको छ।
एकीकृत समाजवादीले 'संरक्षित कृषि बजार: किसानको जीवनमा बहार' नाराका साथ कृषिसँग सम्बन्धित योजनाहरु अघि सारेको छ। कृषि उत्पादन खेर जाने स्थितिको अन्त्य गर्न पालिकाले खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिदिने योजना ल्याएको छ। सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने, रासायनिक मलको निर्भरता हटाउने, हानिकारक बिषादीको प्रयोगलाई निषेध गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
उसले 'विदेसिएका युवालाई स्वदेश फर्काऊँ: कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरौँ।' भन्ने आह्वानका साथ युवाहरुलाई कृषि उत्पादनतर्फ आकर्षित गर्ने सो पार्टीको योजना छ। अन्य पार्टीले जस्तै सहकारी तथा सामूहिक खेतीको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने भनिएको छ। भूमि बाँझो राख्न नपाउने विषयलाई कडाइका साथ लागू गरिने भनिएको छ। मलखाद कारखानाको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता उसको छ।
अर्को पार्टी जसपाले पनि कृषिमा यान्त्रिकीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिने र तराईका कृषीयोग्य जमिनको व्यापक उपयोग र पहाडमा फलफूल र पशुपालनको विकासमा जोड दिने भनेको छ।
'युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न र यस क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउन कृषिमा यान्त्रिकरण, आधुनिकीकरण र ब्यवसायीकरणमा गर्न जोड दिइने', उसको घोषणापत्रमा भनिएको छ।
साना किसानहरूलाई सहकारीमा संगठित गराएर व्यवसायिक खेती गर्ने व्यवस्था मिलाइने जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कृषिमा आधारित स्थानीय उद्यम गर्न चाहने सिमान्तकृत महिला र साना किसानलाई सहुलियत ब्याज दरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइने भनिएको छ।
'किसानले बर्सेनि भोगिरहेको मलको समस्या समाधान र माटोको अवस्था सुधार्न स्वदेशमै भर्मी कम्पोष्ट, हरियो मल र बायो फर्टिलाइजर उत्पादन र प्रयोगमा जोड दिइने छ', जसपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, जसपाले पनि व्यवसायिक कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। 'सन् २०३० सम्म लागु हुने गरी व्यवसायिक कृषिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको न्यूनतम तलब निर्धारण गर्ने, कामदारहरूको तलब तथा उद्यमीहरूको खूद नाफाको १० प्रतिशत रकममा सरकारले १० प्रतिशत थप गरी एकमुष्ट उपदान दिने व्यवस्था गरिने छ', घोषणापत्रमा भनिएको छ।
राप्रपाले गाइ भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता दिने, गाई, भैंसी, बाख्रामा कृत्रिम गर्भाधान सेवा पूर्ण रुपमा निःशुल्क जस्ता योजना अघि सेको छ। उसले निर्यातमूलक कृषिजन्य उत्पादनमा प्राथमिकता, सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई अनुदान, किसानको खेत खेतमा बिजुली, उब्जाउ जमिन बाँझो नरहने व्यवस्था गर्ने जस्ता प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
