काठमाडौं– काठमाडौंमा सबैभन्दा धेरै ‘चुनाव लाग्ने’ ठाउँ हो बागबजार। तर, यहाँ मत माग्ने, आमसभा गर्ने र चिया पसलमा तर्क लडाउने काम भने कमै हुन्छ।
बरु, चुनावका लागि झन्डा, टोपी, टीसर्टलगायत प्रचार सामग्रीको व्यापारले चहलपहल ह्वात्तै बढ्थ्यो। एउटै पसलमा झुन्डिने अनेक दलका रंगीविरंगी प्रचार सामग्रीले यहाँको रौनक नै छुट्टै हुन्थ्यो।
यसपटक भने अवस्था फरक छ। यसअघिका हरेक चुनावमा एक महिनाअघिदेखि देखिने रौनक अहिले बागबजारमा छैन। न त यहाँका व्यापारीलाई भ्याइ–नभ्याइ नै छ।
बागबजारका पसलमा चुनाव चिन्ह अंकित टिसर्ट, टोपी वा क्याप, झोलाजस्ता सामग्री झुन्ड्याएको कमै देखिन्छ। जबकि, चुनाव लाग्दा यी सामग्रीले बागबजारलाई छपक्कै छोपेको हुन्थ्यो। ‘अहिले त सुनसान छ,’ बागबजारका व्यापारीले अहिले दोहोर्याउने वाक्यांश यही हो।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता जारी गरेर झन्डाबाहेक अन्य प्रचार सामग्री प्रयोग गर्न नपाउने जनाएपछि व्यापार प्रभावित भएको हो। आगामी वैशाख ३० मा हुने निर्वाचनका लागि आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता चैत २५ देखि नै लागू भइसकेको छ। जसअनुसार दलहरूले जुलुस आमसभा गर्दा र प्रचारप्रसारका लागि समेत चुनाव चिन्ह वा झण्डा अंकित लोगो, स्टिकर, टोपी वा क्याप, ब्याच, टिसर्ट, ज्याकेट, कमिज, गम्छा, मास्क, लकेट, फेटा र झोला बोक्न पाइँदैन।
टिसर्ट, टोपीजस्ता सामग्री ल्याएर बागबजारका आर्ट सेन्टरहरूले चुनाव चिन्ह तथा पार्टीका झन्डा छाप्ने गरेका छन्। चुनाव नजिकिए पनि यसपटक आफूहरूले पहिलाजस्तो काम नपाएको यहाँका व्यापारीहरू बताउँछन्। मंगोल ग्राफिक्स क्रिएसन्सकी गटी राई अघिल्लो चुनावजस्तो यसपटक प्रचार सामग्रीको माग नभएको बताउँछिन्। ‘तीन हप्ताअगाडि एकीकृत समाजवादीले डोल्पा जिल्लामा एक हजार पिस टोपी लगे। त्यसपछि झण्डाबाहेक कुनै सामग्रीको माग आएको छैन,’ उनले भनिन्।
एकीकृत समाजवादीका कार्यकर्ताले टोपी ‘अर्डर’ गर्दा आचारसंहिता लागू भइसकेको थिएन। आचारसंहिता लागू भएपछि आफूहरूको चुनावी व्यापारमा रौनक नआएको उनको भनाइ छ। यसअघि २०७४ सालको निर्वाचनमा उनीहरूले धेरै टिसर्ट र टोपी आचारसंहिता लागू हुनुअघि नै बेचेका थिए। विभिन्न दलका यस्ता सामग्री तयार पारेर पनि राखेका थिए। तर, आचारसंहिता लागू भएपछि ती सामग्री ‘स्टक’मा बसेकाले यसपटक आचारसंहिता लाग्नुअघि धेरै सामग्री तयार नगरेको राई बताउँछिन्।
उनले बागबजारमा ‘आर्ट’को व्यापार थालेको दुई दशक भयो। ‘पहिला चुनावका बेला किसानको असार र मंसिरजस्तै हुन्थ्यो। अहिले हामीलाई पनि सुक्खा छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कोरोनाले थला परेको व्यापार चुनावको बेला केही उकासिएला भन्ने आशा अब रहेन। कोरोनाअघि त विद्यालयहरूले परिचयपत्र बनाउने काम दिन्थे। अरु पनि अलिअलि आउँथ्यो, ती सबै रोकिएका छन्।’
त्यस्तै बागबजारस्थित भिजन डिजाइन एण्ड स्ट्याम्पकी सिर्जना मानन्धर पनि यसपटक प्रचारप्रसारका सामग्री बनाउने माग नआएको बताउँछिन्। उनी मागअनुसार मात्र ब्याच र झण्डा बनाइरहेकी छिन्। धेरै झण्डा त अघिल्लो चुनावकै पनि बाँकी छन्। तर, यसपटक अघिल्लो चुनावमा जस्तो धपेडी नभएको उनको भनाइ छ।
सामान्य समयमा उनको आर्ट सेन्टरमा विवाहको कार्ड, स्टिकर प्रिन्ट, ब्यानर, स्ट्याम्प, नम्बर प्लेट, लोगो डिजाइन, भिजिटिङ्ग कार्ड, होडिङ बोर्डलगायतको काम हुन्छ। निर्वाचनको समयमा यी सबै काम थाती बस्थे। ‘अघिल्लो चुनावमा एक हजार पिस टोपी, ५०० पिस टिसर्ट र झन्डाहरू पनि खेर गए। त्यसैले यसपटक अगाडि नै कुनै पनि प्रचारसामग्री बनाएनौँ,’ उनले भनिन्, ‘अघिल्लो चुनावको सामग्रीमध्ये प्रयोग गर्न सकिने झन्डा मात्र हो, टोपी र टिसर्टमा लेख्ने नारा नै फरक हुन्छ। ती समग्री नबिके खेर जान्छन्।’ यसअघि निर्वाचनको बेला सबैभन्दा धेरै व्यापार टोपी, टिसर्ट र ज्याकेटको हुन्थ्यो। तर, यसपटक ती सामग्री प्रयोगमा निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ।
दलका प्रचार सामग्री बेच्दा ‘डिल’ गर्न गाह्रो हुने उनको अनुभव छ। ‘कार्यकर्ता आएर डिल गर्छन्। ५० प्रतिशत एडभान्स छाडेका हुन्छन्। काम गरेर सामान जिम्मा लगायो, बाँकी पैसा आउने टुंगै हुँदैन,’ उनी भन्छिन्, ‘जित्नेले त आएर तिर्छन् पनि, हार्ने दल कता पुगेको हुन्छ, कार्यकर्ता छिन्नभिन्न हुन्छन्। कोसँग माग्ने?’
बागबजारकै निखिल बुक्सका सञ्जय खत्री भने ८० प्रतिशत एड्भान्सबिना काम गर्दैनन्। कम एड्भान्समा काम गर्दा आफू धेरैपटक ठगिएको उनी बताउँछन्। ‘पाँच हजार पिससम्म प्रचारका सामग्री बनाउन लगाउँछन् र तीन हजारको पैसा छाड्छन्। सामग्री लिएर गएपछि फर्केर आउँदैनन्,’ उनी भन्छन्। दलका कार्यकर्तासँग काम गर्न गाह्रो हुने उनको अनुभव छ।
२०७४ सालको दुई वटै निर्वाचनमा आफूले घाटा बेहोरेको उनको भनाइ छ। त्यसैले यसपटक झन्डाबाहेक केही पनि नबनाउने उनको अडान छ। ‘अब त कि त पूरै, नभए ८० प्रतिशत अग्रिम लिएर मात्र काम गर्छु,’ उनी भन्छन्।
बागबजारकै नरेश खड्गीको पसलमा यसपटक प्रचारसामग्री बनाउने माग खासै आएको छैन। झण्डाहरु बनाउने माग फाट्टफुट्ट आएको छ। अहिले झन्डा बनाउन पनि महंगो पर्ने उनी बताउँछन्। उनका अनुसार एउटा झन्डा बनाएको १८ देखि २० रुपैयाँ पर्छ।
सौगात बुक्सका देविप्रसाद न्यौपाने भने सरकारले लागू गरेको आचारसंहिता सबैले मान्नु पर्ने हुनाले गुनासो गर्न नहुने बताउँछन्। उनी पुस्तकहरूसँगै प्रचारसामग्री पनि बेच्थे। अहिले आचारसंहिताका कारण प्रचारसामग्री बेच्न कम गरेको उनको भनाइ छ।
तर, निर्वाचन आयोगले ढिला गरी आचारसंहिता लागू गरेका कारण कतिपय टाढाका कार्यकर्ताले टिसर्ट र टोपी बनाइसकेको न्यौपानेले बताए। ‘आचारसंहिता एकातिर छ, तर टाढा र दुर्गमका पार्टी कार्यकर्ताले प्रचार सामग्री बनाएर लगिसकेका छन्। उनीहरूका लागि पनि अग्रिम जानकारी हुनुपर्थ्यो,’ उनले भने।
निर्वाचनमा हुने व्यापार नियमित होइन। त्यसैले यसलाई नियमित व्यापारजस्तो घाटा र नाफामा बुझ्न नहुने न्यौपानेको भनाइ छ। बागबजारका आर्ट सेन्टर र अन्य पसललाई निर्वाचनका बेला फाइदा पुग्ने भए पनि त्यसैको भरमा भने नटिकेको उनी जिकिर गर्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
