काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकको इतिहासमा ३ जना गभर्नरहरु निलम्बनमा परेका छन्। तिलक रावल, विजयनाथ भट्टराई हुँदै महाप्रसाद अधिकारी सम्मले कारबाही भोग्नुपरेको छ।
विगतका २ गभर्नर आर्थिक अनियमिततामा जोडिएर कारबाहीमा परेका थिए भने अहिलेका अधिकारीलाई सरकारले आफू अनुकूल काम नगरेको भन्दै कारबाही गर्यो।
राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २७ मा कामयमुकाय तोक्न सक्ने उल्लेख छ। उक्त दफामा गभर्नरको मृत्यु भइ, राजीनामा दिइ, बिरामी परी, बिदामा बसी वा अन्य कुनै कारण परी गभर्नरले बैंकको काम गर्न नसक्ने भएमा नेपाल सरकारले बैंकको वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरलाई गभर्नरको कामकाज गर्ने गरी कायम मुकायम मुकरर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाअनुसार डेपुटी गभर्नर निलम ढुङ्गानालाई सरकारले जिम्मेबारी दिएको छ। उक्त ऐनको दफा १८मा गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने छ भनि तोकिएको छ। दफा २२ मा कारबाही वा हटाउने व्यवस्था छ।
उक्त दफामा ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ,’ भनिएको छ। पदमुक्त गर्नुभन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेस गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्न नमिल्ने व्यवस्था पनि सोही दफामा छ। दफा २२ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा ‘दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ’ भनिएको छ।
तिलक रावल
रावल राष्ट्र बैंकका ११औँ गभर्नर थिए। उनी २०५६ माघ ४ गतेदेखि २०५७ भदौ १२ गतेसम्म गभर्नर भए। त्यतिवेला उनीमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको थियो। भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि उनी बर्खास्तीमा परेका थिए। उनको बर्खास्तीपछि दिपेन्द्रपुरुष ढकाल गभर्नर भए। भ्रष्टाचारको मुद्दाबाट सफाइ पाएपछि उनलाई फेरि पुनर्बहाली गरिएको थियो।
रावलले ५ रुपैँया दरको नोटको छपाइमा साधारण त्रुटि गरेबापत डिलारु कम्पनीलाई करिब ११ करोडको थप व्ययभारमा नोट पुनः मुद्रण गराएका थिए। अस्ट्रेलियमा पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा रावलविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा पनि दायर भएका थियो। उक्त मुद्दामा उनले पछि सफाइ पाए।
विजयनाथ भट्टराई
भट्टराई राष्ट्र बैंकका १३औँ गभर्नर तथा गणतान्त्रिक नेपालका पहिलो गभर्नर थिए। उनी २०६१ माघ १८ गतेदेखि २०६५ माघ २ गतेसम्म गभर्नर भएका थिए। साथै उनको पालामा कायममुकायम गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धरले पनि मुद्रामा हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाएका थिए। भट्टराईलाई पनि गभर्नर रहेका बेला भष्ट्रचारको आरोप लागेको थियो। त्यसैक्रममा उनलाई बर्खास्त समेत गरियो। तर, पछि छानबिन पश्चात उनलाई पुनर्बहाली गरिएको थियो।
महाप्रसाद अधिकारी
अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकको १७औं गभर्नर हुन्। उनलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७६ चैत्र २४ गते गभर्नर नियुक्त गरेको थियो। उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासमक्ष चैत २५ गते सपथ लिएका थिए। नियुक्तिको समयमा अधिकारीको पक्षमा तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका थिए।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अधिकारीमाथि छानबिन सुरु गर्दै निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारको नीतिमा सहयोग नगरेको, महत्वपूर्ण सुचनाहरु चुहाएको लगायतका आरोपमा सरकारले अधिकारीमाथि कारबाही अगाडि बढाएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
