सरकारले आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन तोकेको छ। जसको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। स्थानीय सरकारलाई गाउँका सिंहदरबार पनि भनियो। यो पाँच वर्षको अवधिमा जनताले स्थानीय तहलाई आफ्नो घरगाउँको सरकारका रूपमा अनुभूत गरे/गरेनन् त्यो बहसको एउटा विषय छ। तर जब, चुनाव घोषणा भयो तब कतिपय पालिका प्रमुखहरूले दोहोरिने चाहना व्यक्त गर्न थाले। त्यो क्रम जारी छ। उनीहरूले त्यही अनुसारको लबिइङ पनि गरिरहेका छन्।
तर, ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद अधिकारी भने फेरि गाउँपालिका अध्यक्षका लागि नउठ्ने बताउँछन्। आफ्नो व्यक्तिगत शैली एउटा भूमिकामा एक कार्यकालभन्दा बढी नरहने रहेको बताउँदै त्योभन्दा बढी रहनु भनेको जबर्जस्ती हुने अधिकारी बताउँछन्। निर्वाचनमा उठ्दै गर्दा पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता विषयमा जे जति वाचा गरिएका थिए ती सबै पूरा भएका उनको दाबी छ। स्वमूल्यांकनमा आफूलाई ९५ प्रतिशत नम्बर दिन चाहने अधिकारीसँग गाउँपालिका अध्यक्षको रूपमा पाँच वर्षे कार्यकालका विषमया नेपाल लाइभका युवराज भट्टराईले गरेको कुराकानी :
ओखलढुंगा देशकै विकट जिल्लामध्ये पर्छ। त्यसमा पनि सुनकोशी गाउँपालिका थप विकट क्षेत्रमा छ। विकटमा काम गर्दाको अनुभव कस्तो रह्यो?
सुनकोशी गाउँपालिका मुलुककै दुर्गम जिल्ला ओखलढुंगाको पनि विकट गाउँपालिका हो। प्राकृतिक अवस्थादेखि पूर्वाधारको विकासको अवस्था, नागरिकको चेतनाको अवस्था सबै हेर्दा हामी एकदमै पछि परेका थियौं। हामीलई विकट र दुर्गम सुविधा नभएको गाउँपालिका मानिन्थ्यो। अहिले पनि धेरै काम गर्न त सकेका छैनौं। तर, प्रयत्न गरेका छौं।
यहाँ कुनै वडामा वडा कार्यालय थिएन। मोटर बाटो थिएन। स्वास्थ्य सेवाको सीमित उपलब्धता थियो। भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पनि बिहान १० देखि १ बजेसम्म मात्रै स्वास्थ्य सेवा सुविधा थियो। विद्यालय नियमित चल्ने अवस्था थिएन। यस्ता धेरै चुनौतीहरू हाम्रो सामुन्ने थिए। गाउँपालिकाको भवनसम्म थिएन। एउटा गोठबाट सुरु गरेका थियौं। खानेपानीदेखि विद्युतको समस्या थियो।
समस्यै समस्याको बीचमा हामीले प्रवेश गरेका थियौं। प्रवेश गरेसँगै आज यीमध्ये कतिपय समस्याहरू समाधान भएका छन् भने कतिपय समाधान हुने क्रममा छन्। कार्यकाल बित्न लाग्दा यी विषयहरूमा समस्याको पहिचान गरेर समाधान गर्ने र समाधानतर्फ उन्मुख हुने काम भएको छ। यही उपलब्धि हामीले हासिल गरेको छौं जस्तो लाग्छ।
देश संघीयतामा गएपछि स्थानीय तहका कतिपय प्रतिनिधिले आफूले सिक्ने मौका पाएको पनि भन्छन्। तपाईं आफूले काम गर्नुभयो कि सिक्ने मौका मात्रै पाउनु भयो? गरेका कामहरू के छन्?
कतिपय साथीहरूले सिक्ने अवसर प्राप्त गरें भन्नु हुन्छ, स्थानीय तहमा। मैले सिक्ने होइन, काम गर्ने अवसर पाएको हुँ। र, यो अवसरको सदुपयोग गरेर मैले काम गरेको छु। मैले सिक्ने मात्रै नभएर परिणाम देखिने गरि काम गरेको छु।
म गाउँपालिका अध्यक्ष बन्दा यहाँ पाँच वटा स्वास्थ्य संस्था थिए। जुन आशिंक रुपमा मात्रै चल्थे। अहिले ती सबै स्वास्थ्य संस्था १० देखि ५ बजेसम्म चल्छन्। पहिले यीनिहरू १० देखि २ बजेसम्म मात्रै चल्थे। पाँच वटाबाट स्वास्थ्य संस्थालाई १४ वटा पुर्याएका छौं। अहिले सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य सेवा दिने काम भएको छ।
नागरिकको कामलाई सजिलो र प्रशासनसँग जोड्न नागरिकता बनाउनेदेखि सिफारिस लिनेजस्ता कामहरू गाउँपालिकामै हुने बनायौं। पञ्जिकरणको कामका लागि जिल्ला सदरमुकाम जानुपर्ने समस्या थियो। त्यो काम तुरुन्तै बन्द गरेर यहाँका १० वटा वडाबाटै यो काम हुने बनायौं। वडा कार्यालय स्थापना गरेर १० देखि ५ बजेसम्म कर्मचारी र २४ घण्टा नै जनप्रतिनिधिहरूले नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने निति लियौं।
म अध्यक्ष हुँदा गाउँपालिकाको कार्यालय थिएन। अहिले २२ कोठाको अस्थायी किसिमको प्रिफेक्सको भवन निर्माण भएको छ। गाउँपालिकाको १८ रोपनी जग्गा निःशुल्क व्यवस्था गरेको छु। खाने पानीको व्यवस्था थिएन। निकै तल टाढा रहेको खोलाबाट खानेपानी लिफ्ट गरेर यहाँ व्यवस्था गरेका छौं।
गाउँपालिकाको कुनै पनि घरमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको विद्युत थिएन। अहिले अधिकांश घरमा यो जोडिएको छ। यो काम पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न सकिएको छैन। यो काम कार्यान्वयनको चरणमा छ। कतिपय वडाहरूमा मिटर व्यवस्थापन, वायरिङको कामले सम्पन्न भएको छैन।
शिक्षा क्षेत्रमा क्याम्पस स्थापना गर्नेदेखि आधारभूत विद्यालयलाई स्तरोन्नति गर्ने काम भएको छ। कक्षा १ देखि ३ कक्षा भएका विद्यालयलाई १ देखि ८ बनाएका छौं। १ देखि ८ कक्षासम्म भएकाका विद्यालयहरूलाई १० सम्म पुर्याएका छौं। तीन वटा प्राविधिक धारको विद्यालय स्थापना भएको छ। साविकमा एउटा मात्रै थियो, अहिले त्यो तीन वटा भएको छ। भूकम्पका कारण क्षतविक्षत भएका शैक्षिक संरचनाहरूलाई ९५ प्रतिशतसम्म पुनर्निर्माण गर्ने काम मेरो नेतृत्वमा भएको छ।
गाउँपालिकाका नागरिकको मुख्य आयस्रोत कृषि हो। कृषि क्षेत्रमा के कस्ता काम गर्नुभएको छ?
गाउँपालिकाले पहिलो आर्थिक वर्षदेखि नै ‘एक गाउँ एक उद्यम’ कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका थियौं। यो कार्यक्रमअन्तर्गत विशेषगरि कृषि र पशुपालन रहेको छ।
यसमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवा वा रोजगारी नपाएका युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक रुपमा अघि लैजाने काम गरेका छौं। गाउँपालिकाले यो कार्यक्रममा निसर्त अनुदान दिने काम गरेको छ। कसैले बाख्रापालन गर्दै छ भने उसलाई ५० प्रतिशत निसर्त अनुदान दिने काम भएको छ। यो अनुदान फिर्ता नगर्ने सर्तको अनुदान हो। एउटै सर्त सुरु गरेको व्यवसायलाई निरन्तरता दिने र आयस्रोतमा जोडिने भन्ने छ। आयआर्जन भएर जीविकोपार्जन होस् भन्ने हेतुले यो सुरु गरिएको छ।
पहिलो वर्षबाटै सुरु भएको यो कार्यक्रमबाट अहिलेसम्म सबै वडामा गरेर ६ दर्जनभन्दा बढी व्यावसायिक कृषिका हब स्थापना भएको छ। गाउँपालिकाको लगानीमा यी हबमार्फत नागरिकले आफू रोजगार हुने र जीविकोपार्जन गरिरहेका छन्। भैंसी पालन, बाख्रा–खसी पालन, बंगुर पालन, कृषितर्फ व्यावसायिक पकेट क्षेत्रजस्ता हबहरू निर्माण भएको छ। यो कार्यक्रमबाट युवा र कृषकहरू रोजगार भएका छन्।
आफूले पाँच वर्षअघि गरेका वाचा कति पूरा गर्नुभयो? स्वमूल्यांकन गर्दा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ?
स्वमूल्यांकन गरेर भन्दा मैले ९५ प्रतिशत अंक पाउँछु। मैले अघि पनि भनेँ, शिक्षामा जे भनेको थिएँ त्यो भएको छ। पूर्वाधार, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता विषयमा मैले जे जति कुरा भनेको थिएँ, ती सबै काम पूरा भएका छन्।
मैले पूरा गर्न नसकेको एउटा काम विद्युतीकरणको काम हो। यसमा मैले ९५ प्रतिशत मात्रै काम गर्न सकें। वित्तिय प्रगति धेरै भएको होला। तर, भौतिक प्रगतिमा मेरो सीमितता रह्यो। विद्युत प्राधिकरणसँगको समन्वयमार्फत गरिनुपर्ने काम भएकाले पनि यसमा मैले पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन। असार मसान्तसम्म सबै वडामा यो काम सकिन्छ होला। तर, अहिले केही ठाउँमा विद्युत बल्ने र केही ठाउँमा विद्युत नबल्ने चरणमा भएकाले यो काम शतप्रतिशत हुन सकेको छैन। गाउँपालिकाको सबै घरमा विद्युत र बत्ती बाल्ने काम गर्छु भन्ने जुन मेरो सपना थियो, त्यो पूरा भएको छैन। टोल टोलमा विजुती त पुगेको छ। तर, घरघरमा पुर्याउन सकेको छैन।
आफूले गरेका कामहरूमध्ये उत्कृष्ट काम कुन मान्नुहुन्छ?
पूर्वाधार विकासका धेरैथोरै कामहरू अन्य स्थानीय तहहरूले पनि गरेका छन। यसलाई नै उत्कृष्ट काम भन्न नमिल्ला।
यो बाहेक मेरो कार्यकालमा भएको प्रमुख काम भनेको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा हुने विचलनको समस्या समाधान भएको छ। स्थानीय तहको अध्यक्ष हुँदा बेथितिको रुपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको समस्यालाई समाधान गरेँ। साविकको गाविसमा काम गर्ने साथीहरूमा पनि मुख्यगरि वडा सचिवहरूको कारणले दुई वर्षअघि मरेको मान्छेको नाममा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा भइरहने समस्या थियो। हातखुट्टाका औंलाले थिचेर मरेको मान्छेको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता निकासा गर्ने समस्या थियो। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका नाममा लाखौं दुरुपयोग भएको पाइएको थियो।
त्यो समस्यालाई मैले आफ्नो कार्यकालमा समाधान गरेको छु। मेरो कार्यकालमा गाउँपालिकाबाट ‘जन्म मृत्यु संस्कार कार्यक्रम’को सुरुवात गरेर यो समस्या समाधान गरेका छौं। यो कार्यक्रमअन्तर्गतबाट मान्छेको सबैभन्दा संवेदनशील संस्कार जन्म र मृत्युलाई लिएर हामीले काम गरेका थियौं। जन्मलाई लिएर मातृशिशु स्याहारअन्तर्गतबाट एक शिशुलाई तीन हजार सहयोग दिने र पञ्जिकरणको दायरामा ल्याएर ठाउँको ठाउँमा जन्म दर्ता गर्ने काम गर्यौं। मृत्यु संस्कारमा पनि यही रुपमा काम गरेका छौं। गाउँपालिकाभित्र कसैको मृत्यु भएमा उसको घरमा गाउँपालिकाले गएर समवेदना पत्र दिने, मृतकका परिवारलाई भेटेर समवेदना दिने र पाँच हजार मृत्यु संस्कार खर्च दिने काम गर्यौं। मृत्यु भएको परिवारकै घरमा पुगेर मृत्यु दर्ता गर्ने काम सुरु भयो। यसले वर्षेनी दुरुपयोग हुने लाखौं रुपैयाँ बचाएको छ। यो कार्यक्रममा उत्कृष्ट काम भएको छ जस्तो लाग्छ।
स्थानीय तहको प्रमुख भएर काम गरिरहँदा प्रदेश र केन्द्रसँगको समन्वय पक्कै आवश्यक थियो। कति सहज भयो समन्वय गर्न?
हामीले समन्वयका लागि अनवरत प्रयत्न गर्यौं। हाम्रो दायित्व पनि हो त्यो। तर, प्रदेश र केन्द्र सरकारले स्थानीय तह सरकार नै होइन भन्ने किसिमको व्यवहार गरेको अनुभव भएको छ। मलाई स्पष्ट रुपमा लागेको कुरा यही हो।
सहज रुपमा सबै कुराहरूको कार्यान्वयन गर्ने भनेको स्थानीय तहले हो। संविधानको मर्म पनि यही नै हो। स्थानीय तह बलियो बनाएमा मात्रै संघीयता बलियो हुन्छ भन्ने नै हो। तर, स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको जस्तो महसुस भयो। संघ र प्रदेशले समानान्तर कार्यालयहरू खोल्ने, डिभिजन कार्यालयहरू खोल्ने काम गरे। संविधान र संघीयताको विपरीत गएर यी काम भए। संघीयता भएपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गतबाटै सबै किसिमका विकास निर्माणका काम हुनुपर्ने हो। तर, त्यो भएन।
प्रदेश र संघ आफू अन्तर्गतका जिल्ला कार्यालय स्थापना गर्नमा रमायो। जिल्ला सदरमुकामको अवधारणा फेरि ब्युँताउने मनसाय संघ र प्रदेशमा देखियो। स्थानीय तह हुँदा हुँदै पनि प्रदेश र संघले समानान्तर कार्यसम्पादन गर्ने कार्यालयहरू खोले। स्थानीय तहमा आउने बजेट बाँडिन पुग्यो। भन्न मिल्ला नमिल्ला तर संघ र प्रदेशमा ‘दरिद्र मानसिकता’ देखियो।
जसकारण स्थानीय तहले भनेजति काम हासिल गर्न सकेन। स्थानीय तहका स्रोतसाधन जिल्लामा बाँडिन पुग्यो। जिल्लामा संविधानअनुसार सुरक्षा, न्यायालय र लेखा नियन्त्रण प्रणाली मात्रै हुनुपर्ने हो। तर, खानेपानी डिभिजन कार्यालयदेखि कृषि ज्ञान केन्द्र, शिक्षा कार्यालयजस्ता कुराहरू पनि जिल्लामा छन्। सारा कार्यालयहरू संविधानको मर्म विपरीत जिल्लामा स्थापना भएका छन। स्थानीय तहको बजेट कटौती गरेर ती कार्यालयमा बजेट पठाइयो। तर, त्यहाँ कुनै उपलब्धिमूलक प्रगति भएन।
जसकारण संघीयताको सबैभन्दा जग रहेका स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने काम संघ र प्रदेशले गर्यो। यो विषय प्रदेश, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलगायतमा यो कुरा राख्दा पनि सम्बोधन भएन। संघीयतामा भएपनि स्थानीय तहलाई गरिएको उपेक्षाका कारण काम हुन पाएनन्। मेरो अनुभव पनि यस्तै थियो।
केन्द्र र प्रदेशसँगको समन्वयको अभावमा होस् वा अन्य कारणले आफूले के काम गर्न सकिनँ भन्ने लाग्छ?
समन्वयको अभाव एउटा कारण हो। स्रोत साधनको सीमितता एक कारण हो। यी दुई कारणले केही काम हुन पाएनन्। मैले जुन अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यो हुन पाएन। अपेक्षाअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले गर्ने योजना/आयोजनाहरू भएनन्। संघले गर्ने काम, प्रदेशले गर्ने काम नहुँदा स्थानीय तहको बलबुतामा कतिपय काम गर्नुपर्यो। तर, यसमा हाम्रो स्रोत र साधनको सीमितता थियो। जसकारण हामीले पनि सीमित मात्रै काम गर्न सक्यौं।
कानुनमा व्यवस्था गरेअनुसार स्थानीय सरकारले गर्ने र गर्नुपर्ने काम हामीले गरेका छौं। तर, प्रदेशले गर्नुपर्ने काम हुन सकेन। एउटा गाउँपालिकासँग अर्को गाउँपालिकालाई जोड्ने बाटो निर्माण गर्ने, पुल निर्माण गर्ने, विद्युतीकरणको काम गर्ने जस्ता कामहरू प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र थिए। यी कामहरू प्रदेशले गरेन। प्रदेशले यी काम नगरेकाले मैले आफ्नो गाउँपालिकाको बाटोलाई कालोपत्रे गर्न सकिनँ। ठूला ठूला पुलको आयोजना मैले गर्न सकिनँ।
संघले एउटा जिल्लादेखि अर्को जिल्ला र प्रदेशसँग प्रदेश जोड्ने काम गर्नुपर्थयो। तर, त्यो काम संघले गरेन। उसले यी काम नगर्दा हामी स्थानीय तहले पनि आफ्नो क्षेत्रका विकासलाई जोड गर्न सकेनौं। हामी अरु गाउँपालिका वा जिल्लासँग जोडिने पूर्वाधारको विकास नहुँदा हाम्रो गाउँपालिकामा हुने विभिन्न किसिमका विकासका कामहरूमा पनि असर पर्न पुगेको छ।
संघ र प्रदेशले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको काम गरेको भए, मैले आफ्नो गाउँपालिकाको बाटो कालोपत्रे गरेको हुन्थेँ। यहाँका नदीहरूमा पुल बनिसकेको हुन्थ्यो। तर, संघ र प्रदेश आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हट्दा हामी पनि प्रभावित हुन पुग्यौं। हामी एक वर्षअघि नै सबै घरमा विद्युत पुर्याउन सफल बनिसकेका हुन्थ्यौं। तर, त्यो पनि हुन सकेन।
हामीले आफ्नो स्रोतसाधनलाई जोगाएर बचाएर प्रदेश र संघले गर्नुपर्ने काम गर्यौं। जसले हाम्रो आयलाई विभिन्न ठाउँमा खर्च गर्नुपर्यो। संघ र प्रदेश हामीजस्तै जिम्मेवार भएको भए यो अवधिमा थुप्रै काम हुन्थ्यो।
आगामी चुनावमा उठ्ने, नउठ्ने के सोच्नु भएको छ?
पाँच वर्ष भनेको सानो समय होइन। कसैले क्षमता देखाउने वा देखाउन नसक्ने, नागरिकप्रति उत्तरदायी हुने वा गैरजिम्मेवार हुने, स्रोतसाधनको सदुपयोग गर्ने वा अपचलन गर्ने भन्ने कुरा यो अवधिमा देखिन्छ। यो अवधि काम गर्नेहरूका लागि पर्याप्त छ।
म ३०/३२ वर्षदेखि राजनीतिमा छु। मेरो व्यक्तिगत शैली एउटा भूमिकामा एक कार्यकालभन्दा बढी नरहने हो। त्योभन्दा बढी रहनु भनेको जबर्जस्ती हो। पाँच वर्षमा गर्न नसकिएका काम जति नै कार्यकाल बसेपनि हुँदैन।
मैले गाउँपालिकाका लागि पाँच वर्षे र पच्चिस वर्षे योजना निर्माण गरेको छु। आगामी जनप्रतिनिधिहरूले ती योजनालाई लिएर कस्तो काम गर्नुहुन्छ भन्ने हेर्नु छ। मैले यो अवधिमा काम गरेवापत नागरिकहरूको सन्तुष्टि छ वा छैन भन्ने पनि मापन गर्नुछ। तर, यति भन्दाभन्दै पनि म आवद्ध पार्टीले के निर्णय गर्छ भन्ने हो। स्वतन्त्र रुपमा भने म अब स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकामा उठ्दिनँ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
