काठमाडौं–
- आम जनताले खरिद गर्ने गाडीको आयात रोक्न नेपाल राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ। राष्ट्र बैंक आफू भने पौने तीन करोड रुपैयाँको चारपाङ्ग्रे डिजल गाडी किन्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकका एक कर्मचारी बताउँछन्। खाँचो नै परेर किन्न खोजिएको होइन। राष्ट्र बैंककै ती कर्मचारीका अनुसार राष्ट्र बैंकले अहिले भएकै सवारी साधनबाट काम चलाउन सक्ने अवस्था छ।
- अर्थ सचिव भएलगत्तै मधु मरासीनीले आफ्नो कार्यकक्षमा करिब ७० लाख रुपैयाँ खर्चिएर कार्यकक्षको सजावट गरे। उनले आफ्नो कार्यकक्षलाई त्यसरी सजाउने बेलासम्म अर्थतन्त्रमा संकटका संकेतहरू देखापरिसकेका थिए। अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार अघिल्लो सचिवकै पालाका सामानहरू गुणस्तरीय थिए र त्यसमा यति खर्च गर्न आवश्यक नै थिएन।
विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको र अर्थतन्त्रका चाप परेको कारण नागरिकको उपभोगका झण्डै ३०० वस्तुको आयातमा कडाइ गर्ने तयारीमा सरकार छ। नागरिकलाई विदेशबाट आयात हुन वस्तुको उपभोग घटाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने सरकार आफैं भने कुनै सौदाबाजी गर्न तयार नरहेको यी प्रतिनिधि घटनाहरूले दर्शाउँछन्।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक दुवै अर्थतन्त्रलाई लयमा राख्न भूमिका खेल्नुपर्ने निकायहरू हुन्। यी दुवै निकायहरूसँग अर्थतन्त्रको सबै सूचकहरूको अद्यावधिक तथ्यांक हुन्छ। अर्थतन्त्रले लिनसक्ने बाटो र सम्भावित संकटको पूर्वानुमान र विश्लेषण समेत उनीहरूले गरिरहेका हुन्छन्।
विदेशी मुद्रा सञ्चिती घटिरहेको र अर्थतन्त्रले संकट बेहोर्ने जानकारी पाएका यी दुई निकाय समेत खर्चमा मितव्ययिता अपनाएका छैनन् भने अन्य मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूले फजुल खर्च यथावत राखेको प्रष्ट हुन्छ।
राष्ट्र बैंकले गाडी, सुनसहित उपभोगका अन्य वस्तुहरू जस्तै कस्मेटिक, लत्ताकपडा, मदिरा, कृषि सामग्री, निर्माण सामग्री लगायतमा प्रतितपत्र खोल्न नपाउने व्यवस्थाका लागि सुझाव दिएको छ। अर्थात् उपभोगका सामग्रीमा कैंची चलाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कमी आएकोले राष्ट्र बैंकले वस्तुको आयातकमा कडाइ गर्न भनेसँगै सरकारकै खर्च र कर्मचारीहरूको विलासीता मोहको चर्चा सुरु भएको हो। सामाजिक सञ्जालमा सरकारी अधिकारीहले प्रयोग गर्ने गाडीमा समेत मितव्ययिता अपनाएर उदाहरण प्रस्तुत गर्ने कुरा उठिरहेको छ। यही सन्दर्भमा यी हेर्दा सामान्य तर असामान्य अर्थ दिने उदाहरण प्रस्तुत गरिएको हो।
नेता र सरकारी कर्मचारीहरू आफूले भड्किलो, खर्चिलो र विलासीताको जीवनशैलीमा सम्झौता गरिरहेका छैनन्। जनतालाई मितव्ययिताको अपिल गरेर आफैंमाथि नैतिक संकट सिर्जना गरिरहेका छन्।
नैतिकताको परीक्षा
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका र उच्चतहमा रहेकाले मितव्ययिताको सन्देश प्रवाह गर्ने कुनै कदम नचाल्दा आमजनमा गलत सन्देश जाने अर्थशास्त्रीहरूको टिप्पणी छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय, अर्थशास्त्र विभागका प्राध्यापक रामप्रसाद ज्ञवाली संकटको समयमा सरकार आफैंले मार्ग निर्देशक भएर काम गर्न आवश्यक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सरकार आफैंले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने, आयातित वस्तुको उपभोगमा कमी गर्ने, अतिआवश्यक नहुँदासम्म गाडीहरूको आयात नगर्ने, पहिला नै आयात भएका गाडीहरूले चल्ने अवस्थामा चलाउने र सरकारमा बस्नेहरूले नै मितव्ययिता अपनाएर उदाहरण प्रस्तुत गर्नपर्छ।’
तर, अवस्था यस्तो छैन । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तिनै तहमा सार्वजनिक ओहोदामा बसेका नेता तथा कर्मचारीहरूमा भड्किला, महंगा र विलासिताका वस्तुप्रतिको मोह घटेकै छैन। नजिकभन्दा नजिक हेलिकोप्टरमा पुगिरहेका छन्। सरकारी गाडीको प्रयोगमा पनि कमी आएको छैन।
अर्थशास्त्री चन्द्रमणि अधिकारी नेता तथा उच्च तहका कर्मचारीमा आएको विचलन चिन्ताको विषय भएको ठान्छन्। ‘नेता र उपल्लो तहका कर्मचारीहरूको कथनी र करनीमा धेरै फरक छ। आफूलाई सबै सुविधा भोग गर्नुपर्ने मनोवृत्ति हाबी छ,’ उनको भनाइ छ, ‘जनतालाई मितव्ययी बन्न आह्वान गरेको सरकार र कर्मचारीहरूले पहिला आफू अनुशासिन हुन आवश्यक छ। सत्तामा बसेपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोचबाट बाहिर आउन आवश्यक छ। सरकारी निकायमा हुने हरेक भड्किला सामानहरूमा जनताको करको पैसा परेको हुन्छ भन्ने जिम्मेवारीबोध हुन आवश्यक छ।’
सत्तामा बसेपछि जे गरेपनि हुन्छ र जसरी खर्च गरेपनि हुन्छ भन्ने मानसिकता त्याग गरेर राजनीतिक नेतृत्वले यो संकटको अनुभूति गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
राजनीतिक नेतृत्व सरकारी अधिकारीले पनि अर्थतन्त्रलाई जोगाउन त्याग गर्नुपर्ने विचार सामाजिक सञ्जालमार्फत् पनि उठाउन थालिएको छ।
सञ्चारकर्मी गनी अन्सारी ट्वीटरमा लेख्छन्, ‘बाटोमा अघि लखरलखर हिँडिरहँदा एउटा प्रश्न दिमागमा आयो– विदेशी मुद्रा सञ्चिती र डामाडोल अर्थतन्त्रलाई टेको लगाउन आमनागरिकले मात्रै त्याग/बलिदानी दिनुपर्ने हो कि हरहालमा कालो सिसावाल एवं साइरनवाल गाडीमा सयर गर्ने सर/म्यामहरूले पनि?’
सरकारको दायित्व
जनताको तहमा उपभोग्य वस्तुको आयात तथा उपभोगमा कडाइ गरेको सरकारले अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउनका लागि चालिनुपर्ने कदमहरू विश्वसनीय र प्रभावकारी हुनुपर्ने अर्थशास्त्री अधिकारीको भनाइ छ।
‘रेमिटेन्सको पैसा हुण्डीबाट आइरहेका छन् कि वा विदेशमै रहेको छ त्यसको अनुसन्धान र कारबाहीदेखि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पहल गर्ने र पर्यटन व्यवसाय पुनर्सञ्चालनसम्मका कामहरूमा ढिलाइ नगरी गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्।
यस अतिरिक्त ठूलो मात्रामा पैसा लुकाउनसक्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूमाथिको निगरानी बढाउँदै पैसालाई अनौपचारिक च्यानलमा होल्ड हुनबाट रोक्न व्यापारीहरूको दलगत आवद्धता नहेरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि आवश्यक छ।
जनतालाई उपभोग नगर भन्ने सरकार, शक्तिशाली नेता, व्यापारी तथा अकूत पैसा कमाएका व्यक्तिहरूको बारेमा छानबिन गर्न भने उदासीन छ। तलब खान समेत बाह्य ऋण लिएको सरकार र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले ‘अन्तिम भोज’ जसरी राज्यको ढुकुटी खर्च गर्न नमिल्ने ज्ञवाली बताउँछन्।
‘अहिले त बाह्य ऋण पनि अनुत्पादक क्षेत्र र सरकारकै लागि उपभोगका वस्तुहरूमा लगानी भएको छ। यसले त विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा कुनै सुधार हुनसक्ने लक्षण देखिन्न,’ प्राध्यापक ज्ञवाली भन्छन्। देशको आर्थिक संकट जुन तहको छ, त्यसअनुसारको संवेदनशिलता सरकारमा नदेखिएकोमा उनी सहमत छन्।
विलासीताका वस्तु र फजुल खर्चका उदाहरण
नेता र कर्मचारीहरू मिलोमतोमा दुवैले नियमले नदिएका सुविधाहरू समेत उपभोग गर्दै आएका छन् । जस्तै, नियमले नदिएपनि उपसचिवहरूले समेत गाडी सुविधा लिएका छन्। दलगत ट्रेड युनियनमा नेता भएका कर्मचारीहरू शक्तिको आडमा शाखा अधिकृत र त्यो भन्दा तल्लो तहमा भएपनि गाडीको सुविधा लिने गरेका छन्।
‘विद्युत गाडी आयातलाई प्रोत्साहन गर्ने भनिएतापनि तेल तथा मर्मत खर्चको कारण सरकारी निकायहरूमा अझै पेट्रोल वा डिजल गाडीहरू नै आयात गरिन्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्।
विकृति यतिसम्म छ कि परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले विदेशमा कूटनीतिक पदस्थापनको लागि आवश्यक नै नभएको देशहरूमा समेत दूतावास खोल्ने र देशलाई आर्थिकभार बढाउने चलन नै बसिसकेको छ।
यस्तै, कार्यकर्ताको भर्ती र राजनीतिक कारणले गर्दा खर्चको ठूलो हिस्सा कटौती गर्न सकिने प्रशासनिक खर्चमा समेत सरकारहरू उदासीन छन्। २०७५ भदौ ३ मा अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन भएको थियो। सोही वर्ष फागुन ३ मा आयोगले मुलुकले धान्नै नसक्ने गरी प्रशासनिक खर्च बढिरहेको ठहर गर्दै निजामती प्रशासनमा ५० हजार कर्मचारी कटौती गर्न सकिने र सयौं संरचना खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो।
‘अहिलेको आर्थिक संकटमा सरकारले जनताको घाँटी मात्र थिच्ने होइन, सरकारको दायित्वभित्र पर्ने यस्ता विषयमा पनि आँट गरेर सुधार थाल्नुपर्छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘यसो नगर्ने हो भने अहिलेको संकट त जसोतसो पार लाग्दा तर आगामी संकटका लागि यस्तै कुराहरू कारक हुन जान्छन्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
