‘फ्रि स्पिच’ अर्थात् अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो। संवैधानिक कानुनमा यसलाई संविधानवादको अनिवार्य सर्तका रुपमा लिइन्छ।
संविधानले नागरिकलाई विभिन्न प्रकारका अधिकार एवं सहुलियत प्रत्याभूत गरेको हुन्छ। त्यस्ता अधिकार वा सहुलियतहरुको प्रकृति फरक–फरक हुन सक्छन्। उदाहरणका लागि व्यक्तिले मात्र प्रयोग गर्ने अधिकार वा सहुलियत। समूह वा समुदायले प्रयोग गर्ने अधिकार वा सहुलियत। अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्ग/समुदायले प्रयोग गर्ने अधिकार वा सहुलियत आदि।
राज्यले वहन गर्ने उत्तरदायित्व (अब्लिगेसन) का दृष्टिकोणले संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरुको स्वभावलाई सकारात्मक र नकारात्मक गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ। राज्यको सकारात्मक दायित्व जसमा राज्यको सहभागिता र साधन–स्रोत आवश्यक ठानिन्छ। त्यस्ता कोटिका अधिकारहरु सकारात्मक प्रकृतिका अधिकार हुन्। यसको दृष्टान्त समानताको अधिकार र समावेशिताको अधिकार हुन्।
अधिकारको प्रचलनका लागि राज्यको कुनै लगानी वा साधन–स्रोतको आवश्यकता नपर्ने प्रकृतिका अधिकारहरुलाई नकारात्मक स्वभावका अधिकार मानिन्छ। जसको कार्यान्वयन वा प्रचलनका लागि राज्यले त्यस्ता अधिकारको सम्मान गरे मात्र पुग्छ। त्यस्ता अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने भएकाले यी अधिकारले सिर्जना गर्ने राज्यको दायित्वलाई नकारात्मक दायित्व भनिएको हो। सञ्चार माध्यममा प्रकाशन वा प्रसारण हुने सामग्रीहरु र राज्यको कुनै स्थानमा हुने नागरिक सभा वा विरोध सम्बन्धी अधिकारले राज्यलाई नकारात्मक दायित्व सुम्पेको हुन्छ।
यस अर्थमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, आवतजावत तथा घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रता, सरकारका काम–कारबाहीबारे आलोचना र विरोध गर्ने स्वतन्त्रता आदि नागरिकलाई प्राप्त नकारात्मक प्रकृतिका अधिकार हुन्। जसको प्रचलनका लागि राज्यसँग हस्तक्षेप गर्न नपाउने दायित्व अर्थात् ‘नेगेटिभ ड्युटी’ रहेको हुन्छ।
नेपालको संविधानले सबै नागरिकले समान रूपमा उपभोग गर्न सक्ने गरी ६ वटा आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ। ती स्वतन्त्रताहरूमा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिनाहातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता; राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता र कुनै पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता पर्छन्। नागरिक शासन व्यवस्थामा यी स्वतन्त्रतालाई लोकतन्त्रको आधारशिला वा स्वतन्त्रताहरूको जननीका रूपमा लिइन्छ।
विधिको शासनका खास मान्यताहरु हुन्छन्, त्यसको अनुसरण गर्नु राज्य सञ्चालकहरुको परम कर्तव्य हो। कारण, विधिको पालना गर्नु भनेको कानुन मान्नु मात्र नभई राज्यमा कस्तो मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने भन्ने विषय पनि एकसाथ अगाडि आउने कुरा हो।
यी स्वतन्त्रताहरूको पूर्ण प्रत्याभूतिबिना कुनै पनि शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन। यी स्वतन्त्रतामध्ये विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता प्रेस स्वतन्त्रतासँग अन्तरनिहित छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई प्रेस स्वतन्त्रताबाट र प्रेस स्वतन्त्रतालाई अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताबाट अलग गर्न सकिँदैन।
प्रेस स्वतन्त्रता आजको विश्वका मानिसहरुको आधारभूत आवश्यकता हो। यसको अभावमा व्यक्तिका अन्य अधिकार एवं स्वतन्त्रताहरुको खासै अर्थ रहँदैन। आफू बसेको राज्यमा यी स्वतन्त्रताहरुको निर्बाध उपभोग गर्न पाउनु नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकार पनि हो। यी अधिकारहरुमा राज्यले स्वेच्छाचारी बन्देज लगाउन नसकोस् भन्ने अभिप्रायले नागरिकहरुले आफ्ना संविधान र कानुनहरु मार्फत यस्ता अधिकारहरुको प्रत्याभूति गराएका हुन्छन्।
कुनै–कुनै राज्यमा यी अधिकारलाई लामो अभ्यास एवं परम्पराबाट मान्यता दिइएको हुन्छ र सोही बमोजिम संरक्षण गरिएको हुन्छ। पछिल्ला दशकमा प्रेस तथा छापाखानाको स्वतन्त्रतालाई मानव अधिकारको रुपमा मान्यता दिइएको पाइन्छ। यसका पछाडि कैयौं कारण छन्।
उत्तरदायी सरकारको स्थापनाका लागि होस् वा खुला एवं न्यायोचित समाजको स्थापनाका लागि, प्रेसको अहम् भूमिका रहँदै आएको छ। पहिलो र दोस्रो पुस्ताका अधिकार (नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार) का साथै तेस्रो र चौथो पुस्ताका अधिकारहरु जस्तैः शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो, आवास, विद्युुत् आदिको संरक्षण र संवद्र्धनमा समेत प्रेसको भूमिका अपेक्षा गरिएको हुन्छ।
विश्वका धेरै मुलुकमा प्रेस तथा छापाखानाको स्वतन्त्रतालाई विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा सूचनाको हकको स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको छ। केही थोरै मुलुकहरुमा मात्र यसलाई छुट्टै संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाहरु अन्तर्गत सुनिश्चित गरिएको पाइन्छ।
सूचनाको हकको स्वतन्त्रतालाई कानुनबाट प्रत्याभूत गर्ने विश्वकै पहिलो राष्ट्र स्विडेन हो। यसले सन् १७६६ मा नै यस सम्बन्धी कानुन अवलम्बन गरेको थियो। सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको लामो इतिहास बोकेको अर्को देश कोलम्बिया हो। जसको सन् १८८८ को राजनीतिक तथा नगरपालिकाको संगठन सम्बन्धी संहिताले व्यक्तिलाई सरकारी निकायबाट नियन्त्रित वा सरकारलाई प्राप्त कुनै पनि दस्तावेजहरु माग्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको थियो। त्यसैगरी, संयुक्त राज्य अमेरिका (सन् १९६७), अस्ट्रेलिया (१९८२), क्यानाडा र न्यूजिल्यान्ड (१९८२) सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको लामो इतिहास बोकेका मुलुकहरु हुन्।
प्रेस तथा आम सञ्चार सम्बन्धी स्वतन्त्रताको कानुनी प्रत्याभूति गर्ने मुलुकहरुको दृष्टान्त हेर्दा सबैको अवस्था एकैनास छैन। कतिपय मुलुकमा यो स्वतन्त्रतालाई संविधानबाटै प्रत्याभूत गरिएको पाइन्छ भने कतिपयमा सामान्य कानुन अन्तर्गत व्यवस्थित गरिएको पाइन्छ। प्रेस तथा आम सञ्चारको स्वतन्त्रतालाई सूचनाको हकको रुपमा संविधानमै प्रत्याभूत गर्ने मुलुकहरुमा स्विडेन, अर्जेन्टिना, ब्राजिल, बुल्गेरिया, कोलम्बिया, इस्टोनिया, हंगेरी, लिथुनिया, फिलिपिन्स, पोल्यान्ड, रसिया, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्यान्ड, रोमानिया, युक्रेन, नेपाल आदि पर्छन्।
यस्तै, सामान्य कानुनबाट प्रत्याभूत गर्ने मुलुकहरुमा एसियामा– हङकङ, भारत, जापान, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया र थाइल्यान्ड, मध्यपूर्वमा इजरायल, अफ्रिकामा दक्षिण अफ्रिका, अमेरिकामा वेलिज, जमैका, मेक्सिको, पेरु, ट्रिनिदाद र टोव्यागो र युरोपमा अल्वानिया, बोस्निया–हर्जगोभिना, बुल्गेरिया, गणतन्त्र चेक, इस्टोनिया, जर्जिया, लातभिया, लिथुवानिया, मोल्दोभा, स्लोभाकिया, संयुक्त अधिराज्य आदि पर्छन्।
अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता र नेपाल
विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस तथा आम सञ्चारको स्वतन्त्रता र सूचनाको हकको स्वतन्त्रतालाई छुट्टाछुट्टै रुपमा संविधानमै सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रमा नेपाल अग्रणी मानिन्छ।
माथि उल्लिखित प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा पनि यस सम्बन्धी स्वतन्त्रताको छुुट्टै व्यवस्था नगरी विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता वा सूचनाको हकको स्वतन्त्रता अन्तर्गत प्रत्याभूत गरिएको छ।
तर, नेपाल त्यस्तो मुलुकको श्रेणीमा पर्छ, जसले विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता (धारा १७(२)(क), सूचनाको हकको स्वतन्त्रता (धारा २७) का साथै सञ्चारको हकको स्वतन्त्रता (धारा १९) लाई छुट्टै संवैधानिक व्यवस्थाको रुपमा ग्रहण गरेको छ। नेपालको संविधान अनुसार उल्लिखित तीन वटै स्वतन्त्रता मौलिक हक हुन्। यी स्वतन्त्रतालाई संविधानमा उच्च स्थान दिनुको पछाडि खास राजनीतिक तथा दार्शनिक उद्देश्य अन्तरनिहित रहेको देखिन्छ।
संवैधानिक कानुनको विकासक्रममा नेपालले थुप्रै तीता–मीठा अनुभव सँगालेको छ। विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको चीरहरण पटक पटक हुने गरेका सन्दर्भमा संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमा धेरै स्पष्टताका साथ यी स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्न खोजेको देखिन्छ।
त्यसैगरी संवैधानिक दर्शनको हिसाबले हेर्दा संविधानवादको अभिन्न अंगका रुपमा विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई संविधान निर्माताहरुले मान्यता दिन खोजेको देखिन्छ। जनताबाट निर्माण गरिएको र जनताका लागि नै जारी गरिएको संविधान र त्यसले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत स्वतन्त्रताहरुलाई सोही संविधानबाट अधिकारप्राप्त सरकार र त्यसका पदाधिकारीहरुले कुल्चिन सक्छन् भन्ने कुरा सामान्य समझको विषय होइन। तर, पछिल्ला दिनका सरकारी रबैयाहरु सामान्य समझकै विरुद्धमा लक्षित हुन खोजेको देखिन्छ।
निजी क्षेत्र तथा सरकारी स्वामित्वको टेलिभिजनबाट प्रसारण हुने दुई वटा कार्यक्रममाथिको सरकारी वक्रदृष्टि, माइतीघर मण्डलालाई विरोध प्रदर्शनका लागि निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने सरकारी निर्णय र समाजका समालोचकहरुबारे सरकारी अधिकारीबाट व्यक्त हुने नकारात्मक अभिव्यक्तिले संविधानले प्रत्याभूत गरेको र नेपाली समाजले लामो समयदेखि अंगीकार गर्दै आएको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितको खुला समाजको अन्त्य त हुने होइन भन्ने सन्देह पैदा गराएको छ।
निश्चय नै सबै अधिकार सापेक्षित नै हुने भएकाले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोगमा उचित प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन बनाउन नसकिने होइन। तर, त्यस्तो प्रतिबन्धको आधार संविधानमा लेखिएका कुरामध्ये कुनै काम गर्नबाट रोक लगाउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भएको हुनुपर्छ। तोकिएका सर्तहरू बाहेक सरकारले थप सर्त वा आधार सिर्जना गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार कटौती गर्न सक्दैन। सरकारको त्यस्तो कार्य संविधान विपरीत हुन्छ। माइतीघर मण्डलाको क्षेत्रलाई विरोध प्रदर्शन गर्न निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको सरकारी निर्णय कुनै कानुनबाट समर्थित देखिँदैन। संविधानले प्रत्याभूत गरेको व्यवस्था प्रशासकीय आदेशबाट अन्यथा हुन सक्ने अवस्था रहँदैन।
संविधानबाट प्रत्याभूत अधिकारको उपभोगमा बन्देजहरु लगाउँदा केही निश्चित सर्तहरुको पालना अनिवार्य रुपमा गरिएको हुनुपर्छ। उदाहरणका लागि– १) त्यस्ता बन्देजहरु उचित र तर्कसंगत हुनुपर्छ। २) अवलम्बन गर्न खोजिएको बन्देज लक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न लोकतान्त्रिक समाजका लागि सुहाउने खालको हुनुपर्छ। ३) त्यस्ता बन्देजहरु समानुपातिकताको सिद्धान्तसँग मेल खाने हुनपर्छ। ४) त्यस्ता बन्देजहरु कानुनको अख्तियारी अन्तर्गत अवलम्बन गरिएको हुनु पर्दछ। ५) त्यस्ता बन्देजहरु लगाउनुपूर्व औपचारिक रुपमै संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको हुनुपर्छ आदि।
सामान्य अवस्थामा संविधान तथा कानुनले सुनिश्चित गरेका विशेष प्रकारका अधिकारहरुको उपभोगमा कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप वा बन्देज स्वीकार्य नहुने अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यता हो। जसलाई नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धको धारा ४ ले समेत स्पष्टरुपमा उल्लेख गरेको छ।
अन्त्यमा, विधिको शासनका खास मान्यताहरु हुन्छन्, त्यसको अनुसरण गर्नु राज्य सञ्चालकहरुको परम कर्तव्य हो। कारण, विधिको पालना गर्नु भनेको कानुन मान्नु मात्र नभई राज्यमा कस्तो मूल्य र मान्यता स्थापित गर्ने भन्ने विषय पनि एकसाथ अगाडि आउने कुरा हो। एउटा राज्यमा उच्च कानुनी मूल्य र मान्यता स्थापना गर्न जति समय र समर्पणको आवश्यकता पर्छ, त्यसलाई ध्वस्त गर्न सामान्य घटना वा परिवेश पनि पर्याप्त हुन सक्छ। राज्य सञ्चालकहरुले यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ।
राज्य सञ्चालकहरुको राजनीतिक र संवैधानिक दायित्व अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्बाध उपभोगमा मार्ग प्रशस्त गरिदिनु नै हो। यसैमा सबैको भलाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
![मृत हनुमान घाटमा जीवन फर्काउने प्रयास, २९ करोडमा बन्दै छ प्रशोधन केन्द्र [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/gggggg1685630288.JPG)
![कर फर्स्योट मुद्दामा चूडामणि शर्मासहित तीन जना दोषी ठहर, अकुत सम्पत्तिमा सफाइ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/Chudamani_Sharma_bhrastachar_Case1684834586.jpg)
