काठमाडौं– संघीय संसद् सचिवालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्तिको रुपमा रहने बताएका छन्।
सरकारले मंगलबार रातिबाट संघीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै अब प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव संसद्को सम्पत्तिको रुपमा रहने पाण्डेले बताएका हुन्।
संसद्मा छलफल नहुँदै अधिवेशन अन्त्य भएपछि धेरै मानिसहरु प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग दर्ता के हुन्छ भन्ने कौतुहलतामा छन्।
बुधबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता पाण्डेले महाभियोग प्रस्तावमा दर्ता भएका २१ बुँदाको सन्दर्भमा छानबिन गरेर प्रतिवेदन हाउसमा पेस गर्ने प्रक्रिया रहेपनि अब संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्य भएसँगै महाभियोग प्रक्रिया संसद्को सम्पतिको रुपमा मात्रै रहने बताए।
प्रवक्ता पाण्डेले अर्को अधिवेशनमा महाभियोगको यो प्रक्रिया अजेण्डाको रुपमा प्रवेश भइ छलफल हुने जानकारी दिए। उनले अबका दिनमा पनि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसिरहने भएकोले प्रधानन्यायधीश राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रक्रियामा अजेण्डा फाइनलका लागि सुझाव संकलन गर्ने, छलफलमा कति समय निर्धारण गर्ने, दलीय हिसाबमा कति समय उपलब्ध गराउने र दलबाट सांसदको नाम उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल हुने बताए।
प्रवक्ता पाण्डेले विगतमा बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरु पास हुने गरेको अभ्यास रहेको र प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पनि बजेट अधिवेशनमा छलफल हुन सक्ने बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
