काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नभएका व्यक्तिलाई पनि लोक सेवा आयोगको परीक्षाबाट वञ्चित नगराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले लोक सेवा आयोगको नायब सुब्बा वा सो सरहको परीक्षाको फारम भर्न, जाँच दिन र बैंकमा खाता खोल्न नरोक्नू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सनी कुमार शाहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फागुन २० गते यस्तो आदेश जारी गरेको छ। उनले नागरिकताबिना पनि लोक सेवा आयोगका फारम भर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।
उनले लोक सेवा आयोगले खुलाएको नासु तहको विज्ञापनमा सहभागी हुन नागरिकता अनिवार्य भएकाले सहभागिता हुनबाट रोक लगाएको उल्लेख गरेका थिए।
आमाबावु दुबैको नेपाली नागरिकता भएकाले आफूलाई उक्त अवसरबाट वञ्चित गराउन आवश्यक नभएको रिटमा जिकीर गरिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि लोक सेवा आयोगका प्रवक्ता तोयनाथ सुवेदीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुने बताए। उनले यसका लागि अरु सहयोगी प्रमाणपत्रहरु हेर्ने र परीक्षामा सहभागी गराउने बताए।
यो आदेश लोक सेवा आयोगका लागि नयाँ भएको भन्दै उनले यसमा अरु प्रमाणहरु पनि हेर्न जरुरी हुने बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।