काठमाडौं– छिमेकी देश भारतका उत्तरप्रदेश, पञ्जाब, उत्तराखण्ड, गोवा र मणिपुरमा विधान सभाको निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ। मत परिणाम आइरहँदा राष्ट्रिय राजनीतिमा विरासत बोकेको भारतीय कांग्रेस पार्टी खुम्चँदै गएको छ भने १० वर्षअघि मात्र स्थापना भएको वैकल्पिक शक्ति आम आदमी पार्टी (आप)ले पञ्जाबमा ‘चमत्कारिक नतिजा’ ल्याएको छ।
नयाँ दिल्लीबाट सुरु भएको आपले दोस्रो प्रयासमै पञ्जाबमा एकल बहुमतको सरकार बनाउने पक्का भएको छ। पञ्जाबमा सरकार बनाउन ५९ सिट भए पुग्छ। आपले ८८ सिटमा विजय हासिल गरिसकेको छ भने ४ सिटमा अग्रता लिएको छ।
सन् २०१७ मा भएको विधान सभा निर्वाचनमा कांग्रेसले ७७ सिटमा जित हात पार्दा आपले २० सिटमा मात्र विजय हासिल गरेको थियो। पाँच वर्षको अवधिमा आपले सिट संख्या पाँच गुणाले बढाएको छ। आपका अध्यक्ष अरविन्द केजरीवालले दिल्लीमा चलाएको शासन शैलीको प्रभाव पञ्जाबमा परेको मानिएको छ।
आप स्पष्ट बहुमतिर अग्रसर भइरहँदा मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार भगवन्त मानले भने यसलाई ‘बेरोजगारी विरुद्धको जनादेश’ भएको टिप्पणी गरेका छन्। बीबीसी हिन्दीसँग कुरा गर्दै उनले आपलाई मत नदिनेलाई पनि धन्यवाद दिँदै आफूले निष्पक्ष काम गर्ने बताए। विरोधी पार्टीका नेताहरुले अरविन्द केजरीवाल र आफूमाथि व्यक्तिगत टिप्पणी पनि गरेको र गलत शब्दहरूको प्रयोगले अपमानित गरेको उनले बताए।
राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘आप’को भविष्य
भारतका कतिपय राज्यमा क्षेत्री दलको वर्चश्व छ। तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, जनता दल (युनाइटेड) लगायत क्षेत्रीय पार्टीको वर्चश्व कुनै एक प्रदेशमा मात्र छ। तर, आप अब दिल्लीबाहिर पनि पुगेको छ। यसलाई ‘दिल्ली मोडेल’को सफलता मानिएको छ। अब यो मोडेललाई सन् २०२४ सम्ममा पञ्जाबमा कसरी प्रयोग गर्छ, त्यसले आपको भविष्य अन्य प्रदेशमा पनि निर्धारण हुनसक्छ।
दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाँले ‘केजरीवाल राजनीति'को मूल मन्त्र शिक्षा, रोजगारी र स्वास्थ्य भएको र पञ्जाबमा पनि उस्तै मोडेलमा काम गर्ने बताएका छन्। त्यस्तै, आपका अर्का नेता राघव चड्ढाले पञ्चाबमा पार्टीलाई प्राप्त भएको जितले आम जनता जागेको सन्देश दिएको बताए। आफूहरु एक राज्यमा मात्र नभएर अब अन्यमा पनि विकल्पको रूपमा उठिरहेको उनको दाबी छ।
राजनीतिक विश्लेषक भावेश झाले विधानसभाको रुझानमा जे देखिएको छ, यसले अलग राजनीतिको संकेत गरेको बताएका छन्। यसअघि पञ्जाब निर्वाचनको ‘एग्जिट पोल’ले नै आपलाई बलियो देखाएको भन्दै अब स्पष्ट रूपमा राजनीति फेरिने संकेत मिलेको बताएका छन्। पञ्जाबका जनताले अब नयाँ दलको शासन चाहेर आपलाई मत दिएको उनको भनाइ छ।
आपलाई मिलेको सफलतालाई बीबीसी पञ्जाबीका सम्पादक अतुल संगरले भने कांग्रेसको नोक्सानको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। ‘सित्तैमा भन्ने जुन नारा आपले सुरु गर्यो, त्यसको असर देखिन्छ। जनताले आपको घोषणा सम्झे र अन्य पार्टीभन्दा उसलाई नै अधिक भर गरे,’ उनले भने।
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी भारतभरिमा नै उत्तर प्रदेशपछि पञ्जाबलाई महत्त्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र मान्छन्। आपले पञ्जाबमा सरकार बनाउँदा रातारात भारतीय राजनीतिको स्वरूप बदलिन सक्ने उनको आकलन छ। अब उनको पार्टीमा सामेल हुन आउनेहरूको संख्या वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।
‘पञ्जाब जित्नु आम आदमीका लागि छलाङ नै हुनेछ। विपक्षीमा रहेका केजरीवालालाई कांग्रेसको सहायताले अब बिस्तारै अरु राज्यमा सफलता दिलाउने छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यदि, केजरीवालालाई पञ्जाबमा योस्तरको सफलता नमिलेको भए पनि गुमाउनका लागि केही थिएन।’
केजरीवाल : राजस्वको जागीर छोडेर राजनीतिको मैदानमा
‘हाम्रो अबको परिस्थिति कुरुक्षेत्रको मैदानमा उभिएको अर्जुनको जस्तो छ, उसका सामु दुई दुविधा छन्’ उदय हुँदै गर्दा केजरीवालले भनेका थिए, ‘एक म पत्तासाफ हुने गरी हार्ने त छैन! र, दोस्रो मेरा आफन्तहरु मेरो विपक्षमा छन् भनेर गरिने प्रचार। तत्कालीन समयमा श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भनेका थिए– हारसँग नडराऊ, जितको चिन्ता नगर, तिमी युद्धमा लड।’
कुनै समय भारतीय राजस्व सेवामा जागिरे रहेका र पछि सूचनाको हकका अभियन्ता भएका केजरीवालले आफ्नो राजनीतिक धरातल सन् २०११ मा भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनमार्फत् तयार गरेका थिए। सन् २०१२ मा आम आदमी पार्टी घोषणा गर्नुअघि नै उनले सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा आफ्नो अलग्गै पहिचान बनाइसकेका थिए।
डिसेम्बर २००२ मा केजरीवालको संस्था परिवर्तनले शहरी क्षेत्रमा विकासबारे पहिलो सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम गरेको थियो। जसमा न्यायाधीश पीबी सावन्त, मानव अधिकार कार्यकर्ता हर्ष मन्दर, लेखिका अरुधन्ति रोय र सूचना अधिकारका कार्यकर्ता अरुणा राय सहभागी थिए। केही वर्षसम्म यो संस्थाले उत्तर प्रदेशको सीमासम्म दिल्लीको हरेक इलाकाको बिजुली, पानी र रासनको मुद्दामा सूचनाको हक माग्न थाल्यो र सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न थाल्यो। सन् २००६ उनका लागि थप चर्चाको वर्ष रह्यो। उनको यही कामका लागि ‘उदाउँदो नेतृत्व’ भन्दै रोमन म्यागासेसे पुरस्कार प्रदान गरियो।
सन् २००५ मा सूचनाको अधिकार आएपछि उनी उक्त अभियानमा सक्रिय भए। उनले स्थानीय जनताको समस्या सुन्न एक कार्यालय स्थापना गरेका थिए। त्यसमा आउने गुनासोका आधारमा जनताको काम गर्ने गर्दथे।
सन् २०१० मा दिल्लीमा भएको कमलवेल्थ खेलको आयोजनामा भएको भ्रष्टाचारको अभियानले उनलाई उचाइमा पुर्यायो। अप्रिल २०११ मा गान्धीवादी समाजसेवी अन्ना हजारेले दिल्लीको जन्तरमन्तरमा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनलोकपाल विधेयक माग गर्दै धर्ना सुरु गरे। मञ्चमा अन्ना थिए, तर त्यसको पछाडि केजरीवाल सक्रिय भएर लागे। देशका विभिन्न भागबाट युवाहरूले यो आन्दोलनमा भाग लिए। यहीँबाट केजरीवालको उदय भयो।
केजरीवालले जुलाई २०१२ मा अन्ना हजारेको मार्गदर्शनमा जन्तर मन्तरमा विशाल धर्ना कार्यक्रम गरे। यो धर्नासम्म उनको माग जनलोकपाल विधेयक नै थियो। उक्त सभामा सम्बोधन गर्दै केजरीवालाले भने ‘जुन दिन यो देशका जनता जागेर सडकमा आउँछन् सोही दिन भ्रष्टाचार गर्ने दल र सत्तालाई उखेलेर फ्याँक्न सक्ने छौँ।’ धर्नामा केजरीवालाको हौसला बढाउन अन्ना हजारे पनि जन्तरमन्तर पुगेका थिए। धर्नापछि केजरीवालको छवि देशभरि विस्तार भयो।
१० दिनसम्म चलेको उक्त संघर्ष अन्त्य भएको घोषणा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सानो लडाइँबाट ठूलोतर्फ अघि बढिरहेका छौं। अब संसद्को शुद्धीकरण गर्न आवश्यक भएको छ।’ अब आन्दोलन सडक र संसद्मा हुने र सत्तालाई दिल्लीबाट हटाउन हरेक गाउँ पुग्ने उनले वाचा गरेका थिए। यो भनाइले उनी राजनीतिमा आउने र चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनुमान गरिएको थियो।
भयो पनि त्यस्तै। २६ नोभेम्बर २०१२ मा केजरीवालले आम आदमी पार्टी स्थापनाको घोषणा गरे। उनका गुरु अन्ना हजारेले भने उनको राजनीतिक यात्रालाई ‘सत्ताको बाटो छानेको’ टिप्पणी गरेका थिए।
पाँच राज्यको निर्वाचन : राष्ट्रपति चयनमा प्रभाव
भारतमा अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन यही वर्ष जुलाईमा हुँदैछ। निर्वाचन अप्रत्यक्ष मतदानबाट हुने छ। जनताको सट्टा जनताद्वारा छानिएका जनप्रतिनिधिले राष्ट्रपति छान्ने छन्। राष्ट्रपतिको चुनाव एक निर्वाचन मण्डल वा इलेक्टोरल कलेजले गर्छ। यसमा संसद्को दुवै सदन र राज्यका विधानसभाका निर्वाचित सदस्य सहभागी हुने छन्।
राष्ट्रपति चुनावमा अपनाइने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीको विधि र हिसाबले प्रत्येक भोटको आफ्नै घनत्व (वेइटेज) हुन्छ। सांसदको भोटको घनत्व निश्चित छ, तर विधायकहरूको भोटको अलग–अलग राज्यको जनसंख्यामा निर्भर हुन्छ। जस्तो, सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेशको एक विधायकको भोटको घनत्व २०८ मापन हुन्छ भने कम जनसंख्या भएको सिक्किम जस्ता क्षेत्रको मात्र सात हुन्छ। यस कारण पनि पाँच राज्यको नतिजामाथि सबै पार्टीको नजर छ।
प्रत्येक संघीय सांसदको भने ७०८ तोकिएको छ। भारतमा कूल सांसद ७७६ छन्। उनीहरूको मतको घनत्व पाँच लाख ४९ हजार ४०८ हुन्छ। भारतमा विधायकको संख्या चार हजार १२० छ। उनीहरुको मतको घनत्व पाँच लाख ४९ हजार ४७४ छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा करिब ११ लाख मतभार हुन्छ। भारतका वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यी पाँच राज्यको चुनावको नतिजाले सत्तासीन बीजेपीलाई आगामी आफ्ना उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउन सकस हुनसक्ने बताउँछन्।
यदि उत्तर प्रदेशमा भाजपाले सन् २०१७ भन्दा राम्रो नतिजा नल्याउँदा निर्वाचनको गणित प्रभावित हुनसक्ने उनको भनाइ छ। तर, कम मतान्तरले भए पनि बीजेपीले नै राष्ट्रपति पदमा विजय हासिल गर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
-एजेन्सीहरुको सहयोगमा
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
