काठमाडौं- संघीय संसदका महिला सांसदहरुले महिला अधिकारको मुद्दा बलियो बनाउनेबारे सातै प्रदेशका सांसदहरुसंग छलफल सुरु गरेका छन्।
महिला दिवसको सन्दर्भमा मंगलबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको महिला तथा समाजिक समितिले सातै प्रदेशका सांसदहरुसंग एकीकृत छलफल सुरु गरेको हो। कार्यक्रममा महिलाका हकहित, सुरक्षा, संविधान प्रदत्त अधिकार, प्रदेश र स्थानीय सरकार बनिसकेपछिका उपलब्धिमाथि बहस गरिएको छ।
न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापति निरुदेवी पालले महिलाका पक्षमा भएका कानुनहरुको कार्यान्वयन केन्द्र सरकारले मात्र गरेर नपुग्ने र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुने भएकाले एकीकृत छलफलमा जुटेको बताइन्।
उनले संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ महिलाका हकहितमा अघि बढेमात्र महिलालाई न्याय हुने बताइन्। सभापति पालले महिला हकिहितमा भएका कानून कार्यान्वयन तथा संविधानसँग बाझिएका ऐन संशोधनमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै साथ र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। पछिल्लो समयमा महिला हक हितका पक्षका राम्रा कानुन बनेकाले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
‘महिलाका पक्षमा भएका कानुन कार्यान्वयनको अवस्था संघले मात्रै गरेर हुँदैन। महिलाका पक्षमा जति कानुनहरु छन्, संघ र प्रदेशबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ हामी अघि बढ्यौँ भने मात्रै हामीले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरुको क्षेत्रमा काम गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको सरकार नमिलिकन हामीले लिएको ठूलो उद्देश्य प्राप्त हुँदैन। हामीले भएका कानुन कार्यान्वयन, र कानूनमा त्रुटी छ भने ऐन संशोधनदेखि लिएर अन्य काम के छ त्यो गर्ने हो।’
नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति परिवर्तन हुन नसकेको गुनासो गरिन्। केन्द्रीय सरकारले संघीयतामा गएपछि बाटो, पानी, पुल बनाउने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेको तर नीति निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको बताइन्।
सांसद पाण्डेले महिलाको सहभागिता हरेक क्षेत्रमा बढेको र प्रभावकारी रुपमा काम भइरहेको भएपनि संविधानको धारा ३८ संग बाँझिएका थुप्र कानुन संशोधन नभएसम्म संविधानमा कल्पना गरिएको महिला अधिकार स्थापित हुन नसक्ने तर्क गरिन्। पाण्डेले महिला हकहितसँग बाझिएका र लैङ्गिक विभेदका कानुहरुको बारेमा गहन छलफलको आवश्यकता औँल्याइन्।
‘धारा ३८ मा मात्रै उभिएर हेर्दा पनि झन्डै ४२/४३ वटा कानूनहरु बाझिएका छन् । संविधानभित्र पनि संशोधन गर्नुपर्ने खालका कुराहरु छन् लैङ्गिक दृष्टिकोणबाट । यी कुराहरुमा हामीले यो बीचमा पनि बहस गर्ने, आवश्यक्ताअनुसार विधेयकहरु सरकारलाई ल्याउनको लागि आग्रह गर्ने अथवा निजी विधेयक लगेर भनेपनि त्यो विषयलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा यो बीचमा कम्तिमा पनि बाँकी रहेको समयमा अलि घनिभुत हिसावले काम गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई एकदमै धेरै अनुभुति भएको छ’ उनले भनिन्।
कार्यक्रममा सहभागी मधेस प्रदेशका सांसद जयनुल राईनले महिला हकहितसम्बन्धी स्पष्ट र सशक्त कानुनहरु केन्द्र सरकारमा नबनुन्जेल प्रदेशमा पनि महिला अधिकार मजबुत हुन नसक्ने बताइन्। उनले मधेस प्रदेशको मन्त्रीपरिषद्मा नै महिला मन्त्री नहुनु दःखद् भएको बताइन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसद बलदेव रेग्मीले केन्द्र सरकारले छोटो समयमा महिला हकहितका बारेमा धेरै उपलब्धि हात पारेको बताए। उनले संघीय व्यवस्था लागू भएपछि महिला हक अधिकारको सवालमा नेपाल एक कदम अघि बढीसकेको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आआफ्नो तर्फबाट कानुन निर्माणमा कुनै कसुर बाँकी राख्न नहुने बताए।
‘विशेष त संघले गरेका कामलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। छोटो समयमा धेरै उपलब्धि गरेको छ। व्यवस्थाप्रति सबैको बढी आकंक्षा भएको कारणले थोरै काम भयो भन्ने लागेको होला, तर विगतको तुलनामा संघीय व्यवस्था र नयाँ संविधान लागू भएपछि महिलाअधिकारका सम्बन्धमा धेरै काम भएका छन्। कार्यान्वयन हुने पाटोमा पनि छ। अधिकारको लडाईं भन्दा पनि कर्तव्य कति पालना गरेका छौँ भन्ने कुरा पनि छ। हामी एक चरण अघि बढीसकेका छौँ, यसलाई सफल रुपमा अघि बढाउनु पर्छ। संघ र प्रदेश सरकारले आफ्नो तर्फबाट कानून र नीति निर्माणमा कुनै पनि कसुर बाँकी राख्नुहुँदैन’उनले भने।
महिला समितिका सचिव एकराम गिरीले दुईदिन सम्म चल्ने अन्तरक्रियापछि संघ र प्रदेशका सांसदहरुका तर्फबाट महिला अधिकारलाई शसक्त बनाउने सम्बन्धमा साझा प्रतिवद्धता पत्र जारी गर्ने जानकारी दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
