काठमाडौं– सत्ता गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सन (कार्यकाल सकिनु अघि नै निर्वाचन) को बहस सुरु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले अर्ली इलेक्सनको बहस थालेका छन्।
अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा विपक्षमा उभिएका नेताहरूले नै अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन र अर्ली इलेक्सनको तर्क अघि सारेपछि आमचासो बढेको छ।
प्रचण्डले केही दिन पहिले बालुवाटारमा सत्ता गठबन्धनको बैठकमा अर्ली इलेक्सनको कुरा राखेका थिए। त्यसपछि सत्ता गठबन्धनका सबै दलका नेताहरुले क्रमशः त्यही पक्षमा खुलेर बोल्न थालेका छन्। प्रचण्डपछि कांग्रेस नेता पौडेल, महामन्त्री थापा हुँदै आइतबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले पनि ‘अर्ली इलेक्सन’का पक्षमा मत प्रकट गरे। संसद् भवनबाहिर प्रतिक्रिया दिँदै नेपालले अर्ली इलेक्सनको कुरा मात्रै गरेनन्, तीनै तहको निर्वाचन प्याकेजमै गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भइसकेको छ। निर्वाचन आयोग त्यसको तयारीमा तीव्र गतिमा लागिरहेका बेला सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले अर्ली इलेक्सनको बहस छेडिरहेका छन्। नेपालले यसअघि गठबन्धनको बैठकमा पनि ‘निर्वाचन प्याकेज’का पक्षमा आफ्नो रुचि देखाएका थिए। तर, सत्ता गठबन्धनको यस्तो तयारीबारे सबैतिबाट आलोचना भएपछि सरकारले आउँदो वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो।
वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने हो भने संवैधानिक संकट आउनुका साथै साउनदेखि स्थानीय तहले बजेट नै ल्याउन नसक्ने भएपछि सरकार र सत्ता गठबन्धन निर्वाचन घोषणा गर्न बाध्य भएको थियो।
अहिले सत्ता गठबन्धनभित्र अर्ली इलेक्सनको बहस चलिरहँदा निर्वाचन आयोग भने स्थानीय तहको निर्वाचन तयारीमा व्यस्त छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले अहिले आयोग स्थानीय निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित भएकाले अन्य कुरामा ध्यान नदिएको बताए। तर, सरकारले अर्ली इलेक्सनको मिति घोषणा गरे निर्वाचनका लागि भने तयार रहेको बताए। निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा गर्ने भएकाले गर्न सक्ने र आयोग निर्वाचनकै काम गर्ने भएकाले जुनसुकै समयमा पनि तयार रहेको उनले बताए।
‘आयोगको काम नै निर्वाचन गर्ने हो। त्यसैले सरकारले घोषणा गरेमा हामी तयार नै छौं’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘तर, प्राविधिक कुराहरु मिलाएर घोषणा गर्न उपयुक्त हुन्छ। आयोगसँग छलफल भए हामी यही सुझाव दिन्छौं।’
उनले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगलाई २० देखि २५ हजार मतपेटिका चाहिने बताए। स्थानीय निर्वाचनमा एउटा मात्र मतपत्र हुने तर, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चार वटा मतपत्र निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको तयारीमा समय लाग्ने उनले बताए।
मतपत्र लामो हुने भएकाले धेरै मतपेटिका आवश्यक हुने र त्यसको तयारी गर्न करिब १०० दिन समय आवश्यक हुने भन्दै उनले यसलाई ख्याल गरेर निर्वाचन घोषणा गरेमा आफूहरु तयार नै रहेको बताए।
‘हामी अर्को निर्वाचनका लागि लगभग तयारीमै छौं। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक गर्दा खर्च पनि कम हुन्छ’, थपलियाले भने, ‘निर्वाचन गर्ने हो भने दुई वटा मिति उपयुक्त हुन्छ। एउटा असोजको पहिलो साता, अर्को कात्तिकको अन्तिम साता र मंसिरको पहिलो साता उपयुक्त समय हुन्छ।’
निर्वाचन आयोगसँग सरकारले अहिले कुनै परामर्श नगरेपनि यो समय भौगोलिक र सांस्कृतिक रुपले निर्वाचनका लागि उपयुक्त रहेको थपलिया बताउँछन्।
नेपालको सन्दर्भमा असोजको १५–२० गते उपयुक्त मिति भएको थपलियाको सुझाव छ। नेपालीहरुको ठूलो चाड दशैंको घटनस्थापनाभन्दा अगाडि नै यस्तो निर्वाचन सक्नेगरी घोषणा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्को उपयुक्त मिति भनेको कात्तिक २७ देखि मंसिरको १० सम्म रहेको उनी बताउँछन्।
‘सरकारले मिति घोषणा गर्यो भने सक्दिनँ भन्न मिल्दैन। तर, साउनको १५ मा निर्वाचन गर्छु भनेर हुँदैन नि!’, उनले भने, ‘यी दुई मितिमा नेपालीको चार्डपर्व समेत नपर्ने भएकाले सम्भव देखिन्छ। हामीकहाँ ठूलो एकादशीको दिन निर्वाचन पर्दा तीन दिन सारिएको इतिहास छ।’ उनले आजभोलि नै घोषणा गर्ने हो भने दशैँअघि उपयुक्त मिति हुनसक्ने बताए।
स्थानीय तह निर्वाचनबारे के गर्दैछ आयोग?
आयोग स्थानीय तह निर्वाचनको तयारीमा तीव्र गतिमा लागेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया बताउँछन्। आयोगले मतपत्र छपाईदेखि अन्य खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको र वैशाखदेखि मतदाता शिक्षासहित अन्य कार्य अघि बढ्ने उनले बताए। प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतहरुको नामावली प्राप्त भएको र सुरक्षा व्यवस्थाका लागि पनि छलफल भइरहेको उनले बताए।
‘स्थानीय तहको निर्वाचन ७ अर्बमै सक्ने तयारीमा हामी छौं’, उनले थपे, ‘विगत पाँच वर्षको तुलनामा सबैको मूल्य बढेको छ। भत्ता, ढुवानी खर्च पनि बढेको छ। तर, हामी सोचेभन्दा कम खर्चमा सक्ने तयारीमा छौ।’ उनले अहिलेको तुलनामा केन्द्रीय निर्वाचनमा कम खर्च हुने बताए।
स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिनसक्ने आशंका भइरहेकोबारे उनले स्थानीय तहको निर्वाचन अब आयोगका तर्फबाट नरोकिने प्रष्ट पारे।
‘अब स्थानीय तहको निर्वाचन रोकिने अवस्था छैन। संविधानले पनि यो दिँदैन’, थपलिया भन्छन्, ‘अहिले मुद्दामामिला समेत छैन। संविधानले पनि तोकेको अवधि हो। आयोगले सबै तयारी गरेको छ।’
अहिले निर्वाचन हुन नसकेमा लामो समयसम्म हुन नसक्ने आशंका रहेको र संवैधानिक रुपमा समेत अप्ठ्यारो अवस्था आउनेमा सरकार र राजनीतिक दलहरुलाई जानकारी भएकाले घोषित मितिमौ निर्वाचन हुनेमा थपलिया ढुक्क देखिन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
