काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतलाई पदबाट नहटाउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
आफूलाई हटाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेको भन्दै बस्नेत सर्वोच्च पुगेका थिए। त्यसमा शुक्रबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले उक्त स्पष्टीकरणको पत्र कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो।
सर्वोच्चले प्रेस काउन्सिल स्वतन्त्र, स्वायत्त र अर्धन्यायिक निकाय भएकाले त्यसको काम कारबाहीमा सरकारी हस्तक्षेप अमान्य हुने औंल्याएको छ। अधिवक्ता समेत रहेका बस्नेतलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ४ वर्षका लागि काउन्सिलमा अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको थियो।
तर, उनले नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्यताबारे गलत विवरण पेस गरेको भन्दै हटाउने तयारी गरिएको थियो। अध्यक्ष बस्नेतले आफू २०५२ सालदेखि पत्रकारितामा रहेको, २०५५ सालदेखि महासंघमा क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदै काउन्सिलमा नियुक्त हुनका लागि महासंघको सदस्यता खुलाइरहन नपर्ने जिकिर गरेका थिए।
बस्नेतका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, शेरबहादुर केसी, अधिवक्ताहरु टिकाराम भट्टराई, अनन्तराज लुइँटेल, विकास भट्टराई, प्रतिभा उप्रेती, अमिता गौतम, चन्द्रकला रेग्मीसहित एक दर्जन कानुनव्यवसायीले बहस गरेका थिए।
इजलासमा उनीहरुले काउन्सिलमा व्यावसायिक नेतृत्व पुगेको, निष्पक्ष ढंगले काम, कारबाही अघि बढाइरहेकै बेला गलत मनसाय राखी हटाउने प्रपञ्च गरेको दाबी गरेका थिए। उनी गत जेठ २० गते काउन्सिलको अध्यक्ष पदमा नियुक्त भएका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1700407943.jpg)
