काठमाडौं- लामो समयदेखि रोकिएको संवैधानिक इजलासमा शुक्रबार ६ थान मुद्दामा पेसी तोकिएको छ।
निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि न्यायीक विचलनको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले गत कात्तिकमा आन्दोलन गरेपछि संवैधानिक इजलास रोकिएको थियो। चार महिनापछि राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएर निलम्वनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेर सुनुवाइ सुरु भएको छ र अव निरन्तर हुने छ।
संवैधानिक इजलासले सातामा दुई दिन मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरेको छ।
बुधबार र शुक्रवार संवैधानिक इजलास बस्दै आएको छ। आजको पेसीमा लामो समयदेखि संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएको तर पहिलो सुनुवाइ नभएका ६ मुद्दाहरु पेसीमा रहेका छन्। पहिलो सुनुवाइपछि लामो समयदेखि विचाराधिन मुद्दाहरुमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ थाल्ने प्रवक्ता पौडेलले बताए।
कात्तिक ८ गते देखि सुरु भएको आन्दोलनका कारण रोकिएको सुनवाइ ४ महिनापछि हुन थालेको हो। अन्तिम पटक संवैधानिक इजलासले केपी शर्मा ओलीले गरेको ५२ संवैधानिक निकायको नियुक्ती विरुद्धको रिटमा लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको थियो।
तत्कालीन ओली सरकारले गरेको संसद विघटन बदर गरेपछि संवैधानिक इजलास धेरै विवादित भएको थियो भने प्रधानन्यायाधीश राणा पनि एकपछि अर्को विवादमा परेका थिए। न्यायाधीशहरुपछि नेपाल बार एशोसिएसनले हाल निलम्वनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध कालो पट्टी बाँधेर सर्वोच्चमा परिसरमा राजीनामा माग गर्दै धर्ना दिएको थियो। जसका कारण राणा इजलास विहीन भएका थिए।
चौतर्फी विरोध र विवादपछि मंसिर २ गते सर्वोच्चको फुलकोर्टले मंसिर १५ गतेदेखि गोलाप्रथाद्धारा पेसी तोकेर सुनुवाइको निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसगै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणासँग इजलास शेयर नगर्ने निर्णय गरे। यसपछि संवैधानिक इजलास बस्ने सम्भावना समाप्त भयो। फागुन १ गते सत्तारुढ दलहरुले राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेपछि उनी निलम्वन भए।
सर्वोच्चको नेतृत्वमा बरिष्ठ न्यायाधीश दिपककुमार कार्की आए। उनले कामु प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेबारी लिएपछि पहिलो पटक संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गर्न लागेका हुन्।
कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासमा पेसी तोक्न मुद्दा फाँटमा निर्देशन दिएसँगै संवैधानिक प्रश्नसँग जोडिएका ४ सयभन्दा धेरै मुद्दामा इजलास गठन हुँदै सुनुवाइमा जाने भएका छन्।
क्यासिनोको रोयल्टी विवाददेखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मुद्दासमेत अलपत्र परेको थियो। संघीय र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको विषयमा र संवैधानिक व्याख्याको विषयमा फैसला गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (१) मा सो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य ४ न्यायाधीश हुने उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
