• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
शनिबार, जेठ २४, २०८२ Sat, Jun 7, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
स्थानीय निर्वाचन
फेरि उम्मेदवार बन्न पालिकाका जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने आयोगको प्रस्ताव विवादमा
64x64
नेपाल लाइभ बुधबार, फागुन १८, २०७८  १७:५७
1140x725

काठमाडौं–  स्थानीय तहमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरुले अब हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन उनीहरुले पहिल्यै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्नेबारेको बहस अझै सकिएको छैन। यसबारे निर्वाचन आयोगले पनि लामै परामर्श गर्‍यो। र, अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव आयोगले अघि सार्‍यो। 

आयोगले अघि सारेको यस्तो प्रस्तावको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहितामा नराखिने संकेत गरेको छ। 

अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको उक्त प्रस्ताव आचारसंहितामा नराख्ने संकेत गरेको हो।

मन्त्रालयका एक सहसचिवले आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था नराखिने नेपाल लाइभलाई बताए। 'स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने खालको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गरेको छ। तर, यस्तो व्यवस्था संविधानसँग बाझिने देखियो,' ती सहसचिवले भने, 'निर्वाचन आयोगको यो प्रस्ताव आचारसंहितामा समेटिँदैन होला।'

निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त प्रस्तावको कानुनी आधार नदेखिएको पनि ती सहसचिवको भनाइ छ। ‘यो व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुमा आयोगको असल मनसाय होला, तर कानुनी आधार देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनी आधार नभएको कुरा राख्दा भोलि अदालतमा चुनौती हुनसक्छ। त्यसैले यो व्यवस्था नराख्दा उपयुक्त हुनेमा हामी सहमत भएका छौं।’ 

जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतबाट शक्ति प्राप्त गरेको तथा कानुनले पनि त्यसलाई नरोकेकाले आचारसंहितामा उक्त विषय राख्न नमिल्ने ती सहसचिवको भनाइ छ। ‘कानुनी आधार नै नभएको कुरालाई आचारसंहितामार्फत् कसरी खोस्न सकिन्छ?’

मन्त्रालयले यही प्रश्न निर्वाचन आयोगलाई पनि सोधेको छ। 

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरुले पदबाट अलग हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आचार संहितमा उक्त कुरा प्रस्ताव गरेको, तर कानुन मन्त्रालयले केही प्रश्न सोधेकाले त्यो प्रस्ताव नै अन्तिम नभएको बताए।

Ncell 2
Ncell 2

मन्त्रालयले उम्मेदवारी दर्ता गरेको समयबाट पद रिक्त गराउन सक्ने वा उक्त मितिबाट पदाधिकारीको रुपमा काम गर्न रोक लगाउन सक्ने केही व्यवस्था गर्न सकिने आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर, त्यस विषयमा अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन। राजपत्रमा सूचना (आचारसंहिता) प्रकाशनअघि टुंगो लगाइने आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ। 

मन्त्रालयले भने अबको एक साताभित्रै निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले यअसघि नै फागुनको अन्तिमबाट निर्वाचन आचार संहित लागू हुने भन्दै आएको छ। आयोगले निर्वाचन विश्वसनीय होस् भन्दै निर्वाचनभन्दा केही अघि नै आचार संहिता लागू गर्ने गर्दछ। 

‘यो विवाद होइन, उम्मेदवारी दिँदा पदमा बसेर दिँदा उपयुक्त हुँदैन भनेर आचारसंहिता बनाएका हौ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं। त्यहाँबाट जे राय आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छ।’ आयोगले बनाएको यो आचारसंहिता मस्यौदाकै क्रममा रहेकाले अहिले नै उम्मेदवार हुन राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने विषय अनिवार्य भएको भनेर वुझ्न नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। 

आयोगले गरेको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयले स्वीकार गरेमा भने आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने यसअघिकै पदाधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि आफूले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी (पद)बाट अलग हुनुपर्ने छ। स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र निर्वाचित सदस्यसमेतको हकमा यो लागू हुने छ। ७५३ स्थानीय तहमा २०७४ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुले फेरि उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएको कुरा पनि मनोनयन पत्रसँगै पेस गर्नुपर्ने छ। 

कानुन मन्त्रालयले आयोगको प्रस्ताव स्वीकार नगरेमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पदमै रहेर आगामी निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै अधिकांश गाउँ र नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले फेरि उम्मेदवार हुने चाहना देखाउँदै आएका छन्।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पदमा रहेर प्रभाव पार्ने जस्ता कार्य रोक्न पालिकाका पदाधिकारीहरुले पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था आचार संहितामा समेट्न प्रस्ताव गरेको हो। तर, कतिपय कानुनका जानकारहरुले भने यस्तो व्यवस्था गरिनु संविधानविपरीत हुने दाबी गर्दै आएका छन्। 

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने तोकेकाले त्यसअघि नै उनीहरुलाई पदबाट अलग गराउन नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ। नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका मेयर अशोक कुमार ब्याञ्जु उम्मेदवारी दिन पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्ताव गलत भएको बताउँछन्। 

संविधानले पाँच वर्ष तोकेकाले उक्त अवधिको १ दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने व्यवस्था अन्य कानुनबाट हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ब्याञ्जु भन्छन्, ‘संविधानले कार्यकाल तोकेको अवस्थामा आचारसंहिता वा अन्यले रोक्न सक्दैन।’

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि आयोगको प्रस्ताव संविधानसँग बाझिने खालेको भएको बताउँछन्। ‘अहिले मस्यौदाकै क्रममा रहेकाले यसबारे धेरै टिप्पणी नगरौं। यदि यो नै लागू हुनेगरि आयो भने  संविधानसँग बाझिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको अन्तिमसम्म रहने भनेर स्पष्ट भनेको छ। कार्यकाल समाप्त भएपछि नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेबारी हस्तान्तरण गर्ने हो। पहिले नै पद खाली गराएर निर्वाचन गराउने होइन।'

निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समयमा पुन: चुनाव लड्न चाहने जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराउँदा संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार खोसिने उनको तर्क छ। ‘संविधानको व्यवस्थालाई आचारसंहिताले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्तिलाई आचार संहिताले खान मिल्दैन। लाभको पदको तर्क होला, तर संविधानले कार्यकाल वाँकी रहेको भन्छ नि।’

पदमै रहेर निर्वाचनमा जादाँ पनि दुईवटा निर्वाचन हुने पद (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष)मा दुईजना व्यक्ति नहुने भएकाले यस्तो आचारसंहिता राख्न आवश्यक नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ महिना पहिले नै उम्मेदवारी दर्ता होला रे। अनि उम्मेदावरी दर्ता गर्ने जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्न लगाएर १ महिना पहिले नै पद खाली गराउन उपयुक्त हुन्छ त?’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानले त एक दिन पनि रिक्त हुँदैन भनेर परिकल्पना गरेको छ।’ 

प्रकाशित मिति: बुधबार, फागुन १८, २०७८  १७:५७
  • #स्थानीय_तहको_निर्वाचन_२०७९

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
नवलपरासीमा एक युवकले गरे आफ्नै बुबा र छिमेकीको हत्या
वाईसीएल अध्यक्षमा पुष्प ओली सर्वसम्मत चयन
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव
सम्बन्धित सामग्री
के छ बूढीगंगामा पुन: मतगणना अस्वीकार गर्ने सर्वोच्चको आदेशमा? सर्वोच्च अदालतले ९९ प्रतिशतसम्म मतदान भएको बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान रोक्न मागसहित परेको मुद्दामा पुन: निर्वाचन गराउँ... बुधबार, असार १५, २०७९
काभ्रेपलाञ्चोक जिससमा एकीकृत समाजवादी विजयी जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेपलाञ्चोकको निर्वाचनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) विजयी भएको छ। प्रमुखमा एकीकृत समाजवादीका दीपककुमार गौतम विजय... बिहीबार, असार २, २०७९
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा असारको पहिलो साताभित्र चुनाव गर्ने तयारी बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा छिट्टै पुनः निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर... आइतबार, जेठ २९, २०७९
ताजा समाचारसबै
नवलपरासीमा एक युवकले गरे आफ्नै बुबा र छिमेकीको हत्या शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
वाईसीएल अध्यक्षमा पुष्प ओली सर्वसम्मत चयन शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
भीषण आगलागीमा परी बाजुराको बाम्का बजारमा ध्वस्त शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
भेरी नदीमा बेपत्ता दिदीभाईको शव फेला शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो)
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो)
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
भिजिट भिसा प्रकरण : संसद् खोल्न कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव रास्वपाद्वारा अस्वीकार बिहीबार, जेठ २२, २०८२
उपाध्यक्ष सापकोटा पक्राउ पर्ने डरले माओवादी संसद् खोल्न तयार भयो : शाही बिहीबार, जेठ २२, २०८२
पतञ्जली प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीलाई जोडेर अनावश्यक टिप्पणी नगर्न माधव नेपाललाई एमालेको चेतावनी बिहीबार, जेठ २२, २०८२
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, कुन जिल्लामा को? आइतबार, जेठ १८, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्