काठमाडौं– स्थानीय तहमा बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरुले अब हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन उनीहरुले पहिल्यै पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने कि नपर्ने भन्नेबारेको बहस अझै सकिएको छैन। यसबारे निर्वाचन आयोगले पनि लामै परामर्श गर्यो। र, अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नका लागि अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने प्रस्ताव आयोगले अघि सार्यो।
आयोगले अघि सारेको यस्तो प्रस्तावको कानुनी आधारमाथि प्रश्न उठेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी वैशाख ३० मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन वर्तमान जनप्रतिनिधिहरुले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहितामा नराखिने संकेत गरेको छ।
अहिले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले अबको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको उक्त प्रस्ताव आचारसंहितामा नराख्ने संकेत गरेको हो।
मन्त्रालयका एक सहसचिवले आउँदो वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजपत्रमा प्रकाशित गरिने आचारसंहितामा जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिएर मात्रै उम्मेदवारी दिन पाउने व्यवस्था नराखिने नेपाल लाइभलाई बताए। 'स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने खालको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गरेको छ। तर, यस्तो व्यवस्था संविधानसँग बाझिने देखियो,' ती सहसचिवले भने, 'निर्वाचन आयोगको यो प्रस्ताव आचारसंहितामा समेटिँदैन होला।'
निर्वाचन आयोगले गरेको उक्त प्रस्तावको कानुनी आधार नदेखिएको पनि ती सहसचिवको भनाइ छ। ‘यो व्यवस्था प्रस्ताव गर्नुमा आयोगको असल मनसाय होला, तर कानुनी आधार देखिँदैन,’ उनले भने, ‘कानुनी आधार नभएको कुरा राख्दा भोलि अदालतमा चुनौती हुनसक्छ। त्यसैले यो व्यवस्था नराख्दा उपयुक्त हुनेमा हामी सहमत भएका छौं।’
जनप्रतिनिधिहरूले जनताको मतबाट शक्ति प्राप्त गरेको तथा कानुनले पनि त्यसलाई नरोकेकाले आचारसंहितामा उक्त विषय राख्न नमिल्ने ती सहसचिवको भनाइ छ। ‘कानुनी आधार नै नभएको कुरालाई आचारसंहितामार्फत् कसरी खोस्न सकिन्छ?’
मन्त्रालयले यही प्रश्न निर्वाचन आयोगलाई पनि सोधेको छ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन चाहनेहरुले पदबाट अलग हुनुपर्ने मान्यता राख्दै आचार संहितमा उक्त कुरा प्रस्ताव गरेको, तर कानुन मन्त्रालयले केही प्रश्न सोधेकाले त्यो प्रस्ताव नै अन्तिम नभएको बताए।
मन्त्रालयले उम्मेदवारी दर्ता गरेको समयबाट पद रिक्त गराउन सक्ने वा उक्त मितिबाट पदाधिकारीको रुपमा काम गर्न रोक लगाउन सक्ने केही व्यवस्था गर्न सकिने आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर, त्यस विषयमा अन्तिम टुंगो भने लागिसकेको छैन। राजपत्रमा सूचना (आचारसंहिता) प्रकाशनअघि टुंगो लगाइने आयोगका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
मन्त्रालयले भने अबको एक साताभित्रै निर्वाचन आचारसंहिता राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकिने जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले यअसघि नै फागुनको अन्तिमबाट निर्वाचन आचार संहित लागू हुने भन्दै आएको छ। आयोगले निर्वाचन विश्वसनीय होस् भन्दै निर्वाचनभन्दा केही अघि नै आचार संहिता लागू गर्ने गर्दछ।
‘यो विवाद होइन, उम्मेदवारी दिँदा पदमा बसेर दिँदा उपयुक्त हुँदैन भनेर आचारसंहिता बनाएका हौ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं। त्यहाँबाट जे राय आउँछ, त्यहीअनुसार अघि बढ्छ।’ आयोगले बनाएको यो आचारसंहिता मस्यौदाकै क्रममा रहेकाले अहिले नै उम्मेदवार हुन राजीनामा दिनुपर्ने भन्ने विषय अनिवार्य भएको भनेर वुझ्न नहुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको भनाइ छ।
आयोगले गरेको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालयले स्वीकार गरेमा भने आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहने यसअघिकै पदाधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि आफूले सम्हाल्दै आएको जिम्मेवारी (पद)बाट अलग हुनुपर्ने छ। स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष, वडाअध्यक्ष र निर्वाचित सदस्यसमेतको हकमा यो लागू हुने छ। ७५३ स्थानीय तहमा २०७४ सालको निर्वाचनमा निर्वाचित भएका पदाधिकारीहरुले फेरि उम्मेदवारी दिन राजीनामा दिएको कुरा पनि मनोनयन पत्रसँगै पेस गर्नुपर्ने छ।
कानुन मन्त्रालयले आयोगको प्रस्ताव स्वीकार नगरेमा भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पदमै रहेर आगामी निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गर्न सक्छन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै अधिकांश गाउँ र नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुले फेरि उम्मेदवार हुने चाहना देखाउँदै आएका छन्।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई मितव्ययी र पदमा रहेर प्रभाव पार्ने जस्ता कार्य रोक्न पालिकाका पदाधिकारीहरुले पदबाट राजीनामा दिएर मात्रै निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराउन पाउने व्यवस्था आचार संहितामा समेट्न प्रस्ताव गरेको हो। तर, कतिपय कानुनका जानकारहरुले भने यस्तो व्यवस्था गरिनु संविधानविपरीत हुने दाबी गर्दै आएका छन्।
संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने तोकेकाले त्यसअघि नै उनीहरुलाई पदबाट अलग गराउन नमिल्ने उनीहरुको तर्क छ। नगरपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं धुलिखेल नगरपालिका मेयर अशोक कुमार ब्याञ्जु उम्मेदवारी दिन पालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्ताव गलत भएको बताउँछन्।
संविधानले पाँच वर्ष तोकेकाले उक्त अवधिको १ दिन पनि जनप्रतिनिधिविहीन बनाउने व्यवस्था अन्य कानुनबाट हुन नसक्ने उनको तर्क छ। ब्याञ्जु भन्छन्, ‘संविधानले कार्यकाल तोकेको अवस्थामा आचारसंहिता वा अन्यले रोक्न सक्दैन।’
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि आयोगको प्रस्ताव संविधानसँग बाझिने खालेको भएको बताउँछन्। ‘अहिले मस्यौदाकै क्रममा रहेकाले यसबारे धेरै टिप्पणी नगरौं। यदि यो नै लागू हुनेगरि आयो भने संविधानसँग बाझिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘संविधानले निर्वाचित पदाधिकारीको कार्यकाल पाँच वर्षको अन्तिमसम्म रहने भनेर स्पष्ट भनेको छ। कार्यकाल समाप्त भएपछि नयाँ आउने जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेबारी हस्तान्तरण गर्ने हो। पहिले नै पद खाली गराएर निर्वाचन गराउने होइन।'
निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समयमा पुन: चुनाव लड्न चाहने जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराउँदा संविधानले प्रत्याभुत गरेको अधिकार खोसिने उनको तर्क छ। ‘संविधानको व्यवस्थालाई आचारसंहिताले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘जनताले निर्वाचित गरेको व्यक्तिलाई आचार संहिताले खान मिल्दैन। लाभको पदको तर्क होला, तर संविधानले कार्यकाल वाँकी रहेको भन्छ नि।’
पदमै रहेर निर्वाचनमा जादाँ पनि दुईवटा निर्वाचन हुने पद (पालिका प्रमुख/अध्यक्ष, उपप्रमुख/उपाध्यक्ष)मा दुईजना व्यक्ति नहुने भएकाले यस्तो आचारसंहिता राख्न आवश्यक नहुने वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘निर्वाचन हुने मितिभन्दा १ महिना पहिले नै उम्मेदवारी दर्ता होला रे। अनि उम्मेदावरी दर्ता गर्ने जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गर्न लगाएर १ महिना पहिले नै पद खाली गराउन उपयुक्त हुन्छ त?’, ज्ञवाली भन्छन्, ‘संविधानले त एक दिन पनि रिक्त हुँदैन भनेर परिकल्पना गरेको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
