काठमाडौं– निर्वाचन आयोगले २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनभन्दा आगामी वैशाख ३० गते हुने निर्वाचनमा करिब ८१ करोड बढी रकम खर्च हुने अनुमान गरेको छ।
स्थानीय तह निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको बजेट सम्बन्धमा आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड २९ लाख ४ हजार बजेट निकास गर्न भनिएको उल्लेख छ। त्यसका लागि आयवऊले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वस्तुगत सहायता समेत गरेर ८ अर्ब १४ करोड खर्च भएको थियो।
‘विगत ५ वर्ष यता भएको मूल्य वृद्धि, कर्मचारीको तलबमा भएको वृद्धि, २०७४ सालपछि थप भएका करिब ३८ लाख मतदाता संख्या, मतदाता र मतदान केन्द्रको वृद्धि भए अनुसार हुने मतपत्र र निर्वाचन सामग्रीको वृद्धि तथा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा हुने खर्च समेतका आधारमा तुलना गर्दा आयोगको उद्देश्य अनुरूप यो निर्वाचन मितव्ययी हुने विश्वास गरिएको छ,’ आयोगले भनेको छ।
विगतमा निर्वाचनको काममा संलग्न कर्मचारीलाई खाईपाई आएको तलबको एक सय एक्काइस प्रतिशत निर्वाचन सुविधा भएकोमा यस निर्वाचनमा सुरु तलब स्केलको सय प्रतिशत हुने गरी बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ।
‘सम्बन्धित स्थानीय तहभित्र रहेका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही स्थानीय तहमा खटाउने व्यवस्था गरिएको, निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेगरी नेपाल सरकारबाट मिति तोकिएको, मतदाता शिक्षालाई व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था गरी स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा करिब ८० करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्च भएकोमा यस निर्वाचनमा करिब २४ करोड १७ लाख रूपैयाँ मात्र बजेट प्रस्ताव गरिएको छ,’ आयोगले भनेको छ।
आयोगका अनुसार आगामी निर्वाचनका लागि विभिन्न समितिहरूको बोझिलो संरचना परिवर्तन गरी आवश्यक समितिहरूको मात्र व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, अत्यावश्यक खर्च मात्र प्रस्ताव गरिएको, लागत प्रभावकारिताको आधारमा बजेट तयार गरिएको आदि कारणले निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च अनुमान घटाइएको छ।
निर्वाचन स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन आयोग हरसम्भव प्रयत्नरत रहेको प्रवक्ता एवम् सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
