काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने संसद्को अधिकार भएको व्याख्या गरेको छ। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा छलफल गराउन लागेको भन्दै रोक्न माग गरेर दायर रिट दरपिठ गर्दै यस्तो व्याख्या गरेको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले ल्याएको रिटमा रजिष्ट्रार नारायाण पन्थीले दरपिठ गर्दै संसद्मा रहेको विषय अहिले न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिब नदेखिएको भनिएको छ।
‘निवेदकले उठाएको विषय नेपाल सरकारको तथा संघीय संसद्को नीतिगत र विचाराधीन विषय हो भन्ने देखिन्छ’, दरपिठ आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको विषयमा प्रवेश गरी अहिले नै यसलाई न्यायिक निरुपणको विषय बनाउनु मनासिब देखिँदैन।’
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम १८ (२) बमोजिम दरपिठ गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
‘यसमा संकल्प प्रस्ताव वा एकतर्फी रुपमा प्रस्तुत गरिने कुनै पनि प्रस्ताव वा निर्णय सम्झौताको अंश हुन नसक्ने र उक्त सम्झौतालाई संशोधन, परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न नसक्ने भएको हुँदा संकल्प प्रस्ताव पेश गरी सम्झौता पारित गर्ने कार्यबाट नेपाल र नेपाली नागरिकलाई झुक्याउने सिवाय राष्ट्रिय हित हुन नसक्ने दाबी रिटमा गरिएको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ, ‘संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्र, भियना अभिसन्धि १९६९ र नेपालको संविधानको धारा १, २, ४ र ५१ समतेको पालना नगरिएको हुँदा समानताको सिद्धान्त पालना गर्नू गराउनू, भियना अभिसन्धिको धारा १४ र १५ अनुसार परिमार्जन नगरी प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत नगर्नू, छलफल अघि नबढाउन भन्ने समेतको आदेश जारी गरी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखियो।’
अहिले निवेदनमा दाबी लिएको विषय समेतमा यसअघि नै निवेदक मनिराम उपाध्यायको निवेदनमा समाधान भएको जिकिर आदेशमा गरिएको छ।
‘नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज सम्झौता कम्प्याटको विषय हाल नेपालको संघीय संसद्मा विचाराधीन रहेको कुरा निवेदनमा नै उल्लेख भएको देखियो’, आदेशमा भनिएको छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773902187.png)
-1764146706.png)
-1773837959.png)
