|
नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई अनुमोदन गर्नेबारे प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत प्रस्ताव
सम्माननीय सभामुख महोदय,
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ को व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७५/१०/२५ मा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एम.सी.सी.) बीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता (Millennium Challenge Compact) लाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्मानित संसदसमक्ष प्रस्ताव पेश गर्नुभएको माननीय सदस्यहरूलाई विदितै हुनुपर्दछ।
साथै, माननीय सदस्यज्यूहरूले यस विषयमा अध्ययन गरी विभिन्न समयमा आफ्नो भनाइ राख्दै आउनुभएको छ। सरकार अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला संस्थाको रूपमा रहने भएको हुँदा नेपाल सरकारले विगतमा गरेका कुनै पनि निर्णयको पालना गराउनु र निष्कर्षमा पुऱ्याउनुपर्ने दायित्व वर्तमान सरकारको हुने यथार्थलाई मनन गरी
– नेपालको संविधानको सर्वोच्चता र सर्वोपरिता सम्झौताको कुनै पनि व्यवस्था र शर्तभन्दा माथि रहेको स्पष्ट हुँदै,
– नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र स्वाधीनता अक्षुण्ण र अउल्लङ्घनीय रहेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै,
– संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, असंलग्न पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यता अनुसार कुनै सैन्य संगठनमा सामेल नहुने नेपालको पररष्ट्र नीतिको परम्परालाई आत्मसात् गर्दै,
उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिदिनुहुन म यस सम्मानित सदनसमक्ष प्रस्ताव गर्दछु।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो प्रस्ताव अमेरिकी सहयोग निकाय एम. सी. सी. ले नेपाल सरकारलाई ४०० के.भी. क्षमताको विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र देशका विभिन्न स्थानका सडकखण्डहरूको मर्मत सम्भारका लागि अमेरिकी डलर ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने विषयसँग सम्बन्धित छ। नेपाल सरकार र एम. सी. सी. बीच सम्वत् २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता अनुसार यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको मितिले ५ वर्ष भित्र यस सहयोगबाट सञ्चालन हुने आयोजना सम्पन्न हुनुपर्ने हुन्छ।
सम्झौता कार्यान्वयन (Entry into Force) मा जानुपूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले २०७५ पुस २६ गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
यो सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि गरिएको अध्ययनले विद्युत प्रसारण लाइनबाट २ करोड ३० लाख तथा सडक मर्मत कार्य १० लाख जनताले प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो। यी परियोजनाहरूबाट ५० लाख घरधुरी लाभान्वित हुनेछन्। यसका अतिरिक्त यो सम्झौताको कार्यान्वयनबाट नेपाललाई देहायअनुसारका फाइदा हुन्छन्:
१. नेपालको ऊर्जा तथा यातायात क्षेत्रको विकासका लागि एम. सी. सी. अमेरिकी डलर ५०० मिलियन (हालको विनिमय दर अनुसार करिब ६० अर्ब रूपैयाँ) अनुदानको रूपमा प्राप्त हुने,
२. काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे हुँदै हेटौंडा र दमौली हुँदै बुटवलसम्म ४०० के.भी. क्षमताको करिब ३०० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण भई सो आसपासका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युत प्रसारणमा सहयोग पुग्नुका साथै देशभर प्रसारण लाइनको जालो फैलाउन मदत पुग्ने,
३. यो अनुदान सहायता विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणमा कोशेढुङ्गा भई देशको आर्थिक-सामाजिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा रहेको विद्युतशक्तिको उपलब्धता सहज भई उत्पादन क्षेत्र सबल बन्ने, नेपालमा उत्पादित जलविद्युतले बजार पाउने र आमजनताको दैनिक जीवनका लागि अपरिहार्य विद्युतशक्ति उपलब्ध हुने भई दीगो विकासमा सहयोग पुग्ने,
४. विद्युत प्रसारणको सुनिश्चित भएपछि विद्युत उत्पादनमा थप लगानी आकर्षित हुने,
५. सडक खण्डहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको मर्मत भई यातायात सुविधा सहज हुने र यस्तो मर्मत कार्यको अनुभव अन्य सडकखण्डमा समेत उपयोग गर्न सकिने,
६. हाल उच्च क्षमताको एक मात्र अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन भएकोमा यस सहायताबाट निर्माण हुने प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी अर्को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आधार खडा भई नेपालमा उत्पादित बचत विद्युत व्यापारका लागि ढोका खुल्ने, यसबाट नेपालले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने।
सम्माननीय सभामुख महोदय, यस सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि अन्य सबै पूर्वशर्तहरू पूरा भइसकेकाले यसको अनुमोदन पश्चात् यसबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरू शुरु भएको मितिले पाँच वर्षभित्र सम्पन्न भई आयोजनाको प्रतिफल समयभित्रै प्राप्त हुनेछ। अमेरिकी सहयोग निकायले अमेरिकी डलर ५०० मिलियन उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले ५ वर्षको अवधिमा अमेरिकी डलर १३० मिलियन बराबरको रकम वार्षिक विनियोजन गरी व्यहोर्नेछ।
यस सम्झौता बमोजिमका आयोजनाहरू निर्धारित मितिभित्रै सम्पन्न गर्न वृहत्तर राजनीतिक सहमति आवश्यक भएकोले सबै नेपालीले राष्ट्रिय गौरवको रूपमा यो आयोजनालाई स्वामित्व लिनसक्ने गरी यस सम्झौतालाई जनप्रतिनिधिहरूबाट संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप अनुमोदन हुनु उपयुक्त हुने भएकाले सम्माननीय सभामुखमार्फत् म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई हार्दिन अनुरोध गर्दछु र सबै माननीय सदस्यहरूलाई विकास परियोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ समयमै प्राप्त गर्न सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु।
|
-1764146706.png)
