काठमाडौं- अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको अनुदान सम्झौतामा दोहोरो भूमिका अपनाउँदा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन्। एमसीसी बोर्डका अध्यक्षलाई पत्र लेखेर संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने संयुक्त प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका उनले आफ्नो पार्टीभित्र भने सो सम्झौता विरोधी भूमिका खेलिरहेका थिए। गत माघ २५ गते उनको पत्र-व्यवहारको गोप्यता भंग भएपछि अप्ठ्यारो थपिँदै गएको हो।
व्यक्तिगत रुपमा प्रचण्ड एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन चाहन्छन् भन्ने नै देखिन्छ। तर, एमसीसीका सम्बन्धमा पार्टीभित्रका 'हार्डलाइनर'हरु मात्रै मुखर भइरहेको र त्यसैबाट पार्टी पंक्ति डोरिएको अवस्थामा प्रचण्ड एकल निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। मूलतः तत्कालीन नेकपामै रहँदा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न सिर्जना गरेका जालोहरुमा यतिबेला उनी आफैं फसेका छन्।
एमसीसीलाई अनुमोदन गर्ने दिशातिर लाग्दा उनको पार्टी विभाजन हुनसक्छ। पार्टी विभाजनबाट आफ्नो शक्ति कसरी संकुचित हुँदै आयो र अहिले पार्टी र आफू स्वयंको कुन हबिगत छ भन्नेमा उनी राम्रै जानकार छन्। त्यसैले संगठित रुपमै हुनसक्ने पार्टी विभाजनलाई सहन सक्ने अवस्थामा प्रचण्ड छैनन्। बरु आगामी सत्ता राजनीतिमा पनि सान्दर्भिक भइराख्न अहिलेको पार्टीलाई जोगाइराख्नुपर्ने बाध्यतामा उनी छन्।
अर्कोतिर, माओवादी केन्द्र विशेष मुद्दा बोक्न र त्यसका निम्ति संघर्ष गर्न सक्ने नैतिक क्षमता दुवैमा कमजोर रहेको प्रचण्डले उहिल्यै बुझिसकेको कुरा हो। मुद्दाविहीन भएपछि उनको ध्यान सत्ता राजनीतिमा केन्द्रित छ। त्यसका लागि चुनावबाट धेरथोर शक्ति आर्जन गर्नैपर्छ। तर, एक्लै चुनावमा प्रतिस्पर्धी भएर जित्ने आत्मबल पनि उनमा छैन। २०७४ सालअघि उनले एमालेसँग गठबन्धन गर्नुको एउटा स्वार्थ त्यही थियो। भलै, त्यतिबेला ओलीलाई पनि चुनावपछि प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता चाहिएको थियो। दुवैको स्वार्थ मिल्दा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन सम्भव बन्यो। स्वार्थलाई स्थायी रुप दिन खोज्दा पार्टी एकता नै भयो। स्वार्थ जुधेका दिन पार्टी विभाजन पनि भयो।
जोसुकैसँग होस्, गठबन्धन गर्नु र केही सिट बढी जितेर सत्ता यात्रा सुनिश्चित गर्नु नै प्रचण्डको अर्जुनदृष्टि रहेको प्रष्टै छ। २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेससँग, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेर उनले आफ्नो शैली प्रष्ट पारेकै थिए। अहिले पनि आफ्नो दललाई केही सिट उद्धार गरिदिनसक्ने जुनसुकै पार्टीसँग जोडिन सक्छन्। त्यसैका लागि सत्ता गठबन्धनलाई चुनावसम्मै कायम राख्ने उनको प्रयत्न थियो। तर, एमसीसीका विषयले गठबन्धन नै टुट्न सक्ने अवस्थामा प्रचण्डले केही महिनायता सिर्जना गरिरहेको अनुकूल वातावरण भत्किन थालेको देखिन्छ।
शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादी हरेकजसो सरकारको सहयात्री भएको छ। सत्तामा जानका लागि उसले कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्व स्वीकार गरिसकेको छ। अर्थात् कुन पार्टीको नेतृत्वमा सरकारमा जाने वा नजाने, कोसँग मिलेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने जस्ता कुनै पनि मान्यता उसले राख्न सकेको छैन। सत्ता मात्रै सत्य हो भन्ने आदर्शबाट डोरिएको माओवादीलाई यतिबेला सरकारमा बसिरहेकोमा प्रश्न उभ्याइएको छ। त्यसको कारण पनि एमसीसी नै हो।
महत्त्वपूर्ण विषयमा सत्ताधारी गठबन्धनबीच फरकमत देखिएको छ। कतिपय विषयमा फरकमत देखिनु स्वाभाविक मान्न सकिएला। तर, एमसीसीका विषयमा माओवादी कार्यकर्ताहरु सडकमै उत्रिएर विरोध गर्न थालेका छन्। पार्टीले पनि एमसीसी टेबल गर्न नहुने र गरेमा विपक्षमा मत दिने निर्णय गरिसकेको छ। अर्कोतिर, सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसले भने एमसीसी पारित गर्नुपर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ। ऊ त्यसलाई प्रतिनिधि सभाको बैठकमा टेबल गर्ने र पारित गर्ने प्रयत्नमा छ।
माओवादीले भने सत्तामा पनि रहने र सडकमा उत्रिएर विरोध पनि गर्ने दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ। सत्ताका लागि जोसुकैको पछि लाग्न सक्ने चरित्र बनाइसकेको सो पार्टीले निर्वाचनको मुखमा सरकार छाड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको छ।
प्रचण्डका कैयौंमध्येको एउटा क्षमता हो, अरुलाई ‘प्रयोग गर्न’ सक्ने। २०६३ सालमा खुला राजनीतिमा आएपछि उनले यही शैली प्रयोग गर्दै राजनीतिको केन्द्रमा रहिरहन सफल भए। पार्टीको आकार घटबढ भइरहेको स्थितिमा उनले मौका पाउनासाथ आफ्नो सोही क्षमताको प्रयोग गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय उनले 'युज' गर्न खोजेका नेता हुन्, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।
देउवालाई उनले एमसीसी पारित गर्ने आश्वासन दिएरै प्रधानमन्त्री बन्नका लागि सहमत गराएका थिए। चुनावसम्मै गठबन्धन बनाइराख्ने सन्दर्भमा पनि देउवालाई सहमत गराएका थिए। उनले एमसीसी बोर्डलाई पनि पत्र लेखेर सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। उनी एमसीसीलाई चुनावसम्म धकेल्दै जाने र चुनावपछिको शक्ति संरचनाको आधारमा अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ। तर, उनको रणनीति यसपटक सफल हुने सम्भावना सायद अब टरेको छ। देशभित्रका राजनीतिक शक्ति र तिनका नेताको क्षमताबारे जानकार उनी बाह्य कूटनीतिक चातुर्यमा भने आत्मघाती साबित हुँदैछन्।
यो प्रकरणपछि उनले बेहोर्ने क्षति भनेको, अविश्वसनीय नेताको पहिचान प्रष्ट हुँदै जानु हो। देशभित्रका शक्तिहरुले उनको यो स्वभावबारे जानकारी राख्थे तर, प्रचण्डसँग सत्ता साझेदारी गर्नु बाध्यता थियो। तर, एमसीसी प्रकरणले प्रचण्डको सो स्वभाव अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै छताछुल्ल भएको छ।
कहिले भारत र कहिले चीनसँग नजिकिने प्रयत्नबाट अस्थिर रहेका प्रचण्ड यतिबेला चीनको विश्वासपात्र बन्न खोजेका छन्। आक्रामक चिनियाँ उपस्थितिका कारण यो सम्बन्ध आफ्ना लागि फलदायी हुनसक्ने उनको बुझाइ हुनसक्छ। त्यसैले पनि चीनको स्वार्थ रक्षा हुने गरी उनी उभिएका छन्। किनभने चिनियाँ नेतासँगको लामो टेलिफोन वार्तापश्चात नै प्रचण्ड एमसीसीबारे ‘आक्रामक’ देखिन थाल्नु संयोग मात्र नहुन सक्छ। यसको नतिजा भविष्यमा देखिएला नै। तर, अहिलेको उनको दोहोरो भूमिकाको असर भने निकट समयमै देखिने निश्चित छ।
अहिलेसम्म एमसीसी संसद्मा टेबल होला त भन्ने संशय नै मेटिन सकेको छैन। टेबल भएमा पनि एमसीसी सदनबाट अनुमोदन हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। अनुमोदन भयो भने यसको पक्षमा रहेकाले स्वागत गर्नेछन्, अनुमोदन भएन भने यसको विपक्षमा रहेकाहरुले स्वागत गर्नेछन्। तर, यी दुवै स्थितिमा प्रचण्डले प्रचण्डले जश पाउने सम्भावना भने न्यून छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
