अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लू
काठमाडौं– अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्रीले नेपाली शीर्ष नेताहरुलाई फोन गरेर मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट चाँडो अनुमोदन गराउन 'आग्रह' गरेका छन्।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सत्तारुढ गठबन्धनका २ नेता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर एमसीसी चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। लूले बिहीबार ३ शीर्ष नेतासँग टेलिफोनमार्फत् छुट्टा–छुट्टै संवाद गरेका हुन्।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीनिकट एक नेताले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लूले फोन गरेर एमसीसी चाँडो संसद्बाट अनुमोदन गराउन 'आग्रह' गरेको बताए।
'अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लूले हाम्रो पार्टीका अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई फोन गर्नुभएको रहेछ,' एमालेका ती नेताले भने, 'फोनमार्फत् उहाँले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्बाट चाँडो अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर आग्रह गर्नुभयो।'
एमसीसी अस्वीकार भएको खण्डमा त्यसले राम्रो सन्देश नजानेतर्फ पनि सहायक विदेशमन्त्री लूले नेताहरुको ध्यानाकर्षण गराएको बताइएको छ।
'यो अमेरिकाको लगानी होइन, अमेरिकी जनताको तर्फबाट सहयोग हो। सहयोग अस्वीकार हुँदा राम्रो सन्देश जाँदैन भन्ने उहाँको कुरा थियो,' एमालेका ती नेताले भने।
विदेशमन्त्री लूसँगको फोनवार्तामा ओलीले एमसीसीको विषयमा सत्ता पक्ष नै अस्पष्ट रहेको उल्लेख गरेका थिए। 'एमसीसीमा हाम्रो पार्टी सत्तामा रहँदा पनि स्पष्ट थियो र अहिले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि स्पष्ट छ। बरु सत्ता पक्ष प्रष्ट हुनुपर्ने भन्ने कुरा हाम्रो अध्यक्षले राख्नुभयो,' एमालेका ती नेताले भने।
अमेरिकी सहयोग नियोग, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग विद्युत् तथा सडक पूर्वाधार विकासका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान लिन गरिएको सम्झौता अहिले संसद् सचिवालयमा दर्ता भए पनि अघि बढ्न सकेको छैन।
एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा सरकारले नै सम्झौता संसद्मा पेस गरे पनि टेबुल हुन सकेको छैन। सम्झौता अनुमोदनका लागि संसद्मा टेबुल गर्ने विषयलाई लिएर अहिले ५ दलीय सत्तारुढ गठबन्धन विभाजित छ।
गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने पक्षमा छ। गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी संशोधन नगरी एमसीसी स्वीकार गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन्।
गठबन्धनको अर्को घटक जनता समाजवादी पार्टीको एमसीसीका विषयमा प्रस्ट धारणा छैन भने राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी सम्झौता नेपालले स्वीकार नै गर्न नहुने पक्षमा छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
