काठमाडौं- नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै नेता गुरुङले कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था भएकाले वैशाख ३० गते निर्वाचन गर्दा पनि कानुनी जटिलता हुनसक्ने बताए।
सम्भव भएमा वर्तमान ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र संसद अवरोधका कारण ऐन संशोधन सम्भव नभएमा संविधानको व्यवस्था अनुसार कार्यअवधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
ऐन र संविधान बाझिएको अवस्थामा मूल कानुन भएको हिसाबले संविधानको व्यवस्था अनुरुप नै निर्वाचन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
'ऐनमा कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने छ। कार्यावधि तीन चरणमा भएको चुनाव मध्येमा पहिलो चरणकोलाई कार्यावधि सुरु भएको मानिएको छ। त्यो समयलाई मान्ने हो भने जेठको ५ गते कार्यावधि समाप्त हुन्छ' उनले भने, 'कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गरिसक्नु पर्छ भनेको छ ऐनले त्यो अनुसार त चैतको ५ गते अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्छ। चैतको ५ गतेभन्दा अगाडी निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था यथावत् रहँदासम्म चैतको ५ गतेदेखि जेठको ५ गतेबीचमा ऐनले परिकल्पना गरेको देखिदैनँ।'
ऐनसँग कसरी मिलाउने भन्ने जटिलता हुन सक्ने उनले बताए।
'कानुनी प्रश्नहरु उठ्नसक्ला भन्ने लाग्छ। तर निर्वाचन गर्नुको त विकल्पै छैन। त्यसमा समस्या छैन । ऐनको डेडलाइन हेर्दा ऐन संविधानसँग बाझिएको छ। संविधानले कार्यावधि समाप्त भएपछि ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने भन्छ। ऐनले कार्यावधि समाप्त हुनुभन्दा दुई महिना अगाडी निर्वाचन गर्ने भनेर भन्छ। त्यसो भएको हुनाले बाझिएको हदसम्म त संविधान नै प्रभावकारी हुन्छ' उनले भने।
संविधानसँग बाझिएका ऐनहरु खारेज हुने भन्दै उनले निर्वाचन संविधान अनुसार गर्नुपर्ने बताए।
'संविधान अनुसार डेडलाइन कहिलेदेखि सुरु हुन्छ त भन्दाखेरी पहिलो चरणमा भएकोलाई नै डेडलाइन मान्ने हो भने जेठ ५ गते कार्यावधि समाप्त भयो भने ६ गतेबाट निर्वाचनको डेडलाइन खुल्ने देखिन्छ। संविधान अनुसार हेर्दा त्यो देखिन्छ । नीतिगत हिसाबले त समस्या भएन । खालि विधिको हिसाबले संविधानत्ः जेठ ५ गते मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ। ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ' उनले भने।
नेता गुरुङले राष्ट्रियता र संविधानको रक्षाको निम्ति वर्तमान सत्ता गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै सो मुद्दाहरु यथावत् रहेकाले स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने बताए।
यद्यपी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने विषयमा भने सल्लाह गर्न बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ।
'गठबन्धन त अहिलेको आवश्यकता अनुसार प्रजातन्त्रको रक्षा, राष्ट्रियताको रक्षा, संविधानको रक्षाको विषयलाई लिएर यो गठबन्धनको प्रक्रिया सुरु भएको अवस्था हो । यि मुद्दाहरु, विषयहरु अझैपनि यथावत् नै छ। त्यो आवश्यकता अनुसार गठबन्धन निरन्तरतामा लानुपर्छ भन्ने त देखाउँछ' उनले भने, 'तर, निर्वाचन भनेको प्रतिस्पर्धा पनि हो फेरि। सहमति भित्रको प्रतिस्पर्धा पनि हो अर्को कुरा चाहीँ। गठबन्धनले कसरी अभ्यास गर्ने निर्वाचनमा भन्ने विषयमा गठबन्धनमै सल्लाह गरेर तय हुन्छ।'
नेता गुरुङले एमसीसी परियोजना यथास्थितिमा अनुमोदन नहुने स्पष्ट पारे। उनले सो परियोजना संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतीमा मात्र अगाडी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनको सहमति बिना एमसीसी परियोजना अगाडी बढाएमा गठबन्धन स्वत्ः समाप्त हुने उनको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787795595.png)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
