काठमाडौं– अर्कैले नागरिकता दुरुपयोग गर्दा २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छलीको अभियोग लागेका उमाशंकर रायभर सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार २५ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएर ११ महिनापछि थुना (जेल)मुक्त भएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उनलाई सामान्य धरौटीमा रिहा गर्न आदेश जारी गरेको थियो।
राजस्व छलीको मुद्दाको थुनछेक आदेशमा माग भएको धरौटी रकम तिर्न नसकेर नख्खु कारागारमा रहेका उनी सर्वोच्चको पत्र उच्च अदालत पाटनमा पेस भएपछि तारेखमा रिहा भएका हुन्। उनलाई अभियुक्त बनाइएको राजस्व अपचलनको मुद्दा भने उच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ।
न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले कर छलीमा रायभरको संलग्नता नदेखिएको र उनको नाममा अर्कै व्यक्तिले लाभ लिएको देखिएको ठहर गर्दै सामान्य धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्चले ७५ लाख धरौटी माग गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै न्यून धरौटी माग गरेको थियो। सर्वोच्चले रकम वा जेथा राखेर उनलाई रिहा गर्न भनेको थियो।
७५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर रायभर गत वर्ष फागुन १९ देखि ललितपुरको नख्खु कारागार चलान भएका थिए। त्यसपछि उनी आफूलाई थुनामुक्त गर्न आदेश माग गर्दै सर्वोच्च आएका थिए।
जागिरका लागि दिएका नागरिकता, फोटो र हस्ताक्षरसहितका व्यक्तिगत विवरण अर्कैले दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छली गरेपछि उमांशकर जेल परेका थिए।
बाराको परवानीपुर–१ मा ऐलानी जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्दै आएका रायभरले २८ करोड रुपैयाँ राजस्व छली गरेको भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभागले मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले रायभरसँग ७५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको थियो। धरौटी बुझाउन नसकेपछि उनी थुनामा रहेका थिए।
उनले आफूलाई तारेखमा छाड्न माग गर्दै गत पुस १८ मा सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले पुस २१ मा उच्च अदालत पाटनलाई कैफियत प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन आदेश गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1769166231.png)
-1769158577.png)
-1769161919.png)
-1764146706.png)
