काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन्। न्यायालयमा चलिरहेको आन्दोलनले आफू भूमिकाविहीन बनेको अवस्थामा राणाले दोस्रो पटक आयोगको बैठक बोलाएका हुन्। कात्तिक ७ गते देखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामाको मागसहित आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
आफ्नो बहिर्गमनको मागसहित निरन्तर आन्दोलन चलिरहेको समयमा उनले पहिलोपटक गत पुस ६ गते बैठक बोलाएका थिए। आन्दोलन चलिरहँदा राणाले अघिल्लो महिना जिल्ला न्यायाधीशको परिक्षाको नजिता प्रकाशनका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका थिए। तर, पुस ७ गते बिहान नै सूचना निकाले आयोगको बैठक स्थगित भएको जानकारी गराएको थियो। न्याय सेवा आयोगका सदस्य एवम् लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी उपत्यकाबाहिर रहेको भन्दै त्यतिबेलाको बैठक स्थगित गरिएको थियो।
राणाले करिब एक महिनापछि पुनः शुक्रबार २ बजे बस्नेगरी बैठक बोलाएका छन्। तत्कालीन समयमा नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले आयोगमा सदस्य रहने कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु तथा महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई भेटेर बैठकमा सहभागी नहुन आग्रह गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने आयोगमा कानुनमन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहने प्रावधान छ। अध्यक्ष र अन्य २ जना सदस्य उपस्थित रहेमा गणपूरक संख्या मानिने र बहुमतले निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था न्याय सेवा ऐन २०७३ ले गरेको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका जिल्ला न्यायाधीशहरूको नतिजालाई अनुमोदन गर्दै अन्तर्वार्ता समिति गठन गर्ने शुक्रबारको बैठकको कार्यसूची रहेको छ।
जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाको नतिजा लोकसेवा आयोगमा प्राप्त भएको २ महिना पुग्न लागेको र कर्मचारीहरुको वृत्ति विकास र वढुवा लगायतको निर्णय आयोगको बैठक बसेर नगर्दा समस्या भएकाले त्यसमाथि छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश राणाले आयोगको बैठक बोलाएका हुन्।
आयोगका अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश जबरा रहेका छन् भने वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी र महान्यायाधिवक्ता खम्वबहादुर खाती सदस्य छन्।
पाँच सदस्यीय आयोगका सदस्य मध्येका वरिष्ठतम् न्यायाधीश कार्कीले प्रधानन्यायाधीश सहभागी हुने कुनै पनि कार्यक्रममा आफू सहभागी नहुने बताएका छन्। त्यस्तै कानुनमन्त्री वढु भने कोरोना संक्रमित भएका कारण उपस्थित हुने÷नहुने यकिन हुन सकेको छैन। बडु कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट बिहीबार मात्रै आएकाले सहभागी हुने सम्भावना न्यून रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
आयोगले २०७८ साउन १९ गते आन्तरिक, महिला, खुला, आदिवासी जनजाति र मधेसी गरी १८ जिल्ला न्यायाधीशको विज्ञापन गरेको थियो। उक्त आवेदनमा सहभागी हुँदै परीक्षामा सहभागी भएकाहरुको लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिएको थियो। उक्त परीक्षाको लिखित नतिजा सार्वजनिक भएपछि मौखिक परीक्षा (अन्तर्वार्ता)समेत लिनुपर्ने भएकाले आयोगको बैठक बोलाइएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1787821306.jpg)
-1786513116.png)
