काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले पुस १७ गते रामचन्द्र पौडेल, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजयकुमार गच्छदार, कृष्णप्रसाद सिटौला, डा प्रकाशशरण महत, डा नारायण खड्का, उमा रेग्मी, सुजाता कोइराला र मीनबहादुर विश्वकर्मा तथा पुस १८ गते जीवनबहादुर शाही, प्रदीप पौडेल र कल्याणकुमार गुरुङलाई केन्द्रीय कार्यसमित सदस्यमा मनोनयन गरे।
यसरी मनोनीत गरिएकामध्ये रामचन्द्र पौडेलले चौधौं महाधिवेशनमा आफूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबाट अलग राखेका थिए। सिंह र निधिले सभापतिका लागि भएको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई सघाएका थिए। सिटौलाले देउवासँग गठबन्धन नै गरेका थिए। महत उनकै प्यानलबाट महामन्त्रीमा र शाही सहमहामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धी थिए। खड्का, रेग्मी र विश्वकर्मा पहिल्यैदेखि उनी निकटकै नेता हुन्। कोइराला, प्रदीप पौडेल र गुरुङ पनि देउवाको विजयमा सहयोगी भएका थिए।
सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाले ती सदस्य नियुक्ति गर्दाको मापदण्ड जान्न चाहेका छन्। 'पार्टीमा सभापतिज्यूले केही साथीहरुलाई केन्द्रीय सदस्य नियुक्त गर्नुभएको छ। नियुक्ति पाउनुभएका भएका सबै साथीहरु सक्षम र योग्य नै हुनुहुन्छ। तर, के 'मापदण्ड' अपनाएर उहाँहरु नियुक्त हुनुभएको हो, हामी जान्न चाहन्छौं', पुस २१ गते आफू पक्षको भेलामा कोइरालाले भनेका थिए, 'पार्टीमा न्यायोचित अवसरको वितरण र व्यवस्थापन हुन जरुरी छ, नभए कार्यकर्ता किन कांग्रेसमा बस्ने भनी प्रश्न उठ्न सक्छ।'
शेखरले जान्न चाहे पनि देउवाले मापदण्ड प्रष्ट पार्ने छैनन् भन्ने प्रष्टै छ। यो प्रकरणमा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, न्यायोचित वितरण प्रणाली तथा पार्टीभित्र स्थापित परम्परा र मान्यतालाई पूर्ण रुपमा उपेक्षा गरेको भन्ने आरोपलाई पनि उनले वास्ता गर्ने छैनन्। बरु १३ मा १३ जना नै आफ्नो पक्षका वा आफ्नो जितमा सहयोगी भएका नेतालाई मनोनीत गरेर सभापति देउवाले आफू दोस्रो कार्यकालमा कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छु भन्ने संकेत दिएका छन्।
केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्दा मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार तय गर्दा पनि उनले त्यही शैली अपनाए। सत्ता गठबन्धनका दलहरुसँग भागबण्डा गरेका उनले पार्टीभित्रकै शक्तिहरुलाई भने बेवास्ता गरे। गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार, निर्वाचन हुन लागेका १९ मध्ये ६ स्थानमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको छ। जसमध्ये दुई जना रामचन्द्र पौडेल निकटका नेताहरु कमला पन्त र नारायणदत्त मिश्र छन्। पौडेलले महाधिवेशनमा मौन बसेर देउवालाई सघाएको आरोप लाग्दै आएको छ।
कांग्रेसका कतिपय नेताहरु भने उम्मेदवार चयन गर्दा भएका केही कमजोरी उल्लेख गर्छन्। पहिलो, टिकट वितरणका लागि कांग्रेसको विधानले संसदीय समितिलाई अधिकार दिएको छ। सो समितिमा केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट केन्द्रीय सभापतिले प्रस्ताव गरी केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गरेका बढीमा ११ जना सदस्य हुनेछन्। पार्टीका सबै संरचनामा उम्मेदवारी सम्बन्धमा गरेका निर्णय सम्बन्धित तहको पार्टीको कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विधानको प्रावधान छ। देउवाले संसदीय समिति गठन नै नगरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका उम्मेदवार तय गरे। त्यसका लागि उनले पदाधिकारीसँग परामर्श गरेनन्, आफ्नै तजबिजमा चयन गरेर पुस १९ को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदन गराए।
दोस्रो, उनले जहाँजहाँ उम्मेदवार उभ्याए, त्यही विषयमा पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि छ। गुरुराज घिमिरेको प्रश्न छ- 'राष्ट्रिय सभामा उम्मेदवार हुने सबै नेताहरु सुयोग्य हुनुहुन्छ। पार्टीले राम्रा र आदरणीय नेताहरुलाई उम्मेदवार बनाएको छ। तर, एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। जुन मधेसले शेरबहादुर देउवालाई सर्वाधिक भोट दिएर सभापति बनाएको छ, उहाँले त्यही मधेसलाई बिर्सनु भएको छ। अब स्थानीय चुनावको सामना कसरी गर्ने?'
माघ १२ मा हुँदै गरेको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेको कांग्रेसले प्रदेश २ मा कुनै उम्मेदवार उभ्याएको छैन।
यसरी सभापतिमा पुनः निर्वाचित भएको केही हप्तामा गरिएका महत्त्वपूर्ण निर्णयमा उनले पार्टीको सम्पूर्ण पंक्तिले स्वामित्व लिनसक्ने परिस्थिति निर्माण गरेका छैनन्। महाधिवेशनमा विजयी भएर आएका अन्य पदाधिकारीसँग पनि सल्लाह गर्न पनि आवश्यक ठानेका छैनन्। मुख्यतः उनले नवनिर्वाचित पदाधिकारीको साथमा आगामी यात्रा तय गर्ने हो र उनीहरुकै सहयोगमा आफू सफल हुने हो भन्ने यथार्थ पनि स्वीकार गर्न नसकेको नेताहरुको आरोप छ। 'उहाँलाई रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला लगायतलाई खुसी बनाउन सके भयो। हाम्रो के वास्ता?', एक पदाधिकारी भन्छन्।
सभापतिमा पराजित शेखर कोइरालाप्रति उनले सम्मानभाव देखाउन सकेका छैनन्। त्यसको संकेत उनले वरीयता निर्धारणबाट दिएका छन्। केही अघि सार्वजनिक सूचीमा उनले कोइरालालाई बीसौं स्थानमा राखेका छन्। केन्द्रीय सदस्य भने उनी सभापतिको प्रतिस्पर्धामा दोस्रो बढी मत ल्याएका कारण स्वतः भएका हुन्। वरीयताको विषय देउवाले नै बढी भोगेको भन्दै उनले कमजोरी गर्न नहुने उपसभापतिका पराजित उम्मेदवार चन्द्र भण्डारी बताउँछन्। 'दशौं महाधिवशेनपछि सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई तेस्रो वरीयतामा राख्नुभएको थियो। सुशील कोइरालाले उहाँलाई दोस्रो वरीयतामा राख्नुभएको थियो। यसको अनुभव उहाँलाई छ', उनी भन्छन्, 'त्यसैले आफ्नो प्रतिपक्षलाई, आफूसँग लडेको साथीलाई कहाँ राख्ने भन्ने त उहाँले गर्ने हो। यत्रो अनुभवप्राप्त र सफल मान्छेले कमिकमजोरी गर्नु हुँदैन।'
सभापतिमा दोस्रो स्थान ल्याएका प्रतिस्पर्धीलाई वरिष्ठ नेताका रुपमा परिभाषित गर्ने कांग्रेसको प्रचलन छ। विधानले वरिष्ठ नेताको उपाधि नदिए पनि देउवाले आफूपछिको वरीयतामा यसअघि पौडेललाई राखेका थिए। उक्त प्रचलनलाई यसपटक देउवाले तोडेका छन्। 'विधान अनुसार शेखर स्वतः केन्द्रीय सदस्य नहुने अवस्था रहेको भए देउवाले उनालई केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनीत गर्ने थिएनन् होला। मलाई त शंकै लाग्छ', एक नेता भन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
