काठमाडौं- माघ १२ गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालनमा खटाइएका निर्वाचन अधिकृतहरुले सुविधा नलिने घोषणा गरेका छन्।
प्रदेश एकका निर्वाचन अधिकृत एवं जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्साल, धनुषा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश समेत रहेका प्रदेश २ का निर्वाचन अधिकृत ब्रजेश प्याकुरेल, जिल्ला अदालत मकवानपुरका न्यायाधीश एवं बागमती प्रदेशका निर्वाचन अधिकृत डिल्लीरत्न श्रेष्ठ, कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एवं निर्वाचन अधिकृत श्रीकृष्ण भट्टराई, लुम्बिनी प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतसमेत रहेका दाङका जिल्ला न्यायाधीश रीतेन्द्र थापा, सुर्खेत जिल्ला अदालतका न्यायाधीश डा राजेन्द्रकुमार आचार्य र सुदूरपश्चिमका निर्वाचन अधिकृत एवं कैलाली जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जयानन्द पनेरुले आफूहरु अदालतमा कार्यरत रहेको र संविधान र कानुनद्वारा सुम्पिएको थप संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसका लागि अतिरिक्त सुविधा नलिने उनीहरुले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।
विगत २ वर्षयता कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्रमा समेत असर गरेको र आफूहरु जिल्ला न्यायाधीशको संवैधानिक पदमा बहाल रहेको र त्यहाँबाट पारिश्रमिक, सुविधा प्राप्त भइरहेको भन्दै सात निर्वाचन अधिकृतहरुले राज्यकोषलाई थप व्ययभार नपार्नका लागि निर्वाचन प्रयोजनमा खटिँदाको अतिरिक्त भत्ता नलिने घोषणा गरेका हुन्।
'यस निर्णयबाट हामीलाई निर्वाचन अधिकृतको पदीय हैसियतमा तोकिएको कार्यसम्पादन गर्न कुनै पनि प्रकारको असुविधा नहुने र आफूले तोकिएको जिम्मेवारी थप उर्जा र उत्साहका साथ तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्ने' प्रतिवद्धता उनीहरुले व्यक्त गरेका छन्।
निर्वाचन कार्यक्रमको आर्थिक व्यवस्थापन सम्बन्धनमा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सञ्चालन आर्थिक कार्यविधीको कतिपय प्रावधानहरु अधिकारदातृ ऐनको अधिकारक्षेत्र नाघेको र बाँजिएको पाइएको भन्दै उनीहरुले यसले संविधान, ऐन अनुसार प्रदत्ता निर्वाचन अधिकृतको काम कर्तव्य र अधिकारलाई अंकुश लगाइ निर्वाचन अधिकृतको स्वतन्त्र भूमिका कुण्ठित हुने देखिएको उल्लेख गरेका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1774336446-1774337130.jpeg)
-1764146706.png)
