लेखा समिति बैठक, फाइल तस्बिर
काठमाडौं– उखु किसानहरुको बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि दबाब दिन सांसदहरुले नै आमरण अनसनमा बस्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नभए सांसदहरुले नै अनसन बस्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
मोदीले उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तान नगरिए काठमाडौंको माइतीघरमा अनसनमा बस्ने चेतावनी दिएका हुन्। सांसद मोदीले उखु किसानहरुले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले उनीहरुलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै अब आफैं आमरण अनसनमा बसेर भुक्तानी दिलाइ छाड्ने बताए।
सांसद मोदीले उखु किसानहरुको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरु आफैंले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउनुपर्ने बताए।
सांसद मोदीले उखु किसानहरुको भुक्तानी दिलाउने गरी आवश्यक मोडल बनाउन सरकारलाई कुनै समस्या नरहेको दाबी समेत गरे।
‘अब मजदुरहरु, किसानहरुको बारेमा राज्यले सुन्दैन भने संसद् त चलेन। संसद चलेको छैन। अवरोध छ । अव किसानहरुले आन्दोलन गर्नुपर्दैन। हामी आन्दोलन गर्छौं, माईतीघर मण्डलामा। आन्दोलन गर्छौं। यो चाहिँ घोषणा हो। यदि हामी सांसदहरु नै अनसन बस्यौं भने म त बस्छुबस्छु। तपाईहरुले यो कुरा सल्टयाउनु भएन भने हामी आमरण अनसन बसेर भएपनि, आन्दोलन गरेर भएपनि तपाईंहरुलाई घुडा टेकाउछौं,’ मोदीले भने।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उखु किसानहरुको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। आफ्नो भुक्तानीका लागि कुनै पनि किसानले फेरि आन्दोलन गर्नु नगर्ने गरी सरकारले उनीहरुको समस्या समाधान गर्न ढिलाई गर्न नहुने सांसद केसीको भनाइ छ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)की अर्का सांसद धर्मशीला चापागाईँले समितिले पटक–पटक उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। सरकारले किन उखु किसानहरुलाई भुक्तानी दिन नसकेको? भनेर समेत चापागाईँले प्रश्न गरिन्।
सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले उखु किसानहरुको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताए। करिव १ अर्व ७० करोड उखु किसानहरुको भुक्तानी हुनुपर्नेमा मन्त्रालयले करिव ८ करोडमा झारेको पनि उनले जानकारी दिए।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द्रप्रसाद शर्माले उद्योगहरुको दायित्वमा रहेको उखु किसानलाई दिने भुक्तानी सरकारले दिन नमिल्ने बताए। उनले ती समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको पनि बताए।
अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले उखु किसानहरुको समस्या समाधान लागि आफ्नो मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको बताए। उनले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए।
सचिव पुस्करले उखु किसानहरुको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भईरहेको पनि बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
