काठमाडौं– पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा अहिले देखिएको समस्याको जड संसदीय सुनुवाइ समिति र न्याय परिषद्मा भएको राजनीतिक संलग्नताको संरचना भएको टिप्पणी गरेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग गर्दै बारे झण्डै तीन महिनादेखि आन्दोलन गरिरहेको छ भने न्यायाधीशहरुले उनलाई बहिस्कार गर्दै गोलाबाट पेसी तोकेर मुद्दा सुनुवाइ गरिरहेका छन्।
प्रधानन्यायाधीश राणा अदालत आउने तर, मुद्दा सुनुवाइमा सहभागी नहुने अवस्था छ। जसले गर्दा न्यायालय भद्रगोल बनेको छ। बारको आन्दोलन र सर्वोच्चको यही अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले अहिलेको अवस्था आउनुमा संसदीय सुनुवाइ समिति जिम्मेवार रहेको बताएका हुन्।
सोमबार काठमाडौं स्कूल अफ ल ‘कन्स्टिच्युसनल ल एन्ड पोलिसी ग्रुप’द्वारा आयोजित वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय गणेशराज शर्मा लेक्चर शृङ्खलामा बोल्दै श्रेष्ठले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्।
‘न्यायाधीश खोज्ने काम न्याय परिषद्ले गर्छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ मान्छे खोज्न सक्ने होइन’, उनले भने, ‘समितिसँग विशेषज्ञता पनि हुँदैन। फेरि हाम्रो पद्धति अमेरिकाको जस्तो पनि होइन। किनभने, हाम्रो संसदीय व्यवस्था हो।’
न्यायापालिकालाई राजनीतिकरण गर्ने अभ्यासका रूपमा संसदीय सुनुवाइ भएको उनको आरोप छ। ‘प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका एक जना (दीपकराज जोशी)लाई बेप्रमाणित आधारमा अस्वीकृत गरेर राजनीतिक अभीष्ट राख्ने काम भयो’ श्रेष्ठले भने ‘उनले बोलेका कुरा गलत थियो वा प्रमाणपत्र नक्कली थियो भने छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्थ्यो।’
जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिमा साथीहरु भनेर सम्बोधन गरेको भन्दै सांसदहरुले कडा आलोचना गरेका थिए। लगत्तै सुनुवाइ समितिले उनको नाम नै अस्वीकार गरेको थियो। जोशी अस्वीकार भएपछि हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले केही समयअघि नै प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका थिए।
‘त्यतिबेला जे काम भयो त्यसको प्रभाव कहीं न कहीं आजको समस्यामा हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘न्यायापालिका निरन्तर प्रगतिशील छलाङ मारिरहेका बेला रिभर्स गियर लगाउने काम भयो। संविधानमै न्यायपालिकामाथि राजनीति गर्ने ठाउँ राखियो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
