दोस्रो कार्यकाल अनुकूल छैन देउवालाई

महाधिवेशन विशेष

लिलु डुम्रे आइतबार, पुस ४, २०७८ २१:४६

काठमाडौं- शेरबहादुर देउवा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको भोलिपल्टै उनैसँग पराजित नेता डा शेखर कोइरालाले महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम आयोजना गरे। त्यहाँ उनले देउवालक्षित सम्बोधन गरे- 'जसरी साढे पाँच वर्ष पार्टी बेथितिमा चल्यो। त्यसरी नै चल्न थाल्यो भने हामी सशक्त रुपले प्रस्तुत हुनेछौँ।’

देउवाले साढे पाँच वर्षसम्म पार्टीलाई विधि र थितिभन्दा बाहिरबाट चलाएको आरोप लाग्दै आएको थियो। त्यस्तो आरोप लगाउनेमा संस्थापनइतरका समूहहरु थिए। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएको भोलिपल्टैदेखि शेखर पक्षले देउवालाई विगतकै कार्यशैली दोहोर्‍याउन नदिने सन्देश दिन थालेको छ।

तेह्रौँ महाधिवेशनपछिको चार वर्षे कार्यकाललाई लम्ब्याएर साढे पाँच वर्ष पुर्‍याएका देउवालाई यसपटकको कार्यकाल चार वर्षको मात्रै भएको शेखर पक्षले स्पष्ट पारिसकेको छ। ‘तपाईंको कार्यकाल चार वर्ष मात्रै हो। चार वर्षे कार्यकालको सफलताको कामना पनि गर्दछु,’ मंसिर २९ मा आयोजित धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा उनले भने। यहाँ कोइरालाले ‘चार वर्ष मात्रै’लाई विशेष जोड दिएको कुरा उल्लेखनीय छ। कार्यकाल बढाइए प्रतिवाद गरिने उनी पक्षका नेताहरुले अहिल्यैदेखि भनिरहेका छन्।

२०७२ मा देउवा निर्वाचित हुँदै गर्दा पुरानो विधान थियो। उक्त विधानमा सभापतिलाई ‘असीमित’ अधिकार रहेको भन्दै संशोधित विधानमा खुम्च्याइयो। तत्कालीन विधानमा सभापतिसहित महामन्त्री र कोषाध्यक्ष एक/एक जना मात्रै निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो। पदाधिकारीका अन्य सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार सभापतिलाई थियो। त्यसले गर्दा पार्टी पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय समितिमा सभापति निकै शक्तिशाली हुन्थे। त्यसको फाइदा देउवाले पनि उठाए। संशोधित विधानमा भने त्यस्ता कैयौं प्रावधान हटाइए। अहिले १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा कोषाध्यक्ष मात्रै मनोनित हुने व्यवस्था छ। संशोधित प्रावधानले देउवालाई स्वभाविक प्रतिकूलता थपिदिएको छ।

पदाधिकारीमा बहुमत सदस्य देउवा पक्षका देखिए पनि उनीहरु मुख्य भूमिकामा रहँदैनन्। उपसभापतिमा निर्वाचित पूर्णबहादुर खड्का सभापति देउवा निकट हुन्। तर, सभापतिका लागि महामन्त्री आफू पक्षीय हुनुले विशेष अर्थ राख्छ। तर, महामन्त्रीमा उनले उठाएका दुवै जना पराजित भए। अर्कै समूहबाट प्रतिस्पर्धा गरेका गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्रीमा विजयी भए।

केन्द्रीय कार्यालय रेखदेखदेखि लिएर दैनिक कार्यमा सभापतिलाई सहयोग पुर्‍याउने कर्तव्य पनि महामन्त्रीकै हो। बैठकका लागि प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा प्रस्तुत गर्ने अधिकार पनि महामन्त्रीमा हुन्छ। बैठकमा छलफलका अजेण्डा नै महामन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने भएकाले देउवाले आफू अनुकूलका प्रस्ताव मात्रै पेश गर्ने सम्भावना अब न्यून रहन्छ।

सभापतिलाई सहयोग पुर्‍याउने महामन्त्री नै फरक धारबाट निर्वाचित भएकाले देउवाका आगामी दिन असहज हुने देखिन्छ। तेह्रौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित महामन्त्री डा शशांक कोइरालाको भूमिका निष्क्रिय थियो। देउवाले मनोनित गरेका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का उनका लागि अनुकूल थिए।

यसपटक दुवै निर्वाचित भएकाले देउवाप्रति बफादार हुनुपर्ने छैन। ‘पार्टीभित्र विधि र थिति बसाल्ने कुरामा चाहिँ मैले उहाँ (सभापति)लाई मद्दत पनि गर्छु, सहकार्य पनि गर्छु,’ महामन्त्री थापाले नेपाल लाइभसँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘तर, कतिपय कुरामा नेतृत्व बरालियो भने संघर्ष पनि हुन्छ। सभापतिसँग मेरो सम्बन्ध सहकार्य र संघर्षको हुन्छ। जहाँ ठीक हुन्छ, त्यहाँ सहकार्य हुन्छ। जहाँ गलत हुन्छ, त्यहाँ संघर्ष हुन्छ।’

विधि र पद्धतिको वकालत गर्दै आएको समूहबाट महामन्त्रीमा चयन भएका थापाले थिति बसाल्न सकिने विश्वास लिएका छन्। बहुमतकै आधारमा निर्णय गर्नुपरेको अवस्थामा देउवालाई पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिमा संख्या पुग्ने देखिएको छ। तर, एकतर्फी गरिए मान्य नहुने शेखर पक्षले चेतावनी दिइसकेको छ।

गत महाधिवेशनपश्चात् पार्टीभित्रका समूहमा हिस्सेदारी खोज्ने क्रम चरम देखियो। सभापति, तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले पार्टीका विभिन्न निकायमा भागबण्डा खोज्दा दलभित्र समस्या उत्पन्न भएको अर्थ्याउने गरिएको छ। अब भने उक्त क्रम रोकिने शेखर पक्षको दाबी छ। परिवर्तनकारी समूहको रुपमा परिभाषित गरिएको उक्त पक्षका नेता शेखर भन्छन्, ‘गुटबन्दीको राजनीतिमा हामी लाग्दैनौं। राम्रो काम गर्दै गयौं भने देउवा आफैं सोच्न बाध्य हुनुहुने छ।’

विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार देउवाको कार्यशैली नदेखिएको आवाज पहिलो कार्यकालमा अत्यधिक उठ्यो। तीन महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने विभाग चार वर्षपछि गठन गरिएको थियो। संशोधित विधानमा ‘पार्टीका सबै तहमा गठन गर्ने भनिएका विभाग/समिति/विभिन्न निकायहरु अधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र गठन गरिसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ। आगामी जेठभित्र देउवाले विभाग तथा समितिहरु नियुक्त गरिसक्नुपर्दछ। सोही समयभित्र देउवाले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। विधानमा कार्यसम्पादन समिति ३१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ।

विधान अनुसार २८ विभाग गठन गर्नुपर्दछ। पहिलो कार्यकालमा देउवाले बहुमतको आधारमा ४७ विभाग पुर्‍याएर आफू पक्षीयलाई मनोनित पनि गरेका थिए। पौडेल पक्षले विरोध जनाउँदै आएको थियो। सोहीअनुसारको एकलौटी गर्ने छुट अब देउवालाई सम्भव देखिँदैन। भागबण्डामा भाग नलिने र सक्षम व्यक्तिलाई अवसर दिँदा सहयोग गर्ने शेखर पक्षको भनाइ छ। ६० र ४० प्रतिशतको भागबण्डामा आफूहरु नलाग्ने उक्त पक्षले प्रस्ट्याएको छ।

वर्षौं अधिवेशन हुन नसकेर तदर्थ समितिमार्फत सञ्चालित भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन पनि देउवाका लागि अर्को चुनौती बनेको छ। पार्टी नेतृत्वको हस्तक्षेपले भ्रातृ संस्थाहरु ‘निकम्मा’ हुँदै गएको बुझाइ छ।

महाधिवेशन नजिक आएसँगै सबैभन्दा चर्को विवाद क्रियाशील सदस्यता वितरणमा हुने गरेको छ। विधानको व्यवस्था अनुसार क्रियाशील सदस्यता समयमा सकिए महाधिवेशनको मुखमा विवादले उग्ररुप लिने थिएन। विधानको कार्यान्वयन नहुँदा क्रियाशील सदस्यता वितरण/नवीकरण महाधिवेशनअघि हुँदै आएको छ। विधान अनुसार प्रत्येक वर्ष क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। महाधिवेशन हुने वर्ष मात्रै नवीकरण हुने गरेको छ। वितरण र नवीकरण समयमा नहुँदा तल्लो तहका अधिवेशनदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्म प्रभावित हुने अवस्था बनेको छ।

‘केन्द्रीय महाधिवेशन र प्रदेश अधिवेशन हुने वर्षभन्दा कम्तीमा १ वर्ष अगावै स्थानीय तहका सबै अधिवेशन र कार्यसमिति गठन गरिनेछन्। केन्द्रीय महाधिवेशनका हुनुभन्दा ३ महिना अघि प्रदेश अधिवेशन गरिसक्नुपर्नेछ,’ विधानमा उल्लेख छ।

शेखर पक्षबाट महामन्त्रीमा पराजित डा मिनेन्द्र रिजाल भन्छन्, ‘सभापतिलाई जिम्मेवारीको बोध थपिएको छ। अवसर खेर नजाओस्।’

तेह्रौं महाधिवेशनपश्चात् सभापतिले गुट चलाएको आरोप लाग्दै आएको छ। महाधिवेशनमा कुनै समूहबाट विजयी भए पनि निर्वाचित भइसकेपछि गुट चलाउन नपाउने महामन्त्री थापा बताउँछन्। ‘निर्वाचित भइसकेपछि गुटको मात्रै सभापति हुन उहाँ पाउनुहुन्न। सभापतिको गुट हुन्न। सभापति सबैको हो,’ उनले भने।

देउवाले विगतमा नीतिलाई नमानेको बुझाइ नेता अर्जुननरसिंह केसीको छ। ‘नीति प्रधान बनाए मात्रै देउवालाई सहयोग गर्न सकिन्छ। व्यक्ति प्रधान भए सहयोग गर्न सकिन्न। पार्टीभित्रको कुनै पनि निरंकुशता विरुद्ध झुकिन्न,’ उनले भने। पराजित मतलाई पनि सम्मान गर्न उनले देउवालाई सुझाव दिए।

विधान कार्यान्वयन गर्नैपर्ने दबाबमा देउवा हुनेछन्। अर्कोतर्फ, शेखर पक्षलाई चित्त बुझाएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।